३० कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागेका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अन्तरिम संविधान र संसदको सर्बोच्चतालाई चुनौति दिएको भन्दै संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले आवश्यक कारवाहीका लागि सभामुख सुवास नेम्वाङलाई ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।
समितिले बिभिन्न जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेजका सम्बन्धमा जानकारी लिन अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई आइतवार समितिको बैठकमा बोलाएको थियो । तर अख्तियारले संसदको कार्य सन्चालन नियमावली अनुसार सुशासन तथा अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्रमा मात्र अख्तियार पर्ने भन्दै आउन नसक्ने पत्र पठाएपछि समिति र अख्तियारबीच क्षेत्राधिकारको विवाद चर्किएको हो ।
समितिका सभापति गगन थापाले अख्तियारको पत्रले मुलुकको अन्तरिम संविधान र व्यवस्थापिका संसदको मान मर्यादामाथि प्रश्न उठाएकाले सिंगो संसदको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए ।
‘अन्तरिम संविधानले व्यवस्थापिका संसदलाई विशेष अधिकार दिएको छ, यसको कामकारवाहीबारे अदालतमा पनि प्रश्न उठाउन पाइदैन,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संसद सन्चालनको नियमले व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई मात्र दिन्छ, लोकमान सभामुख होइनन् ।’
अख्तियार प्रमुखले संसदको मान मर्यादामाथि ठूलो चुनौति
दिएकाले यो विषय अब कुनै एक समितिको मात्र नरहेको थापाले बताए । ‘संसदको क्षेत्राधिकारका बारेमा राज्यका निकायहरुले प्रश्न उठाउने कुरा गम्भिर रहेकोले सभामुखलाई पत्र लेखेर पठाउने निर्णय भएको छ,’ समिति सभापति थापाले भने ।
यसमा संसदको ध्यानाकर्षण भएर आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
