नेकपा एमालेले पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनमा सहभागी नहुन आफ्ना जनजाति कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य तथा सभासद शेरधन राईले तुलाधर नेतृत्वको आन्दोलनमा एमालेका सदस्यहरु सहभागी नहुने बताए ।
एमालेका प्रभावशाली युवा जनजाति नेता राईले एकल जातीय पहिचान पक्षधरहरु एमालेमा रहन नसक्ने पनि प्रष्ट पारेका छन् । उनले एकल जातीय राज्य माग्ने जातिवादीहरु अशोक राईसँगै एमालेबाट अलग भइसकेको बताए ।
‘एमालेमा एक जना पनि पार्टी सदस्य एकल जातीय राज्यको पक्षमा छैनन्, एकल जातीय राज्य चाहिन्छ भन्ने तुलाधर नेतृत्वको आन्दोलनमा हाम्रा पार्टी सदस्य सहभागी हुदैनन् र नहुन पार्टीले निर्देशन दिन्छ’ राईले अनलाइनखबरसँग भने । प्रस्तुत छ, एमालेका जनजाति नेता राईसँग गरिएको कुराकानी ।
एमाले नेतृत्वले पहिचानसहितको संघीयता स्वीकारनै गर्न नचाहेकाले दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको भन्ने कुरा आइरहेको छ, तपाइ जनजाति नेताहरुले पाटी नेतृत्वलाई बुझाउन सक्नु भएन कि के हो ?
जसले एमालेमाथि यस्तो आरोप लगाइरहेका छन्, तिनीहरु एमालेका जन्मजात बिरोधीहरु हुन् । त्यस्ताको आरोपमा जवाफ दिइरहन ठीक लाग्दैन । जहाँसम्म पहिचानसहितको संघीयताको कुरा छ, एमालेले एकल जातीय पहिचान स्वीकार नगर्ने भनेकै हो । एकल जातीय पहिचान भन्नेहरु एमालेबाट अलग भएर गए । उनीहरुको एजेण्डालाई आदिवासी जनजाति जनताले नै अस्वीकार गरिसके । एकल जातीय भन्ने अशोक राईहरुको हालत के भयो सबैले देखेकै हुन् । हामीले नेतृत्वलाई बुझाउने वा नेतृत्वले हामीलाई सम्झाउने भन्दा पनि सिंगो पार्टीले गरेको निर्णय बहुपहिचानका सात प्रदेश बनाउने भन्ने हो, त्यसमा एमालेका आदिवासी जनजातिहरु एकमत छौं ।
बहुपहिचान भनेर घोषणापत्रमा भन्नुभयो, तर अहिले कांग्रेससँग मिलेर ल्याएको प्रस्तावमा त कुनै पनि जातजातिको पहिचान नै स्वीकार गरिएको छैन नि ?
त्यो गलत प्रचार हो, पहिचान भनेको जातको नाममा राज्यको नामाकरण हुने बित्तिकै स्थापित हुने कुरा होइन । मुख्य कुरा एउटा प्रदेशमा कम्तिमा तीनओटा भाषा सरकारी कामकाजका भाषा हुनेछन् । त्यसबाट पहिचान स्थापित हुन्छ । जहाँसम्म नामको कुरा छ, नामाकरणको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सभालाई दिनुपर्छ भनेका छौं । त्यहाँका जनताले जे नाम राख्न चाहान्छन् त्यहि हुन्छ । जस्तो उदाहरणका लागि हामीले किरात, लिम्बुवान र कोशी प्रदेश भनेका थियौं तर कांग्रेससँग सहमति गर्नका लागि नाममा हामी लचिलो भएका हौं । सबैसँग सहमति गर्दा यसमा तलमाथि हुन सक्छ, हामीले नै भनेको हुन्छ भन्ने पनि छैन । यो त सम्झौताको कुरा हो ।
तर कांग्रेस एमालेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आदिवासी जनजातिको राष्ट्रिय आन्दोलन शुरु भइसक्यो, अकुपाई बानेश्वर अभियान शुरु भएको छ नि ?
अकुपाई बानेश्वर आन्दोलन भनेर पद्मरत्न नेतृत्वको जुन समिति बनेको छ, त्यो एमाओवादीको एउटा मोर्चामात्रै हो । त्यसलाई समग्र आदिवासी जनजातिको आन्दोलन भन्न मिल्दैन । समग्र आदिवासी जनजातिको नेतृत्व नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गर्छ, जसले यो आन्दोलनमा सहभागी नहुने भनिसकेको छ । उहाँहरुले एकल जातीय प्रदेशका लागि सम्झौताहीन आन्दोलन गर्ने भन्नुभएको छ, तर संविधान त सम्झौताको दस्तावेज हो नि ।
त्यसो भए पद्मरत्न नेतृत्वको आदिवासी आन्दोलनमा एमाले सम्बद्ध आदिवासी जनजातिहरु सहभागी हुँदैनन् त ?
एमालेका कुनै पनि सदस्य एकल जातीय राज्यको पक्षमा छैनन् । त्यसैले यो मुद्दामा हाम्रो सहमति नै छैन । जहाँसम्म आन्दोलनको कुरा छ, पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आन्दोलनमा एमालेका कुनै पनि आदिवासी जनजाति कार्यकर्ताहरु सहभागी छैनन् र हुदैनन् । त्यो आन्दोलन प्रचण्डले बार्गेनिङका लागि उचालेका मान्छेहरुको आन्दोलन हो । नेपाली जनताले अस्वीकार गरिसकेको एजेण्डा र अस्वीकृत मान्छेहरुले चलाएको आन्दोलनमा आम आदिवासी जनजातिहरु सहभागी हुँदैनन् ।
तर, किरात राज्य स्थापना गर्ने भनेर बनेको समितिमा त अशोक राई र तपाई एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ नि ?
त्यो एकल जातीय किरात राज्य स्थापनाका लागि बनेको होइन । किरात समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि बनेको वार्ता समिति हो । त्यसमा सबै पार्टीका राई नेताहरु सहभागी छन् । हाम्रो बीचमै त्यहाँ कुरा मिलेको छैन ।
जातीय पहिचानका सवालमा एमालेभित्रै आदिवासी जनजातिहरुको असन्तुष्टि छ भनिन्छ नि, त्यो असन्तुष्टि संविधानसभामा प्रकट हुन सक्दैन र ?
एमालेमा राज्य पुनसंरचना बारे पार्टीले गरेको निर्णयमा कुनै असन्तुष्टि वा विमति नै छैन । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सिंगो पार्टी पंक्ति अहिले ऐतिहासिक रुपमा एकताबद्ध भएर अघि बढेको छ । एमालेभित्र असन्तुष्टि जन्माएर बिगतमा जस्तै फाइदा उठाउन कसैले खोजेको छ भने त्यो दिवा सपनामात्र हो । एमाले नै अहिलेका अन्य पार्टीभन्दा समावेशी पार्टी हो । एमालेका पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो, केन्द्रदेखि जिल्लासम्म आदिवासी जनजातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । सबै निर्णयमा हाम्रो हिस्सेदारी छ, त्यसैले असन्तुष्टिका कुनै कुरा छैनन् ।
