संविधानसभालाई खुला पत्र : गाँठो फुकाउने खाका

उज्वल थापा

संविधानको कुरामा तपाईंहरुबीच झण्डै सात वर्ष लामो विवाद चलिसकेको छ तैपनि  संविधानसभा भित्र र बाहिरबाट यसको समाधान निस्किरहेको छैन-यो कुरा सर्वत्र थाहै छ । तपाईंले खोजेको समाधान संविधानसभाभित्र मात्र होइन बाहिर पनि हुन सक्छ होइन र ? तपाईहरु विवेकशील नेतृत्व हुनुहुन्छ त्यसैले समाधान जताबाट अाए पनि यदि त्यसले गाँठो फुकाल्छ भने त तपाईं त्यो मद्दत लिइहाल्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसैले तपाईंहरुबीचको गाँठो फुकाल्न सयौं नेपाली विशेषज्ञहरु मिलेर समृद्ध नेपालका लागि  हामीले नेपालको संविधानको प्रस्ताव गरेका छौं। एकचोटि राजनीतिक गतिरोधको समाधान यसमा पनि खोज्ने कि ?

तपाईंहरुको प्रमुख विवाद संघीयतामा, शासकीय स्वरुपमा, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा छ । एकपल्ट हेर्नुहोस् त, यी मुद्दालाई हामीले चाहिं कुन समाधानको बाटो समातेका छौं ?

पहिले संघीयताकै विषय हेरौं न त

मूल कुरो जस्तोसुकै र जतिवटै संघ बनाए पनि त्यो संघ अाफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नु त पर्यो, यसमा त तपाईको दुईमत नरहला, कि कसो ? संघहरुले केन्द्रमै भर पर्ने खालको त खोज्नु भएको पक्कै पनि होइन होला ? एउटा विश्वविद्यालय बनाउन वा अस्पताल बनाउन पनि संघहरुले केन्द्रको अगाडि हात जोड्नु पर्यो भने जस्तोसुकै अधिकार र नियम संविधानमा उल्लेख गरे पनि यथार्थमा तुहिन्छ ।

एकचोटि सोच्नुहोस् त बाटो, पानी तथा हाम्रो बसाइँ सराइँ जहिले पनि उत्तर-दक्षिण नै भैराखेको छ । फेरि विश्वकै ठूला बजारहरु भारत र चीनलाई पनि यस्तै आकारका प्रदेशले छुनेछ । हाम्रा विशषेज्ञहरुले अनुसन्धान गरेर प्रस्ताव गरेका प्रदेशले कम्तीमा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २ खरबभन्दा बढीको योगदान गरिरहेका छन् भने यो अाफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छ । अनि आउँने दिनहरुमा ती प्रदेश र अन्तर्गतका अञ्चलहरु पनि अत्यन्त सबल बन्ने सुनिश्चित छ जसले गर्दा केन्द्रमा भर पर्नुपर्दैन। त्यसैले मुलुकमा उत्तर र दक्षिण छुने ३ “सक्षम” प्रदेशहरु बनाउँदा कसो होला ?

अब रह्यो संघीयतामा हाम्रो पहिचानको कुरो ।

हामीले हाम्रो देशका गौरवशाली विविध पहिचान बचाउन ती ३ प्रदेशलाई ३-३ वटा अञ्चलमा राखेर कुल ९ अञ्चललाई यस्तो अधिकार दिने प्रस्ताव गरेका छौं जसले स्थानीय पहिचान, भाषा, संस्कृति अादिको संवर्द्धन गर्नेछ । सन २०११ को जनगणना तथ्यांक अनुसार नेपालमा १२५ विभिन्न जात जाति तथा १२३ विभिन्न मातृभाषा छन् । यदि सबै जात जातिलाई अा-अाफ्नो जातीय पहिचान स्थापित गर्ने भनेर प्रदेश खडा गर्ने हो भने त हामीलाई १०० वटा राज्य-प्रदेशले पनि पुग्दैन रहेछ । त्यसैले के यस्तो सम्भव छ? त्यसैको विकल्पमा स्रोत र बहुपहिचानको आधारमा संघीयतामा जाँदा प्रदेश र अञ्चल सबल हुन्छ र त्यसपछि मात्र त्यहाँ भित्रको पहिचान, भाषा, संस्कृतिको संवर्द्धन गर्न सकिन्छ । होइन भने “पैसा न सैसा टिकी ट्यास ट्यास मात्र हुन्छ ।” कि कसो ?

अहिले काठमाडौं राजधानी देशका बाँकी भूभागको तुलनामा असाध्यै बलियो छ । त्यसैले हामीले प्रस्ताव गरेका छौं कि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लालाई छुट्टै संघीय राजधानी क्षेत्र घोषित गरी अरु प्रदेशलाई अाफ्नै राजधानी बनाउन मिल्ने प्रावधान राखे सबै ठाउँका नेपालीहरु पनि काठमाडौंतिर अोइरिनुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म कम हुने थियो । नेपाल काठमाडौंमा निर्भर हुनुपर्दैन थियो । साथै काठमाडौंबासी पनि आफ्नै किसिमले दीगो रणनीतिका साथ विश्वकै सुन्दर शहर बनाउने सपनामा लाग्न पाउने थिए ।

सभासदज्यू, यसरी नै मुलुकमा ९ अञ्चल, ३ प्रदेश र १ संघीय राजधानी बनाए कसो होला ?

सभासद ज्यू, तपाईंलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा होला र कि एउटा लोकतान्त्रिक विधिको शासन चलाउन सरकारका ३ प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच आवश्यक समन्वय र सन्तुलन हुनुपर्छ ।

त्यसैले पहिले देशलाई विकासोन्मुख बनाउने कार्यपालिकाको व्यवस्थापनको विषयमा छिरौं ।

नेपालीहरुलाई कस्तो प्रधानमन्त्री चाहिएको छ? बिगतको २० वर्षमा २० चोटी परिवर्तन हुने कि ४ वर्षसम्म ढुक्क भई एउटैले काम गरी देखाउने? सभासदहरुबीच मन्त्री बन्ने होडबाजीको चाप्लुसीप्रथा यथावत् राख्ने कि प्रधानमन्त्रीले ढुक्कसँग सक्षम विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाउन पाउने ? हामीले प्रस्ताव गरेको संविधानमा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री चुन्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले नै तोकेको मन्त्रीपरिषद हुनेछ जसले देशलाई द्रूत विकासतिर लम्काउन सकून् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चयनको पनि यही प्रकिया हुनेछ । अवश्य पनि यस्तो विकल्पमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ होला।

अब छिरौं स्थानीय र देशको नीति नियम बलियो बनाई राख्ने व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापनको विषयमा।हामीलाई कस्तो नियम कानुन बनाउने सभासद्हरु चाहियो त ? अवश्य पनि यस्ता सभासद जो विविध स्थानबाट स्थानीयहरुको बहुमतबाटै चुनिएका र दलका ठूला भनौदाका पछि नदौडिने खालका जसले अाफ्नै ठाउँ र देशको हितलाई सन्तुलन गरी दुवैको रक्षा गरुन् । यसै मर्मलाई संस्थागत गर्न हामीले केन्द्रमा व्यवस्थापिका दुई सभाको खाका प्रस्ताव गरेका छौं।

(माथिल्लो) राज्य सभामा हरेक अञ्चलबाट बहुमतको अाधारमा ३ सभासदहरु (हरेक) सीधै निर्वाचित हुने व्यवस्था मिलाएका छौं। यसले अञ्चलको हितमा काम गरिरहन र केन्द्रलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न मद्दत पुग्नेछ जसले गर्दा स्थानीय पहिचान र अधिकारको पनि रक्षा सदैव भैरहनेछ ।

(तल्लो) प्रतिनिधि सभामा मिश्रित प्रणालीबाट निर्वाचित सभासद्हरु आउनेछन् । प्रत्यक्षबाट देशको जनसंख्यालाई १०० भागमा बाँडेर बनेको निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट १०० सभासद बन्नेछन् । अनि त्यसको अाधा (५० जना) चाहिं समानुपातिक तरीकाले दलहरुले पठाएका बन्द सूचीबाट चुनिएर आउनेछन् ताकि दलहरुले देश बनाउन छुटाउनै नहुने व्यक्तित्वहरुलाई पनि नेपालको सर्वोच्च कानुन बनाउने निकायमा योगदान दिन पठाउन सकुन् ।

प्रदेशहरुमा चाहिं एउटै प्रदेश परिषद हुनेछ जुन प्रतिनिधि सभाकै चयन पद्धति अनुरुप बन्नेछ । यस्तो मिश्रित प्रणालीबाट देश, प्रदेश, अञ्चलसम्म राम्रो नियम कानुन बनाउने र अनुगमन गर्ने प्रणाली बन्नेछ । अञ्चलमा अञ्चलबाट प्रदेश परिषदमा जाने सबै सभासदहरुले अाफ्नो अञ्चलको पनि मौलिक नियम कानुन बनाउन सक्नेछन् । यसले नेपालीहरुले खोजेको शक्ति पृथकीकरण र विकेन्द्रीकरणलाई सार्थक बनाउनेछ।

अब लागौं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्थापनको विषयमा । संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ जसलाई स्वतन्त्र र चुस्त दुई तरीकाबाट बनाइनेछ । पहिलो तरिका, सर्वोच्च अदालतका हरेक न्यायाधीशको पदावधि १० वर्ष तोकेर। यसो गर्दा उनीहरुलाई निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र तरीकाले काम गर्न सजिलो हुनेछ । अनि न्यायलयमा हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती रोक्न ‘जुरी’ प्रणाली अपनाउने व्यवस्था छ । ‘जुरी’ प्रणाली अर्थात धेरै जसो मुद्दा न्यायाधीशको प्रत्यक्ष निगरानीमा जनताको मुद्दा जनताले नै निधो गर्नेछन् । यसले नागरिकलाई अाफ्नो देशको कानुन र न्याय प्रणालीलाई नजिकबाट सिक्ने मौका पनि दिनेछ, जसले गर्दा देशको नियम कानुनमा अाम नेपालीले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्नेछन् ।

तर कहिलेकाहीं नेपाल सरकारका यी  तीन अंगहरु वीचमै बेस्मारी गाँठो पर्न जान्छ । यो यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन-लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ बेला-बेलामा । नेपालको अहिले र अर्को एक जीवनकालसम्मको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी एउटा गाँठो फुकाउने निकाय पनि चाहिन्छ भन्ने कुरामा दुई-मत नरहला सभासदज्यू । त्यसैको लागि नै हामीले अालंकारिक राष्ट्राध्यक्षको परिकल्पना गर्यौं। उनी संविधानका संरक्षक हुनेछन् जसले आवश्यक परेको बेला गाँठो फुकाउने कार्य पनि गर्नेछन् ।

यस्तो शासकीय स्वरुपले हाम्रो विविधतालाई एक बनाई राख्ने न्यायोचित, नैतिक प्रणाली बनाउनेछ।

सभासदज्यू, अब रह्यो निर्वाचन प्रणालीको मु्द्दा। हामीलाई धेरै नियम होइन, बनेकै नियमको सही पालना, त्यो पनि समयमै चाहिएको छ कि कसो? संविधानमै निर्वाचन नियमित हुनैपर्ने प्रष्ट प्रावधान राखिदिएपछि निर्वाचन अायोगले निश्चित समयमै स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन गर्नेछ। यसो गरे तपाईं सभासद्हरु पनि ढुक्क भएर निर्वाचनमा जानु हुनेछ र जितेपछि ढुक्कसँग नीति निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कुनै पनि सभासदले स्थानीय निकायको काम भए नभएको हेरे मात्र पुग्छ, अाफैले त्यसको ठेक्का लिई राख्नु पर्ने बाध्यता रहँदैन। निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव न्यून पार्न र धाँधली रहित राख्न पारदर्शिता र अनुशासन लागु गर्न निर्वाचन अायोगलाई शक्तिशाली अधिकार दिए कसो होला ?

तपाईंहरुमा खुल्दुली होला हामीले प्रस्ताव गरेको संविधानले समावेशितालाई कसरी हेरेको छ ?
पहुँचवालालाई होइन, साँच्चिकै पिछडिएका विपन्नलाई समावेश गरिएको छ यो संविधानमा। जातमा होइन, आर्थिक वर्गमा आधारित समावेशिता हुनेछ। एक पल्ट सोच्नुहोस् त – तपाईंले बनाउन लागेको नेपालको संविधानको मूल मर्म पनि सयभन्दा बढी जातिहरु हर एक भित्र पिछडिएका विपन्न वर्गलाई बाँकि जत्तिकै सक्षम अनि समृद्ध बनाउनु होइन र ?

तपाईंलाई लाग्ला के हेर्ने यस्तो संविधान दुई-तीन जनाले कोठा भित्र बनाएको तर होइन, यसमा तपाईंहरु जस्तै सयौं देशभक्त नेपालीको अथक मिहिनेत परेको छ। एक सुका पनि पारिश्रमिक नलिई देशभरिका आमनागरिकको भावना बुझी सयौं देशभक्त नेपाली कानुनविद्, सामाजिक वैज्ञानिक, विशेषज्ञ र पेशाकर्मीहरु मिली यो संविधान प्रस्ताव गरेकाछौँ र अहिले पनि सुधार हुँदैछ। यो संविधान बनाउनको लागि जग पहिलो संविधानसभा भंग भएको बेलादेखि नै शुरु गरेका हौँ। त्यसैले गंभीर भएर पढिदिनुहोला सभासद महोदय !

अन्त्यमा म तपाईंलाई एउटै कुरामा ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छु। कुनै पनि संविधान नैतिकता विना सार्थक हुन्न, बनाउन र कार्यान्वन दुवैमा इच्छाशक्ति र इमान्दारी चाहिन्छ। प्रणाली अनुरुप चले मात्र देश समृद्ध बन्छ। संविधान त्यही राज्य व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली हो जसलाई सफल पार्न अब तपाईं -हामी सबैको नैतिकता र मिहिनेत दुवै चाहिन्छ। संविधान समयसापेक्ष बनाऔं अनि सुधार गर्दै लैजान मिल्ने बनाऔं। हामीले बनाएको यो संविधान अब तपाईंलाई सुम्पिदैछौं। समयमै संविधान दिनुहोस्। अझ राम्रो बनाउन अहिलेको युवा र त्यसपछिको नव-पुस्ता तयार हुँदैछ।

यदि यसो गर्न सक्नु भएन भने एक दिन चाँडै नै अाउनेछ जुन बेला जनता अाफैले सिधै बैकल्पिक संविधान चुन्नेछन् तपाईको सहयोगै नलिईकन।

धन्यवाद सभासदज्यू।

(लेखक विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष हुन्)