६ वैशाख काठमाडौं । बिदेशीसँग मागेको पैसा वाचा गरेअनुसार खर्च गर्न नसक्दा नेपाल सरकारले बिदेशीलाई जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।
सरकारले विभिन्न दातृ नकिायहरुसँग गरेको ऋण तथा अनुदान सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यो बर्ष २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ 
प्रतिवद्धता शुल्क (जरिवाना) तिर्नु परेको हो ।
विकास खर्चका लागि नभइ नहुने अवस्थामा मात्रै वैदेशी ऋण तथा अनुदान लिने व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अनावश्कयरुपमा मोटो रकम जरिवाना तिर्नु परेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘उपयोग क्षमता यकिन नगरी ऋण लिएका कारण यो वर्ष नेपाल सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग भएको सम्झौताअनुसार ऋण रकम परिचालन नगरी प्रतिवद्धता शुल्कबापत २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अनावश्यकरुपमा तिर्नुपरेको छ ।’ केहीदिन अघि महालेखा परिक्षक भानुप्रसाद आर्चायले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अनुदान र ऋणतर्फको विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नुले सरकारको कार्यायान्वयन क्षमताको कमजोरी देखाएको प्रतिबेदनको ठहर छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा अनुदान तथा ऋण व्यहोर्ने गरी बजेट विनियोजन भएकोमा अनुदानतर्फ विभिन्न २४ आयोजनाहरुमा ४ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छैन ।
त्यस्तै, ऋणतर्फ ९ आयोजनामा ४ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुन सकेन । दुबै शिर्षकमा विनियोजित भए पनि खर्च गर्न नसकेकाले रकम भने प्राप्त नभएको हो ।
