३१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका सभासदलाई आ-आफ्नो जिल्लामा खटिएर काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ सभापति रहेको समितिको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकले प्रभावित जिल्लामा अनुगमन समिति खटाउने निर्णय पनि गरेका छ । चार सभासद र सचिवालयका एक कर्मचारी रहेको टोली शुक्रबार नै प्रभावित १४ जिल्लामा जानेछ । टोलीले जिल्लामा भइरहेको उद्धार तथा राहतबारे अध्ययन गरेर रिपोर्ट पेश गर्नेछ ।
अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले प्रकम्पबाट प्रभावित अन्य जिल्लाका सभासदलाई जिल्लामा खटिन र समितिमा नभएका अन्य सभासदलाई राहत संकलनमा जुट्न निर्देशन दिएको छ । खासगरी तराई मधेसमा राहत संकलन गरिनेछ ।
व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकले भूकम्प प्रभावितको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणसम्वन्धी २७ बुँदे साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै सबै दलका सदस्यहरु रहेको अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
उजुरी सुन्न सूचना केन्द्र
राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले राहत पाए नपाएको तथा अनियमिता भएको भए उजुरी गर्न २४ घन्टे सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यसका लागि संसद सचिवालयले दुई टेलिफोन नम्बर र इमेल सार्वजनिक गर्नेछ । संसद सचिवालयले तयार पारेको प्रस्तावलाई समितिको बैठकमा अधिकांश सभासदहरुले समर्थन गरेका छन् ।
