१४ असार, काठमाडौं । संविधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको नयाँ संविधानको मस्यौदाका केही नौला विशेषता छन् । कम्युनिष्टहरुले भन्दै आएको समाजवादी क्रान्तिका लागि नयाँ संविधानले बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।
यो मस्यौदा यही रुपमा पारित भयो भने नेपालमा समाजवादी क्रान्तिका लागि विप्लव माओवादीले भनेजस्तो सशस्त्र क्रान्ति गर्न जरुरी छैन । नयाँ संविधानको मस्यौदामा ‘नेपाल समाजवादोन्मूख राज्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदा समितिले तयार पारेको दस्तावेजमा नयाँ संविधानका केही विशेषता यस्ता छन्
१. नेपाल अब समाजवादोन्मूख राज्य हुनेछ ।
२. संविधानमा २९ वटा मौलिक हक राखिएका छन् । पहिले अन्तरिम संविधानमा २० वटामात्रै मौलिक हक थिए । ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हक, दलितको, महिलाको, वालवालिकाको बेग्लै मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
३. आठवटा प्रदेशहरुमा छुट्टै प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशहरुमा लोकसेवा आयोग पनि बेग्लै हुनेछन् ।
४. प्रदेशहरुमा सभामुख, उपसभामुख पनि हुनेछन् । मुख्यमन्त्री र प्रदेशप्रमुखवीच अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ ।
५. प्रदेश सरकारमा चुनाव हारेका वा चुनाबै नलडेका मान्छे पनि मन्त्री हुन पाउनेछन् । यो प्रावधान अनुसार प्रदेशहरुमा ठेकदार र ब्यापारीहरु पनि मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ ।
७. देशमा रोजगारी नपाएका नागरिकलाई अब राज्यले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
८. संवैधानिक अदालतले केन्द्र र प्रदेशको मुद्दा हेर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, गृह र अर्थमन्त्रीको अर्को संयन्त्र पनि बनाइएको छ, जसले प्रदेशको समस्या समाधान गर्नेछ ।
९. संवैधानिक अंकका रुपमा दुईवटा आयोगहरु थपिएका छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग नामक नयाँ आयोगहरु थपिनेछन् ।
१०. संविधानको प्रस्तावनासमेत संशोधनीय हुनेछ । नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न…. भन्ने वाक्यांश रहेको धारा १ को उपधारा (२) बाहेक अन्य कुनै पनि धारा परिवर्तनीय हुनेछन् ।
११. प्रस्तावित संविधानको धारा १०६ मा विना सपथ वा अनुमति संसदको बैठकमा भाग लिने वा मतदान गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भनेर कानून वा नियमावलीमा जस्तै पैसासमेत तोकिएको छ । यस्ता त्रुटीहरु मस्यौदामा प्रशस्तै छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
