१८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकका प्रवर्द्धक, सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकहरुलाई त्यसको व्यवस्थापन टाउको दुखाई भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको दुई वर्षको समयमा पुँजी वृद्धि गर्न नसकिने भन्द नेपाल बैंकर्स संघले सो अवधिलाई पाँच वर्ष पुर्‍याउन सुझाव दिइसकेको छ । संस्थागत र व्यक्तिगतरुपमा अन्य संघ संस्थाहरुले पनि २०७४ सम्ममा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

मुलुकमा हाल ३० वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्, उनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी सवा एक खर्ब छ । यही संख्यामा रहने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरुले खर्ब बढी चुक्ता पुँजी थप्नु पर्ने छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को मौद्रिक नीतिमा २०७४ असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । यसअघि वाणिज्य बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

अहिले नै दुइ सरकारी बैंक, कृषि विकास र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्रै चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बढी छ । अर्को सरकारी बैंक नेपाल बैंकको चुक्ता पुँज ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धित बैंक ग्लोबल आइएमइ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, नविल, हिमालयन, एसबिआइ र प्रभू बैंकको छ ।

यी बैंकहरु मर्जरमा नगई आफ्नै स्रोतबाच चुक्ता पुँजी बढाउन सक्ने हैसियतमा छन् । अन्य बैंकहरु मर्जर वा एक्वायरमा गएर मात्रै पुँजी पुर्‍याउन सक्ने देखिएको छ । रिजर्भ बलियो भएका बैंकले अन्य संस्था गाभेर जानसक्ने भए पनि कम पुँजी र कम रिजर्भ भएका बैंकहरुको भनो नाम निसाना हराउने भएको छ ।