प्रधानमन्त्रीले बोली सच्याउन्, प्रतिपक्षीले शैली

प्रतिनिधिसभाको नेता भनेर सभामुखलाई भन्ने गरिए पनि खासमा त्यसलाई सरकारले नै चलाउँछ । चल्तीको भाषामा त्यसलाई बिजनेस दिने भनिन्छ ।

सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह नै अहिलेको गतिरोध फुकाउन सक्ने पात्र हुन् । दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ, अहिलेको गतिरोध अरू कोही नभएर उनैका कारण जारी छ ।

सामान्य अवस्थामै पनि नेपालका पार्टीहरू संसद् चलाउन भन्दा अवरोध गर्न अनुभवी छन् । तर यसपल्ट भने नेपालले भारतको सीमा मिचेको अति गम्भीर र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्रीबाट आयो ।

अहिले देश त्यसैको हैरानीमा छ ।

२८ वैशाखदेखि शुरु संसद्को अधिवेशन मुश्किलले दुई दिन चल्यो । राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न बोलाइएको संयुक्त बैठक र अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेको दिन बाहेक कुनै न कुनै रूपमा संसद्‍मा विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्‍मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह बीचबाटै जुरुक्क उठेर हिंडे । प्रधानमन्त्रीको त्यही अशोभनीय व्यवहारको विरोधमा प्रतिपक्षीले केही दिन संसद् तताए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन आफैं उपस्थित नभएर प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पठाए । सरकारले प्रमुखबाटै नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलले संसद्‍मा विरोध गरे ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‍मा उपस्थित हुन ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने माग सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अस्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिकै विषयलाई लिएर नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बीच पारित भयो ।

प्रतिपक्षीको आग्रहलाई बेवास्ता गरेका प्रधानमन्त्री १७ वैशाखको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भए । फ्लोरबाटै हात उठाएर सभामुखसँग समय लिएका शाहले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन तयार रहेको बताए । ‘प्रश्न उत्तर’ कार्यक्रम त्यसरी अचानक आयोजना गर्ने विषय आफैंमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीसँग मेल नखाने विषय थियो । तर आज त्यसभन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई यहाँ हामीले छुन खोजेका छौं ।

प्रसंग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमकै । सभामुख अर्यालले सांसदहरूलाई दलीय आधारमा प्रश्न राख्न अनुमति दिए । नेपाल भारत बीचको सीमा समस्याको विषयमा एमाले सचिव पद्मा अर्यालले प्रश्न गरिन् । संयोग कस्तो भने, उनै अर्याल नेपालले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्दा भूमिसुधार मन्त्री थिइन् ।

अर्यालपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले अर्यालले सोधेको विषयमा थप प्रश्न गरे । उनको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमा समस्या दुवै देशका इतिहासकार, सर्भेयर लगायतका विज्ञहरू बसेर समाधान गर्नुपर्ने बताए । यहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको जवाफ निकै सटिक र जिम्मेवार सुनिएको थियो ।

तर उनी त्यतिमै रोकिएनन्, अगाडि बढेर शाहले भने, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या छ भन्ने विषय नौलो रहेन । यो समस्या समाधान गर्न दुवै पक्षले पटक पटक वार्ता–संवाद गरिसकेका छन् । नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदलले ९७–९८ प्रतिशत सीमा मापनको काम टुंग्याइसकेको जानकारी सार्वजनिक छ ।

नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा तयार भइसकेका १८२ वटा स्ट्रिप म्यापमा हस्ताक्षर हुनसकेको छैन । दुवै देशले स्वीकारेको तथ्य के हो भने सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा बाहेक अब अन्यत्र सीमा समस्या छैन ।

आ–आफ्ना अडानका बावजुद नेपाल र भारतको साझा मत भन्दा अमिल्दो धारणा व्यक्त गरे, प्रधानमन्त्रीले संसद्‍मा । भारतले नै अहिलेसम्म नेपालमाथि नलगाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देशमाथि लगाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले बोलीमा पुनर्विचार गर्ने उदारता देखाउँदा प्रतिपक्षीलाई शैलीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने दबाब आइलाग्ने छ ।

प्रधानमन्त्रीले तथ्य, तर्क र ‘कमनसेन्स’ सँग मेल नखाने जिद्दी आफ्नो इखको तुष्टिका लागि दोहोर्‍याइराखे भने त्यो प्रतिपक्षी विरुद्ध होइन, आफ्नै जनमत विरुद्ध हुनेछ । दुईतिहाइ बहुमत निकट हुनेले आफ्नो शक्ति सिद्ध गर्न सांसदका टाउका मात्रै गनेर पुग्दैन, विवेक पनि दुईतिहाइ नै देखाउनुपर्छ ।

माथि नै भनियो, सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी सभामुखको भए पनि संसद्को नेता हुनुको नाताले प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाका मुख्य पाँच वटा काम छन्–सरकार निर्माण, कानून निर्माण, संसदीय अनुगमन, बजेट पारित र संसदीय सुनुवाइ गर्ने । संसदीय अनुगमनको काम व्यवस्थापिकाको भए पनि त्यसलाई बिजनेस दिने काम कार्यपालिकाकै हो ।

कार्यपालिका प्रमुखले बिजनेस नदिने हो भने संसद् कामविहीन हुन्छ । कार्यपालिका प्रमुख त्यही व्यक्ति हुन्छ जसको प्रतिनिधिसभामा बहुमत छ । त्यसकारण एक हिसाबले संसद् प्रधानमन्त्रीकै हो । तर यहाँ बढी आवाज भने प्रतिपक्षको सुनिन्छ, सुनिनुपर्छ ।

प्रतिपक्षीको आवाज प्रधानमन्त्रीले सुन्ने हो भने संसद्का प्रायः सबै अवरोध रहँदैनन् ।

अहिलेकै अवरोधको सन्दर्भमा जोडौं । प्रधानमन्त्रीले सीमाको विषयमा मेरो धारणा यो हो भनेर रोस्ट्रममा उभिएर भन्ने हो भने प्रतिपक्षीले विरोध गर्ने यस्तो बलियो विषय पाउँदैनन् ।

प्रधानमन्त्री यसअघि जस्तै कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने प्रतिपक्षीले के गर्लान् ? के उनीहरूलाई अनन्तकालसम्म अवरोधको बाटो रोज्ने अधिकार छ ?

यसका लागि अब बालेन मात्रै होइन, सभापति रवि लामिछाने र सिंगो रास्वपाले अपनत्व लिनुपर्छ र अग्रसरता देखाउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएकाले मन्त्री शिशिर खनालले त्यो पहल लिन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसद्‍मा जवाफ आउनुपर्छ, त्यसको स्वरूप के कस्तो हुन सक्छ भन्नेमा चाहिं दलहरूले खुला दिलले लचकता अपनाउन् । सकभर बालेन स्वयं उपस्थित हुने कुरा नै अत्युत्तम हो । तर विकल्पमा छलफल हुनुपर्छ अब ।

याद राख्नुपर्ने के छ भने, बालेनले त नबोल्नुपर्ने कुरा बोलिहाले । तर छिमेक र अन्य देशमा भने बेइज्जती नेपाल देशको प्रमुख कार्यकारी संस्थाको हुन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थमा हामी एक ठाउँ उभिन सक्दैनौं भन्ने नमिठो सन्देश जान्छ । त्यसैले राष्ट्रहित सर्वोपरि मानेर अब यसमा उदारमना र स्वाभिमानपूर्ण विकल्प खोजियोस् । पहिलो अग्रसरता प्रधानमन्त्री र रास्वपाबाट अपेक्षित छ । त्यसपछि प्रतिपक्षीले पनि यथार्थबोध गरेर निकास दिन सघाउन् ।