आधुनिक लिम्बूवान आन्दोलनको इतिहास झन्डै २४१ वर्ष पुरानो छ । विसं. १८३१ को तत्कालीन सन्धिले लिम्बूवानलाई गोर्खाको उपनिवेश बनाउने सहमति भए पनि त्यसको विरुद्धमा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण खेवाहाङ, याङवरकका हिलिहाङ योङहाङ, चैनपुरका जसमुखी राय, छत्थरका सुनुहाङ खेवाहाङ राय र चारखालका आशदेव लिङदम रायले गोर्खाविरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए । बीचमा आठ वर्ष हराएको लिम्बूवानी आवाज विसं १८३९ मा मुरेहाङ लिम्बू र थामुया लिम्बूलगायतले गोर्खा उपनिवेशबाट मुक्ति पाउन छापामार युद्ध सुरु गरेपछि पुनः मुखरित भएको थियो ।

तर, लिम्बूवान मुक्तिको आन्दोलन लिम्बूवानी नेताहरुकै कारण कमजोर बन्दै गएको छ । एक वर्षअघि धनकुटाको भेडेटारमा पाँच लिम्बुवान पार्टीबीच एकता भए पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । यतिका लामो समयदेखि उठाइँदै आएको माग पार्टीभित्रको गैरजिम्मेवारीपनले ‘थारो’ भएको लिम्बूवान आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरुको निष्कर्ष छ ।

आर्थिक चङ्गुलमा फँसिहाल्ने प्रवृत्ति र स्पष्ट वैचारिक सिद्धान्त अभावमा लिम्बूवान आन्दोलनलाई ठोस लक्ष्यमा पुर्‍याउन नसकेको उनीहरुको मत छ । आन्दोलन सफल पार्न आधारभूत आवश्यकता भनेकै एकता, विश्वास र दृढ सङ्कल्प हो । तर, लिम्बूवानी नेतामा तीनै गुणको अभाव भएपछि ०६२ मङ्सिर २६ मा गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ‘मिसन’ पनि अल्झिएर बसेको छ ।

फुट शृङ्खला

लिम्बूवान स्वायत्त गणराज्यको एजेन्डालाई प्रमुखताका साथ अघि बढाउने प्रणसहित चूडामणि तुम्बाहाम्फेको सक्रियतामा झापाको बिर्तामोडमा मञ्चको गठन भएको थियो । तर, स्थापनाको २५ महिना नबित्दै मञ्चले १३ प्रान्तको अवधारणा ल्याएपछि संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद उदायो । परिषदको नेतृत्व सञ्जुहाङ पालुङवाले गरेका थिए । पार्टीमा पालुङवाको व्यक्तिगत प्रवृत्ति हावी भएको र परिषदका तत्कालीन झापा अध्यक्ष ज्ञानुहाङ इम्बुङलाई विधानविपरीत कारबाही गरेको भन्दै मञ्चका तत्कालीन महासचिव कुमार लिङदेनले ०६३ पुस १२ गते पालुङवालाई साधारण सदस्यबाटै निकालेको घोषणा गरे । त्यसबेला परिषदका महासचिव फागोहाङ वनेम, केन्द्रीय सदस्यद्वय जनक चेम्जोङ र रामभक्त कुरुम्बाङ पनि निकालिएका थिए ।

तर, त्यसको चार दिनपछि पालुङवा समूहले अर्को विज्ञप्ति निकालेर लिङदेन लगायतलाई पार्टीबाट हटाएको जनाएको थियो । तत्कालीन मञ्चको भूमिका परिषद गठन भएपछि समन्वय मात्र गर्ने भए पनि हस्तक्षेपकारी बन्दै गएकाले फुट्ने स्थिति आएको ०६३ फागुन १९ गते झापाको सम्मेलनमा पालुङवाले भनेका थिए ।

त्यस्तै ०६४ पुस १४ गते मिसेकहाङ थाम्सुहाङले संघीय लिम्बूवान राज्य परिषद (क्रान्तिकारी) र पूर्वसभासद राजकुमार नाल्बोले ०६७ भदौमा एकीकृत लिम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद गठन गरे । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च ०६४ फागुन १८ मा कमल छाराहाङको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गर्दै टुक्रिएको थियो ।

लिम्बूवानी नेतामा तीनै गुणको अभाव भएपछि ०६२ मङ्सिर २६ मा गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ‘मिसन’ पनि अल्झिएर बसेको छ

कुमार लिङदेनले मञ्चमा थारुहरुलाई पनि समेटे । अन्ततः पहिलो संविधानसभाको चुनावमा समानुपातिक तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी र राजकुमार नाल्बो दुईजना सभासद बन्न सफल भए । तर, ०६६ माघमा लक्ष्मण थारुले वैचारिक सिद्धान्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गरे । त्यस्तै, ०६७ भदौमा राजकुमार नाल्बोको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी नाल्बो समूह, ०६८ असारमा इन्द्रहाङ खम्बूको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च खम्बू समूह र रुक्मिणी चौधरीको नेतृत्वमा ०६९ वैशाखमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट पार्टी निर्माण भए । अरु अनेकखाले लिम्बूवान जस्ता लाग्ने सङ्गठन खोलिएका छन् ।

नफाप्ने महासचिव

लिम्बुवान पार्टी फुटको राजनीतिमा अघि बढ्दै गयो । परिषद्लाई जहिल्यै महासचिव अफाव्य भयो । स्थापनाकालमा मञ्चको महासचिव रहेका कुमार लिङदेन पनि सञ्जुहाङबाट अलग भएका थिए । त्यस्तै, कुमारले नेतृत्व गरेको परिषदबाट महासचिव रहेका मिसेकहाङ थाम्सुहाङ पनि चोइटिएका थिए । पछि उनले १४ पुस ०६४ मा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद क्रान्तिकारी गठन गरे ।

तर, बहुमत सदस्यले ‘कार्यकर्ताको भावनालाई सम्मान गर्न नसकेको र सङ्गठनलाई ठोस कार्यक्रम तथा दिशानिर्देश नदिएको’ भन्दै २०६६ मङ्सिर १४ गते मिसेकहाङलाई नै पार्टीबाट निकालिदिएका थिए ।

सञ्जुहाङको परिषदमा महासचिव रहेका फागोहाङ वनेम पनि धेरै समय टिकेनन् । इलाममा भएको सञ्जुहाङ नेतृत्वको परिषदको दोस्रो सम्मेलनबाट महासचिव बनेका पदम अधिकारी पछि तीव्र असन्तुष्टिबीच अलग भएका थिए । पछि उनी वीर नेम्वाङको मोर्चामा महासचिव नै बनेर छुट्टिए ।

यस्तो छ इतिहास

किरात इतिहासकार इमानसिंह चेम्जोङका अनुसार लिम्बुवान राष्ट्रको स्थापना छैटौँ शताब्दीमा भएको थियो । तत्कालीन आठजना लिम्बू राजाले संघीय प्रणाली मुताबिक राज्य सञ्चालन गर्दै आएको इतिहासमा पाइन्छ । छैठौँ शताब्दीदेखि लिम्बुवानको नामबाट चिनिँदै आएको थियो ।

आधुनिक इतिहासमा भने विसं १८३१ वैशाख २५ गते नेपाल एकीकरणका क्रममा गोर्खा सेना र लिम्बूवान सेनाबीच अरुण नदी र सभा नदीको दोभानमा भीषण युद्ध भएको थियो । दुवै पक्षबीच हारजीत नभएपछि लिम्बूवान अर्धस्वतन्त्र राज्य रहने सर्तमा लिम्बूवान र गोर्खालीबीच विसं १८३१ साउन २२ गते सन्धि भएको थियो । आज सन्धि भएको २४० वर्ष पूरा भएको छ ।

घटनाक्रमानुसार विसं १८३३ मा विजयपुरे राजा बुद्धिकर्णको हत्या भयो । १८३७ मा नेपाल र अङ्ग्रेजबीचको सुगौली सन्धि भयो । यसपछि लिम्बु तथा लेप्चा बसी आएको भू-भाग तीनभागमा विभाजित भई सिक्किम, लिम्बुवान र दार्जिलिङ भयो ।

विसं. १८४३ सालमा रणबहादुर शाहको पालादेखि लिम्बुवान राज्यमा तिरो लगाइयो । १८७३ मा पृथ्वीसिंह लिम्बूले स्वतन्त्र लिम्बूवान राज्य खडा गर्ने प्रयास गरेका थिए । चन्द्र शमशेरको पालामा लिम्बुहरुको मुन्धुम र धर्मग्रन्थहरु चैनपुरमा लगेर जलाइयो । १९०१ मा जङ्गबहादुर राणाले लिम्बुहरुको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्ने सनद जाहेर गरेर लिम्बु राजनेताहरुलाई आप\mनो कर्मचारीसरह बनाए ।

१९४१ मा जगदल लिम्बूले स्वतन्त्र लिम्बूवानका लागि विद्रोह गरे । १९५२ मा तत्कालीन सरकारले ताप्लेजुङमा अमाल राख्दा हाङपाङका बाजहाङ लिम्बूले विरोध गर्दा उनको हत्या गरिएको थियो । २००६ मा विजयबहादुर लिम्बूले लिम्बूवान स्टेट खडा गर्न विद्रोह गरेका थिए । २००८ मा उनको हत्या भयो । राणा शासनको अन्त्यसँगै लिम्बूवान प्रान्तको आश्वासन पाएका क्रान्तिकारी लिम्बूहरुको २००७ मा ललितबहादुर तुम्बाहाम्फेको प्रधानमन्त्रीत्वमा १६ सदस्य लिम्बूवान मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो । २००८ मा अखिल लिम्बूवान सुधार संघको स्थापना गरी इमानसिंह चेम्जोङ, गणेश रिजाल, तेजबहादुर प्रसाईंले लिम्बूवान खडा हुनैपर्छ भन्ने नाराका साथ लिम्बूवान प्रादेशिक स्वायत्तता माग गरेका थिए । उनीहरुले परराष्ट्र फौज र यातायात केन्द्रको मातहतमा र बाँकी सबै अधिकार लिम्बूवान स्वायत्त सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

लिम्बूवान अर्धस्वतन्त्र राज्य रहने सर्तमा लिम्बूवान र गोर्खालीबीच विसं १८३१ साउन २२ गते सन्धि भएको थियो । आज सन्धि भएको २४० वर्ष पूरा भएको छ

विसं. २०१३ र ०१४ मा पल्लो किरात लिम्बूवान प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ गई लिम्बूवान प्रान्तको माग गरेको थियो । २०१७ साल पुस १ गतेको फौजी कारबाहीले लिम्बुवानको ऐतिहासिक सीमालाई तहसनहस गरी कोसी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरियो । २०१८ मा भूविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा लिम्बूवान राज्य पुनःस्थापनाको लागि सशस्त्र विद्रोह भयो । २०२४ मा राजा महेन्द्रलाई किपट व्यवस्था कायम राख्न क्याप्टेन दिलबहादुर लिम्बूको अगुवाइमा एक प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ गएको थियो । त्यसबेला मानबहादुर पङयागु र क्या. दलबहादुर लिम्बूलाई जेल चलान गरियो ।

विसं. ०२५ मा धरानमा प्रेमबहादुर माबोहाङ, कृष्णबहादुर थाङदेन, जर्नेल हर्कप्रसाद नेम्वाङद्वारा किपट सम्पर्क समिति गठन गरियो । माबोहाङको नेतृत्वमा लिम्बूवान प्रतिनिधि काठमाडौँ गई राजा महेन्द्रसँग माग प्रस्तुत गरे । २०२५ मङ्सिरमा मेयङलुङमा शमशेरबहादुर तुम्बाहाम्फे र पद्मसुन्दर लावतीद्वारा बृहत् किपटिया सम्मेलन गरियो । भूमिसुधार लागू नगरी किपट व्यवस्था नै कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भयो ।

त्यस्तै ०३६ सालमा पाँचथरमा आत्मनन्द लिङ्देनको अध्यक्षतामा किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ स्थापना गरी भाषा, संस्कृति, जातीय उत्थान तथा सचेतना कार्यहरु हुँदै आएको छ ।

यता ०४५ मा वीर नेम्वाङद्वारा लिम्बूवान मुक्ति मोर्चा गठन र लिम्बूवान स्वायत्ततताको माग गरियो । ०४६ मा काठमाडौँमा किरात याक्थुङ चुम्लुङको स्थापना र हाल लिम्बूवान स्वायत्तताको माग भइरहेको छ । २०५५ मा लिम्बूवान विद्यार्थी मञ्च गठन भयो । त्यसले पनि लिम्बूवान स्वायत्तताको माग अघि सारेको छ । ०५७ मा भक्तराज कन्दङ्वाको अध्यक्षतामा माओवादीनिकट लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन र लिम्बूवान स्वायत्तताको माग गरियो । ०६२ मङ्सिर २६ गते बिर्तामोडमा चूडामणि तुम्बाहाम्फेको अगुवाइमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको स्थापना भयो । ०६४ मा संयुक्त लिम्बूवान मोर्चाको गठन भयो ।

लिम्बूवानको सम्भावना

पूर्वी पहाडका अधिकांश ठाउँको नाउँ लिम्बू भाषामै रहँदै आएकोमा कसैलाई आपत्ति छैन । तराईका झापा, मोरङ, सुनसरीतिर चोक, बजारको नाउँ पनि स्थानीय आदिवासी भाषामै नामाकरण गरिएका छन् । सबैले जानेबुझेदेखि नै हाम्रा गाउँठाउँ, बजारको अथवा पूरै जिल्लाको नाम स्थानीय भाषामै राखिएका छन् । आदिवासी कोच राजवंशी भाषामा राखिएको झापा जिल्लाको नामको प्रयोग र अनुशरण सबै जाति, भाषा, धर्मले उत्तिकै सम्मानका साथ पहिलैदेखि गरिरहेका छन् ।

एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसनिकटका लिम्बूवानी सङ्गठन पनि सहभागी मोर्चाले लिम्बूवान भूमिका लागि निश्चित सीमाङ्कन जरुरी रहेको मुद्दा अघि सार्दै आएका छन् । यसले लिम्बूवान आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्ने पक्का छ

कुनै लिम्बू, तामाङ वा खसले जिल्लाको नाम एउटा जाति विशेषको भाषामा भयो, बदल्नुपर्छ भनेको छैन । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । माथि पहाडतिर अवस्था यस्तै छ । त्यसो भएकाले इतिहासलाई आधार मान्दै अब बन्ने पूर्वी प्रदेशको नाम लिम्बूवान राख्दा इतिहासको झनै सम्मान हुनेछ । लिम्बूवान भनेको जात होइन भन्ने पनि सबैले बुझ्न अपरिहार्य छ ।

चार शीर्ष दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा मेची, कोसी र सगरमाथाका सप्तरी र सिराहा हटाएर १४ जिल्लाको नयाँ प्रदेश बनाइने उल्लेख छ । यसअघि काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीले अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई बाँडेर अलग-अलग राज्यको नामाकरण गरेका छन् । राजनीतिक दलपिच्छेका अलगअलग वर्गीकरणले लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको आन्दोलन औचित्यहीन जस्तै बनाएको छ ।

राजनीतिक दलसँगको बेमेल जीवितै रहेकाले लिम्बूवानको सीमारेखा सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन । ०६४ साउनमा गठित संयुक्त लिम्बूवान मोर्चाले लिम्बूवान भूमिका लागि आन्दोलन गर्ने भनेको छ । तर एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसनिकटका लिम्बूवानी सङ्गठन पनि सहभागी मोर्चाले लिम्बूवान भूमिका लागि निश्चित सीमाङ्कन जरुरी रहेको मुद्दा अघि सार्दै आएका छन् । यसले लिम्बूवान आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्ने पक्का छ ।

दोस्रो संविधानसभामा लज्जास्पद हार ब्यहोरेकाले यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । सञ्जुहाङ नेतृत्वको परिषद मात्र सहभागी सो चुनावमा समानुपातिकतर्फ ७ हजार ६३ मत प्राप्त गर्दै ५४ औँ स्थानमा रहेको थियो । अहिले पाँच पार्टीको एकतापछि सबल र पूर्ण पार्टी भए पनि नेतृत्वको ठोस मार्गनिर्देशनको अभावमा लिम्बूवान भूमि प्राप्तिको आन्दोलन शक्तिशाली बन्न सकेको छैन ।