भारत र चीनका नेपाली दूतावासमा सशस्त्रका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव

२२ वैशाख, काठमाडौं । भारत र चीनस्थित नेपाली दूतावासहरूमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले दुई छिमेकी देशमा आफ्नो प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । राजु अर्याल आईजीपी (महानिरीक्षक) रहेकै बेला यो प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।

१८ वैशाखदेखि अवकाशमा गएका अर्यालको पालामा सीमासम्बन्धी समस्या हेर्नका लागि भन्दै दुई छिमेकी मुलुकका नेपाली दूतावासमा सशस्त्रको प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव त्यतिबेला सशस्त्र हेडक्वार्टर हल्चोकले गृहमा पठाएको थियो ।

अर्यालको कार्यकालमा भएका महत्त्वपूर्ण कामहरू र भावी योजना तथा कार्यदिशाबारे दूतावासमा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि राख्नेबारे पनि उल्लेख छ ।

सशस्त्रले प्रस्ताव गरेर मन्त्रालय पठाए पनि काम बाँकी रहेकाले यसलाई पाइपलाइनमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्रको रहेकाले सीमा समस्याका विषय हेर्ने गरी सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रस्ताव हेडक्वार्टरले गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता तथा डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्ट बताउँछन् ।

खुला सीमाना भएका कारण सीमा समस्याका विषयहरू आइरहने, सीमामा हुने अपराधका घटनाहरू र एकआपसमा समन्वय गर्नका लागि पनि सशस्त्रको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेर दूतावासमा प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।

सशस्त्रको प्रतिनिधि राख्दा एक आपसमा समन्वय हुने, भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)सँग समन्वय हुने, सशस्त्र र एसएसबी मिलेर गर्नुपर्ने काममा पनि सहजीकरण  र समन्वय हुने भन्दै दूतावासमा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि राख्नुपर्ने हल्चोकको माग छ ।

त्यस्तै, चीनतर्फ पनि खुला सीमा रहेकाले सीमा सुरक्षादेखि नाकामा हुने अन्य अपराधका घटनाहरू, चिनियाँ पक्षसँगको समन्वय जस्ता विषयहरूका लागि दूतावासमा सशस्त्रको उपस्थिति हुनुपर्ने तर्क छ ।

अहिले चीनतर्फको सीमामा सशस्त्र प्रहरीका ११  र भारतफर्तको सीमामा २४९  गरी जम्मा २६० बीओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) छन् । यिनै बीओपीमार्फत सीमा सुरक्षाका कामहरू भइरहेका छन् ।

अहिले भारतस्थित नेपाली दूतावासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)का प्रतिनिधिको उपस्थिति छ । यसबाहेक नेपाल प्रहरीले विगत लामो समयदेखि खाडीदेखि युरोप, अमेरिकामा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

तर, प्रहरीको यो प्रस्ताव अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । यही अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले पनि भारत, चीनमा आफ्नो प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भने जटिल देखिन्छ ।

अहिले नेपाल–भारत सीमाका स्टिप म्याप १८२ थान नापी विभागबाट प्राप्त गरी सीमा सुरक्षा विभागमा (बोर्डर रिसोर्स एन्ड सिसर्च सेन्टर, बीआरआरसी) स्थापना गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा ११० स्थानमा ३३८ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका नवनियुक्त आईजीपी नारायणदत्त पौडेलले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन बोर्डर इन्टर्‍याक्सन टिम (बीआईटी) परिचालन गर्ने नयाँ नीति अवलम्बन गरेका छन् ।

मुख्य सीमा नाकाहरूबाट सुरु गरिने यी टोलीहरूले सीमामा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणलाई सहजीकरण गर्ने, स्थानीय समुदायसँग समन्वय बढाउने, सूचनाको आदान–प्रदानलाई व्यवस्थित गर्ने तथा सीमापार अपराधको निगरानी र नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ ।

यसबाट सीमा क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुनुका साथै प्रारम्भिक चरणमै सुरक्षा चुनौतीहरूको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।

दूतावासमा सशस्त्र प्रहरी प्रतिनिधि राख्ने प्रस्तावसँगै सीमा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव पनि सशस्त्र प्रहरीको छ । यसअघि खारेज भएको सीमा विभागलाई ब्युँताउँदै एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको थियो ।

बालेन शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सीमामा थप जनशक्ति बढाउन निर्देशन भएको थियो । त्यसपछि तीन हजार जनशक्ति सीमामा थप्ने योजनाअनुसार सशस्त्र प्रहरी पहाडी जिल्लाका जनशक्तिलाई सीमा क्षेत्रमा खटाएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीको अर्को तयारी डिजिटल बोर्डर कन्सेप्ट छ । डिजिटल बोर्डरको कन्सेप्ट कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै राजु अर्यालकै पालामा मन्त्रालयमा पेस भएको थियो । सीमाका गतिविधि डिजिटल रूपमै काठमाडौंबाटै निगरानी गर्न सक्ने भन्दै यसलाई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टको रूपमा लिइएको छ ।

२६ वर्षदेखि प्रहरीले पाएन

सशस्त्र प्रहरीले अहिले भारत–चीनमा सशस्त्र प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे जस्तै नेपाल प्रहरीले विगत २६ वर्षदेखि विभिन्न देशहरूमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

अच्युतकृष्ण खरेल आईजीपी भएको बेला २०५६ सालमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यतिबेला भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, अमेरिका, हङकङ, सिंगापुर, थाइल्यान्डमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर अहिलेसम्म भारत बाहेक अन्यत्र कही पनि प्रहरी सहचारी राखिएको छैन ।

खरेलपछि यता १८ जना आईजीपी भइसक्दा पनि प्रहरीको यो प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन । प्रहरी सहचारीको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नआउनुमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दोष दिने गरेका छन् ।

दूतावास भएकै ठाउँमा प्रहरी सहचारी राखिन्छ । प्रहरीले सहचारी राख्ने भनेका धेरैजसो देशहरूमा सैनिक सहचारी पनि छन् । तर उनीहरू प्रहरी सहचारी भएर आएको नरुचाउँदा प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नगएको एक पूर्वआईजी बताउँछन् ।

‘प्रहरी सहचारी राखेपछि आफूहरूको जिम्मेवारी खोसिन्छ, कमजोर भइन्छ भन्ने सोचाइ परराष्ट्रका कर्मचारीमा देखिन्छ । उनीहरूकै कारण पनि प्रहरी सहचारीको प्रस्ताव कार्यान्वयमा आउन नसकेको हो,’ एक पूर्वआईजीले अनलाइनखबरसँग भने ।

अर्कोतर्फ, हरेक पटक आर्थिक कारण देखाउँदै प्रहरी सहचारीको प्रस्तावलाई असफल बनाइएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

खरेलको पालामा २०५६ सालमा भारतसहित ८ मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर उनको पालामा कुनै पनि मुलुकमा प्रहरी सहचारी राखिएन । खरेलपछि आईजी बनेका प्रदीप शमशेर जबराको पालामा २०५८ सालमा दिल्लीमा प्रहरी सहचारी राखिएको थियो ।

दिल्लीमा प्रहरी सहचारी राख्नुको मुख्य कारण माओवादी द्वन्द्वसँग जोडिएको छ । खुला सीमाका कारण तत्कालीन माओवादी नेताहरूले भारतलाई सेल्टर बनाएर बसेको भन्ने सूचना पाएपछि तत्कालीन सरकारले प्रहरी सहचारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस यता दिल्लीमा एसएसपी दर्जाका एक जना प्रहरी सहचारी रहँदै आएका छन् ।