८ भदौ, काठमाडौं । कैलालीमा भएको हिंसात्मक घटनापछि सरकारले कैलालीसहित केही जिल्लाको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएको छ ।
तर, दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाउँदा आफुलाई नसोधिएको र आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको शब्द संसदमा बोलको भन्दै राष्ट्रपति रामबरण यादव असन्तुष्ट बनेका छन् ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले कैलाली घटनाबारे व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दा ‘सेना परिचालन’ गरिएको भनेकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अन्तरिम संविधान अनुसार सेना परिचालन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । तर, संसदमा बोल्दा गृहमन्त्रीले दंगा ग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै सेना परिचालन गरिएको बताएका थिए ।
गृहमन्त्रीले भनेका थिए- ‘सुरक्षा समितिको बैठकले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाअधिकारीलाई स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्न आदेश दिइएको छ ।’
गृहमन्त्रीको बक्तव्यप्रति राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण भएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ । ‘पहिलो कुरा त सेना परिचालन गर्दा सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिलाई सोध्नुपर्दथ्यो’ स्रोतले भन्यो-‘अर्कै ऐनको आधारमा सेना खटाइएको भए पनि सेना परिचालन भन्ने शब्द गृहमन्त्रीले बोल्नु हुँदैनथियो ।’
स्थानीय प्रशासन ऐन दफा ६ (ख) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश अनुसार सेना परिचालन हुनसक्ने ब्यबस्था छ । सरकारले देशभरि नै सेना परिचालन गरेको अबस्था नभई बिशेष दंगाग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सैनिक खटाइएको हुँदा सोही ऐनअनुसार गर्न सकिने बताएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्-
दंगाग्रस्त जिल्लामा परिचालित सेनाले के-के गर्न सक्छ ?
