पुष्प दुलाल

१७ भदौ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी बढाउन द्रुत मार्ग अर्थात् फाष्ट ट्र्याक विधि अबलम्बन गरिने भएको छ । पुँजी बढाउँदा आउन सक्ने प्रक्रियागत जटिलता सम्बोधन गर्न यस्तो विधि अपनाउन छलफल तीब्र पारिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्लेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘तोकिएको समयमा पुँजी बढाउने सवालमा समस्या आए फास्ट ट्रयाकमार्फत समस्याको समाधान गर्न नियामक निकायहरुबीचको छलफललाई तीब्र बनाइएको छ ।’ काफ्लेले भने- ‘कुनैपनि बहानामा पुँजी वृद्धिको समय थप गरिने छैन ।’ राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रष्ट्रिारको कार्यालयसँगको छलफललाई तीब्र बनाएको हो ।

बैंकरहरुले भने संस्थागतरुपमै पुँजी वृद्धिको समय थप गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिइसकेका छन् । बैंकरहरुको गुनासोकै बाबजुत राष्ट्र बैंकले भदौ मसान्तभित्र पुँजी वृद्धिको योजना पेस गर्न परिपत्र गरिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्– बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि : कांग्रेस र एमालेका सांसदबीच तीब्र मतभेद 

केही संस्थाहरु बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेर राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन सक्षम देखिए पनि अधिकांस संस्थाहरु मर्जरमा जानु पर्नेहुन्छ । मर्जरको लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया फास्ट ट्रयाकमार्फत सम्बोधन गर्न लागिएको उनले बताए ।

फाष्ट ट्रयाक अन्तगर्त राष्ट्र बैंकले आफ्नो मर्जर डेस्कलाई प्रभावकारी बनाउने, १२ देखि १८ महिनासम्ममा मर्जर सम्पन्न गर्ने, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मर्जरबाट आएको काम छिटो गराउने, एकै वर्षमा दुइपटकसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने, मर्जर प्रक्रियामा रहेका संस्थाको सेयर कारोबार रोक्का हुने मिति छोट्याइन, अन्य प्रक्रियागत जटिलता सरलीकृत गर्ने विषयमा आधारभूत छलफल भइरहेको काफ्लेले बताए ।

गत साउन ७ गते सार्वजानिक गरिएको तेह्रौ मौदि्रक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हाल कायम रहेकोभन्दा चार गुणा बढीले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो ।

जसअनुसार ०७४ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रियस्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्नेछ ।

तेह्रौ मौद्रिक नीतिअघि वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो ।

यसअघि २०६३ सालमा राष्ट्र बैंकले ०७० अघि नै बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि न्यूनतम चुक्ता पुँजीब ढाएर २ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

कून वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी कति ? कति पुँजी थप्नु पर्ने ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समन्वय कमिटि छ । जसमा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, बीमा समिति र सहकारी विभागका प्रतिनिधि सदस्य र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्य छन् । केहीदिन अघि गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालको कार्यकक्षमै समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो ।

अन्तराष्ट्रिय मान्यताअनुसार सामान्यतया ९ देखि ११ महिनामा मर्जर पुरा भएको र नेपालमा भने १ वर्षदेखि १८ महिना लाग्ने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

३० वाणिज्य बैंकहरुमध्ये हाल सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्रै चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । त्यसबाहेक सरकारी स्वामित्वकै नेपाल बैंकको चुक्ता पुँजी साढे ६ अर्ब छ ।

निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धित बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ग्लोबल आइएमइ बैंकको ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ४ अर्ब ७७ करोड छ भने नविल, हिमालयन, एसबिआइ, प्राइम र प्रभू बैंकको चुक्ता पुँजी तीन अर्बदेखि चार अर्बको बीचमा छ । एनसीसी, एनआइसी एसिया र ग्रान्ड बैंकको चुक्ता पुँजी सबैभन्दा कम अर्थात २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ ।

सम्बन्धित समाचारहरू

उदार गभर्नर कठोर ! दुर्इ वर्षमा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब 

सार्कमा कुन देशका बैंकको चुक्ता पुँजी कति ?