गिरीराजमणि पोखरेल, प्रमुख सचेतक, एमाओवादी
संविधानसभा आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारीको अन्तिम मोडतर्फ लम्किरहेको महसुस भइरहेको छ । अघिल्लो संविधानसभाका चार वर्ष र यो संविधान सभाको १९ महिनाको निरन्तर प्रयत्नको परिणामस्वरुप हामी संविधान निर्माणको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेका छौं ।

तीन दलका तर्फबाट हामी प्रमुख सचेतकहरुले ७५ वटा साना ठूला बुँदाहरुमा संयुक्त संशोधन राखेका छौं । १६ बुँदे सहमति गर्दै एकपछि अर्को गतिरोधका गाँठा फुकाउने क्रममा परिमार्जित विधेयक उपर आएका सुझाव र प्रतिक्रियालाई ध्यान दिएर केही संशोधन परेका छन् ।

उत्पीडित वर्ग र समुदायको कोणबाट हेर्दा हामीसँग यति मात्रै अपेक्षा थिएन । यही परिमार्जित विधेयक उपर दर्ता भएका दलित, थारु, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजातिहरु, मुश्लीम र कर्णालीको स्वायत्त क्षेत्रका लागि भएका संशोधनहरुकोे दायरा फराकिलो थियो । १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको फोरम लोकतान्त्रिक कम्तिमा यो संशोधनसम्म आउदा एक ठाउमा हुन्छौं भन्ने आश गरिएको थियो । तर, त्यस्तो भएको छैन ।

तीन दलले प्रस्तुत गरेको ७५ बुँदे संशोधनले थारु, मुस्लिम, मधेशी र आदीबासी जनजातिका संवैधानिक आयोग बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण सहमति गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे पनि दलितका प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको माग, नागरिकतामा रहेका विभेद र सिमाङ्कनका बिचलनलाई सच्याउन सकेको छैन ।

शीर्षतहमा भएका वार्ता र छलफलमा हाम्रो पार्टीले ती विषयहरु राख्दै आएको थियो । म अहिले संयुक्त संशोधनको प्रस्ताव राखिरहेका बेला त्यसबारे टिप्पणी गर्न चाहन्न ।

हाम्रो दलका नेता एवं पार्टी अध्यक्ष आदरणीय प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितका हाम्रा मतभेदबारे संविधानसभालाई जानकारी गराउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । हाम्रो एक सूत्रीय मिसन संविधान निर्माण हो र त्यो सहमतिको होस् भनेर हाम्रो पार्टी कतिसम्म लचिलो बनेको छ भने धर्मनिरपेक्षताको अपव्याख्यालाई पनि संशोधनमा स्वीकारेर आएको छ ।

यो संशोधनले हामीलाई अन्तरिम संविधानको एउटा उपलब्धीलाई संकुचित गर्ने कार्यमा संलग्न भयो भन्ने आरोप यही सदनमा समेत सुन्नुपरेको छ । संशोधनमा हस्ताक्षर गरिरहँदा नेताहरुले गरेको यो सहमतिमा विवेकले मानिरहेको थिएन भन्ने कुरा हस्ताक्षरकर्ता साथीहरु र मिडियालाई सुनाएको कुरा यो सम्मानित सभामा पनि राख्न चाहन्छु ।

आजको विशिष्टतामा चाडो संविधान निर्माण गरेर मात्र वर्तमान संकट समाधान गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि संविधान पारित गर्न चाहिने आवश्यक जनमत र संख्या एक ठाँउमा उभिन जरुरी भएकाले हामीले कतिपय विषयमा गम्भीर असहमति हुँदाहुँदै पनि हस्ताक्षर गरेका छांै ।

संविधान निर्माण गर्न आवश्यक संख्या नपुग्दा संविधान निर्माण व्यवहारिक रुपमा असफल हुने र संविधान निर्माण असफल हुनु भनेको संविधानसभा नै बिफल हुनु हो । त्यसको स्वाभाविक निष्कर्ष के हुन्छ भने, गएको ७० वर्षदेखि संविधान सभामार्फत संविधान निर्माणका लागि भएका गौरवपुर्ण संघर्षहरु र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्न नेपाली जनता असफल हुनु हो ।

हामीले २००७ देखि २०१५ सम्मका घटनाहरु सम्झन जरुरी छ । कतिपय शक्तिहरु अहिले पनि तिनै प्रवृतिहरुको पुनरावृत्ति गरेर संविधानसभा विफल होस् भनेर कोसिस गरिरहेका छन् । कतिपयले नेपाललाई अराजकता र अस्थिरताको दलदलमा जाकेर वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई असफल पारेर राष्ट्र विखण्डनसम्म गर्ने सपना देखिरहेका छन् । मुलुकलाई पछाडि फर्काउने या राष्ट्रको अस्तित्वलाई चुनौति दिने ती सबैखालका हर्कतलाई विफल पार्न संविधान निर्माण जरुरी छ । त्यसैले हामी संयुक्त संशोधन गरेर यहाँ उपस्थित भएका छौं । आफ्नो मुद्धा मर्न नदिन संशोधन राख्ने माननीय ज्यूहरुले परिस्थितिको यो गाम्भीर्यतालाई बुझिदिनुहनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौ ।

कतिले बैठक बहिष्कार गर्दै यस प्रक्रियामा सामेेल नहुने घोषणा गर्दै बाहिरिनुभएको छ । यी आवाज उठाउनेहरुले यो संविधान घोषणा गरेपछि समान स्थान र न्याय पाउनु हुन्छ कि हुन्न ?

मैले भदौ १३ गते संविधानको परिमार्जित विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदा भनेको थिएँ, ‘हामी यो संविधान चाँडो घोषणा गरेर लामो संक्रमणलाई विदा गरी राष्ट्रको नवनिर्माणको दिशामा अघि बढ्न चाहन्छौं । अहिले यो कार्यलाई ढिला गर्दा संघीयता नै धरापमा पर्ने स्थिति छ । अतः चाँडो संविधानको घोषणा गरी देशलाई संघीयतामा लैजाउँ, जति सकिन्छ लिऊँ र नपाएका विषयमा लड्दै जाउँ’ ।

त्यसैले संविधानसभाको यो निर्णायक चरणबाट हामी पछाडि र्फकन सक्दैनौं । तर, यो निर्णायक कदमलाई अन्तिम रुप दिनु अघि एकपटक हामीले देशको स्थितिमाथि ध्यान दिनु पर्दछ । देशमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलन चलिरहेका छन् । कुनै प्रतिगामी उद्देश्यद्वारा, कुनै पृथकतावादी सोचद्वारा त कुनै जायज उद्देश्यद्वारा प्रेरित छन् ।

मेरो विचारमा कम्तिमा सीमाङ्कनका लागि अहिले मधेस, मगरात र थारुवानमा चलेका आन्दोलनको मूल पक्षलाई सकारात्मक ढंगले लिनुपर्दछ । त्यस्तै दलित, महिला र मुस्लिमहरुले समानुपातिक समावेशिता र समानताका लागि दिएको दबाव सुन्नै पर्छ । यो संविधान वास्तवमा उत्पीडितहरुको भविश्यको संघर्ष मैदानको भूगोल र सीमांकन किटान गर्ने दस्तावेज हो ।

अहिले पनि सनातनदेखि चल्दै आएको माथिल्लो वर्ग र जातको विशेष अधिकार कायम राख्न चाहनेहरु र बाँकी ठूलो बहुमतका सर्वसाधारण जनता (जसमा आदिवासी जनजाति, मधेसीहरु, दलित, मुश्लिम, श्रमजीवी महिलाहरु, पहाडी भेगका लाखौं बाहुन क्षेत्री, साना किसानहरु, मजदुरहरु पर्दछन्) बीचमा कुनै न कुनै प्रकारले संघर्ष चलिरहेको छ । यो सभामा पनि त्यसको प्रतिबिम्ब देखिएको छ ।

विभिन्न दलका उत्पीडित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरु कोही यहीँ बसेर आवाज उठाइरहनुभएको छ रकतिले बैठक बहिष्कार गर्दै यस प्रक्रियामा सामेेल नहुने घोषणा गर्दै बाहिरिनुभएको छ । यी आवाज उठाउनेहरुले यो संविधान घोषणा गरेपछि समान स्थान र न्याय पाउनु हुन्छ कि हुन्न ? समाजिक न्यायका धारामा समानुपातिक समावेशीतालाई समेत सम्पूर्ण रुपमा अंगीकार गर्न नसकेको संयुक्त संशोधनसहितको परिमार्जित मस्यौदालाई पारित गरेर हामीले कस्तो संघर्ष निम्त्याउँदैछौं ? त्यस्तो संघर्ष देशका निम्ति सकारात्मक हुन्छ कि नकारात्मक ? समय रहँदै सोचौं ।

यो सर्वाधिकारसम्पन्न संविधान सभाले परिस्थितिको वस्तुगत मूल्यांकन गरेर बुद्धि, जुक्ति लगाएर, जनताका आवाज सुनेर अझै बढी न्यायोचित, बढी लोकतान्त्रिक, बढी समावेशी, बढी समानुपातिक व्यवस्था भएको संविधान पारित गर्न सक्नु पर्छ । विशेष समिति र प्रमुख नेतालाई अझै पनि गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु ।

हाम्रो नियमावलीले सम्मानित अध्यक्षलाई यथेष्ट अधिकार दिएकै छ । अध्यक्ष महोदय ! कवि गोपालप्रसाद रिमालले भनेको जस्तो उथल पुथल एक जुगमा एकपटक मात्र आउने कुरा होइन रहेछ

भदौ १३ गते मैले यही सदनमा के भनेको थिएँ भने ‘थारु समुदायका जायज मागलाई सम्बोधन गरिएन भने, यो संविधान नै हिंसात्मक आन्दोलनको बिज हुन सक्दछ । थारुहरुलाई प्रदेश दिउ“m, ७ प्रदेशलाई ८ बनाऊँ । कैलाली कञ्चनपुरसहितको थारुहरुको सघन बसोबासको क्षेत्र नफुटाउँ । सेना परिचालन गरेर, समस्या समाधान हुँदैन । अहिले नै उपाय खोजौं । मगरातलाई तीनतिर विभाजित नगरौं । तमु र मगरहरुको संयुक्त प्रदेश नै सरल उपाय हो । यसो गर्दा बाग्लुंग र रुकुममा उठेको आन्दोलन पनि संबोधन हुन्छ । यी विचार १६ बुँदेसँग पनि मेल खान्छन् । यसमा कसैको हार हुँदैन । ५ अरब ७२ करोड लगाएर बनाएको हाम्रो संविधानमा थारु र मगर समुदायले अपनत्व महसुस नगर्ने भएपछि यसको व्यापक स्वीकारोक्ति कसरी हुन्छ ?’

आज पनि मेरो यही भनाइ छ । हिजो मात्र महोत्तरी र सप्तरीमा गोली लागेर केही युवालेे शाहदत प्राप्त गरे । प्रहरी र आन्दोलनकारीको मृत्युको संख्या तीन दर्जन नाघिसक्यो । दमनले समस्याको समाधान गर्दैन । सेना परिचालन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । मधेसीहरु र थारुहरुको सहभागिता बिनाको यो संविधान जारी गर्दा संघर्षको मैदान अझै फराकिलो भएर जाँदैन ? हामी गम्भीर हुनै पर्छ ।

हो, तीन दलभित्र पनि मधेसी र थारुहरु नभएका होइनन् । तर उनीहरुको मनभित्र पनि आँधीबेहेरी उठिरहेको छ । हामीले ती मनहरुलाई पनि सम्वोधन गर्नैपर्दछ । समस्या समाधानका उपाय खोज्नैपर्छ ।

म तत्काल दुईवटा उपाय देख्दछु, १) अहिले दर्ता भएका संशोधनभित्रैबाट स्वीकार्य हुने बाटो र २) संविधानसभा छाडेर बाहिर गएकालाई बार्ताबाट फर्काउने बाटो । गएको वर्ष हामी पनि संविधानसभा बाहिर गएका थियौं । प्रश्नावली समिति बनेर प्रक्रिया अघि बढेको थियो, त्यो रोकियो । अध्यक्षको विशेष पहलमा माघ २९ पछि हामी यहाँ फर्केका थियौं । वर्तमान संशोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि दुबै विकल्पबारे पर्याप्त गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।

किनकि साँचो अर्थमा समस्या समाधान हुने हो भने हाम्रो नियमावलीले सम्मानित अध्यक्षलाई यथेष्ट अधिकार दिएकै छ । अध्यक्ष महोदय ! कवि गोपालप्रसाद रिमालले भनेको जस्तो उथल पुथल एक जुगमा एकपटक मात्र आउने कुरा होइन रहेछ । बरु संविधानसभावाट संविधान निर्माण एकपटक मात्र आउने र साँच्चै दुर्लभ कार्य रहेछ । संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा पुग्दा समस्याहरु पनि उत्कर्षमै देखिएका छन् । हामी सबै तनावमा छौं । तनावकै बीचबाट बुद्धि लगाएर संविधान निर्माणको यो प्रक्रियालाई अधिकतम् सकारात्मक टुंगोमा पर्‍याउनु हाम्रो न्यूनतम् दायित्व हो ।

बिट मार्ने बेलामा कोही पनि आफ्नो जिम्मेवारीवाट पलायन नहोऊँ । यो संविधानसभालाई सफल पार्नैपर्छ । अहिले पनि यहाँ ५ सय १५ जना सभासदहरु छौं र कुल सभाको यो ८६.१२ प्रतिशत हुन्छ । यहाँ १९ दल र एक स्वतन्त्र सभासद पनि छौं । हामीले नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समानुपातिक समावेशीता सहितको बहुप्रतिक्षित संविधान दिनै पर्छ र त्यसको घोषणा हुनै पर्छ ।
(एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक पोखरेललले विहीबार संविधानसभामा व्यक्त गरेको मन्यव्य)