विभिन्न जाति र समुदायलाई अधिकार नदिए मुलुकलाई अखण्ड राख्न नसकिने आशयको फेसबुक स्टाटसपछि एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईमाथि विभिन्न कोणबाट आरोप लाग्न थालेका छन् । तपाईले किन यस्तो देशै टुक्रन सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा डा. भट्टराईको जवाफ छ- ‘दूरद्रष्टाले पहिल्यै देख्छ नि त ।’
तपाईंले मुलुककै अस्तित्व संकटमा पर्ने संकेत गर्दै फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुभएको छ, तपाईले के भन्न खोज्नुभएको ?
नेपाल दक्षिण एशियाको सबैभन्दा पुरानो सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश हो । पूरै दक्षिण एशिया अंग्रेजको हातमा जाँदा पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अखण्डता जोगाएर बस्यो । सुगौली सन्धिले जुन सीमा बाँधेको थियो, हामीले त्यसैलाई नेपाल भन्दै आएका छौं, त्यो भन्दा पहिले नेपालको सीमाना घटबढ भइरहन्थ्यो । यसरी हेर्दाखेरि सुगौली सन्धिको जुन २ सय वर्ष भयो, यतिबेला हामी नयाँ ढंगले राज्यको पुनःसंरचना गरेर आधुनिक नयाँ युगतिर प्रवेश गर्दैछौं ।
यस सन्दर्भमा नेपाल भनेको विभिन्न भाषा, जाति र लिङ्गले बनेको सामूहिक पहिचान हो । तर गत दुई-अढाई सय वर्षमा एउटा निश्चित जाति र भाषाले आफूलाई नेपाली परिभाषित गर्ने र आफ्नो भाषा-संस्कृतिलाई मात्रै नेपाली भन्ने र अरुलाई अनेपाली ठाने । यो कुरा आधुनिक लोकतन्त्रसम्मत भएन । त्यसैले अब साँच्चै नै लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्ने हो भने राज्यलाई संघीय ढाँचामा लैजाने र लोकतन्त्रलाई पनि समावेशी बनाएर लैजाने भनेर हामीले सैद्धान्तिक सम्झौता गरिसक्यौं । र यसलाई संस्थागत रुप दिन संविधानसभाबाट संविधान बन्दैछ ।
त्यो सन्दर्भमा केही ठाउँका, केही क्षेत्रका जनतामा आक्रोश देखा परेको छ । खास गरी पूर्वी तराईमा मधेशी र पश्चिममा थारुको असन्तुष्टि देखिएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको नेपालको यो बेल्ट नेपालको स्वाधीनता र अखण्डताका लागि अत्यन्त संवेदनशील छ । यसकारण यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसले डरलाग्दो विखण्डनको बीऊ रोप्न सक्ने, आफ्नै जनता अलगावमा पर्न सक्ने र त्यसले अन्य शक्तिले चलखेल गर्न सक्ने खतरा हुन्छ ।
त्यसैले संविधान बनाउने क्रममा हामीले दुई सय वर्षको इतिहास सम्झेर तराई-मधेश, थारु र मगरात क्षेत्रका आवाज, असन्तुष्टि सुनेर नेपाललाई अखण्ड बनाइराखेर जानुपर्छ । उनीहरुका मागलाई न्यूनतम रुपमा सम्बोधन गरेर, सन्तुष्ट पारेर जानुपर्छ, यसले नै नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई बलियो बनाउँछ भन्ने अर्थमा मैले सबैलाई सतर्क बनाएको हुँ ।
तपाईंको कुराले त सुगौली सन्धिपछिको मुलुकको सीमा पनि घट्छ कि भन्ने आशंका जन्मायो ?
अहिले पनि सुगौली सन्धिपछिको सीमाना बचाउन नसकेर हामीलाई अप्ठेरो परेको छ । जस्तो लिपुलेक र सुस्ताको समस्या छ । त्यसैले हामीले भौगोलिक अखण्डता जोगाउने ढंगले जानुपर्छ, त्यसका लागि विभिन्न जाति, भाषा, समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएर समानताको हक दिएर मात्रै राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता बलियो बनाउन सकिन्छ ।
हिजोको ढंगले जनतालाई आतंकित पारेर, फौजी ढंगले बल प्रयोग गरेर सीमाको सुरक्षा गर्ने भन्ने हुँदैन । जनताको ईच्छा र आकांक्षामा आधारित राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षपोषण हामीले गर्नुपर्छ भनेको हुँ ।
खास गरी संघीय ढाँचामा जाँदाखेरि यो देशका बहुसंख्यक उत्पीडित जाति समुदायले आफ्नो अपनत्व अनुभूत गर्ने गरी जानुपर्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ । यो देश विभिन्न जाति भाषा र समुदायले बनेको देश हो, उनीहरु सबैमा हामीले यो मेरो देश हो भन्ने भावना जगाउनै पर्छ, त्यो नै आधुनिक मान्यता हो । त्यसले नै एउटा अखण्ड, सुदृढ र आधुनिक नेपाल कायम हुन सक्छ भन्ने कुरामा म दृढ छु र आफ्नो कर्तव्य मैले निर्वाह गरेको छु ।
तपाईं पनि त प्रमुख दलको शीर्षनेता मध्ये एक हुनुहुन्छ , तपाईंले यसरी बाहिर बोल्ने कि भित्र मिलाउने ? तपाईं यता कि उता ?
यसमा यता र उता भन्ने कुरा होइन, यस्ता संवेदनशील कुरामा सबैले पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा मुलुकको राष्ट्रिय हितमा जनताको हितमा बोल्ने र नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्छ । मैले त्यही गरेको हो ।
तपाईंले टीकापुरमा घटना हुनुभन्दा अघि ‘अनिष्ट हुन सक्छ’ भनेर लेख्नुभयो । अहिले मुलुक विखडन हुन सक्छ भनिरहनुभएको छ । कतै तपाईंकै यस्ता घटनामा हात थियो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ नि ?
आरोप होइन, बरु अलिकति दूरद्रष्टा मान्छेले पहिले देख्छ भनेर बुझ्नुपर्यो । कैलाली र कञ्चनपुरमा चार लाखभन्दा धेरै थारु छन्, खासगरी कैलालीको पूर्वी क्षेत्र थारुहरुको घना बस्ती र उनीहरुको भौगोलिक निरन्तरताको क्षेत्र हो । त्यसैले हामीले सीमांकन गर्दा थारुहरुको भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई नटुक्रयाउने गरी सीमांकन गर्नुपथ्र्यो ।
तर, केही मान्छेको हठका कारणले कैलाली-कञ्चनपुरलाई अर्को प्रदेशमा राखियो । ‘मैले जनताको आक्रोश भड्किन सक्छ है अनिष्ट हुन सक्छ’ भनेर चेतावनी दिएको हुँ र मैले चेतावनी दिँदादिँदै केही मान्छेको अनावश्यक हठले गर्दा टीकापुरमा दुःखद् घटना हुन पुग्यो । त्यसको अर्थ मैले घटाएको हो भन्ने होइन । दूरदर्शी मान्छेले त हुरी बतास आउँछ भन्ने पहिले देख्छ नि त । जलवायू वैज्ञानिकहरुले समुद्री आँधीका विषयमा पूर्वानुमान गर्छन् । के आँधी आएपछि उनीहरुले ल्याएको हो भनेर भन्न मिल्छ ?
तपाईंले देश जोगाउन खोजेको कि ‘नत्र भने’ भनेर टुक्रयाउने धम्की दिएको ? देश जोगाउने आवरणमा टुक्रयाउने काममा लागेको आरोप छ नि तपाईंमाथि ?
यस्ता मिथ्या र दूराशयपूर्ण कुराको मलाई खण्डन गर्नु छैन । मेरो राजनीतिक जीवननै त्यसको साक्षी छ । मलाई कसैले खोट लगाउन सकेको छैन । त्यसैले दूराशयपूर्ण कुरा गर्नेहरुलाई भन्नु केही छैन । तर एउटा देशभक्त नागरिक भएकोले, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता चीरपर्यन्त कालसम्म रहोस भन्ने नागरिकको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने नयाँ संविधानबाट नयाँ पुनःसंरचना गर्दा सबै जाति, भाषा, क्षेत्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी संघीय प्रदेश बनाउन सकेनौं भने र बलजफ्ती एउटा जाति, भाषा र समुदायले शासनमा एकाधिकार जमाउने प्रयत्न भयो भने विभेदमा परेका जनतामा अलगावको भाव जानसक्छ । र, त्यसलेे विखण्डन र अलगावमा लैजान सक्छ । त्यसो हुनाले यस्तो बेला हामी अत्यन्तै संवेदनशील बन्नैपर्छ । मैले गम्भीर जिम्मेवारीबोधका साथ भनेको हुँ र सबै जिम्मेवार नेतालाई म यसमा गभ्मीर बन्न आग्रह गर्छु ।
तपाईंले भित्र (बैठक) छलफलमा मिलाउने कि बाहिर यसरी बोल्ने ?
मैले भित्र पनि मिलाउने, बाहिर पनि बोल्ने । यो लोकतन्त्र हो । मैले भित्र पनि यसबारे बोलिरहेको छु र मैले आन्दोलनमा रहेका जनतालाई पनि बेलैमा आफूले जानेको कुरामा सतर्क गराउनुपर्छ । मैले देश र जनताकै हितमा कुरा राखेको छु । यसलाई सबैले ग्रहण गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
तपाईंले यी कुराहरु एउटा राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवीका रुपमा विश्लेषण गरेर बोलिरहनुभएको छ वा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीका रुपमा, जसले सूचना राख्दछ, के आधारमा बोलिरहनुभएको छ ?
भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीका रुपमा मेरो जिम्मेवारी पनि छ र स्टाटस पनि छ । तर, यो म कुनै खास परिचयका आधारमा बोलिरहेको छैन । यस्ता कुरामा एउटा चिनियाँ पर्खाल हुनुपर्छ भन्ने होइन । म एउटा सचेत र देशभक्त नागरिक पनि हुँ, सबै ढंगले हेरेर नै म यो कुरा भनिरहेको छु ।
अब वार्ताको कुरा गरौ । मधेशी मोर्चासँग वार्ताको कुरा के भैरहेको छ ?
आन्दोलनकारी शक्तिलाई संवादमा ल्याएर उहाँहरुका माग अधिकतमरुपमा सम्बोधन गरेर नै संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप नै हामीले प्रयत्न जारी राखेका छौं । मैले पनि संवाद समितिको सभापति र विशेष समितिको संयोजकका रुपमा आन्दोलनकारी र सरकार पक्षसँग पनि कुराकानी गरिरहेको छु । आजसम्म तराई-मधेश र थारु समुदाय तथा मगरभाषी जनतालाई सन्तुष्टि हुने गरी कुनै निकास दिनेछौं भन्ने मलाई आशा छ ।
अब फेरि प्रक्रिया लम्ब्याएर गरिने सम्भावना हुन्छ कि हुन्न, यताउता हुन्न भन्ने कुरा पनि आएका छन ?
लम्ब्याउने नलम्ब्याउने भन्दा पनि समस्या समाधान गर्ने कुरा हो । हामीले चाहने हो भने एक दुई घण्टा भित्र समस्या समाधान हुन सक्छ । मुख्य कुरा आन्दोलनकारी शक्तिलाई विश्वासमा लिएर वार्तामा बस्नु पर्यो । समाधान खोज्नुपर्यो । सच्चा हृदय र वैज्ञानिक सोंचका साथ बस्ने हो भने सम्भावना छ । तर सरकारमा रहेका दलका नेता र आन्दोलनकारी नेताबीच जुन दूरी बढेको छ त्यसले वार्ताको वातावरण बन्दैन कि भन्ने आशंका पनि छ ।
एमाओवादीको भूमिका पनि के हुने भन्ने त प्रष्ट हुनुपर्यो नि त ?
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र जस्ता उपलब्धीहरु जनयुद्ध र त्यसको जगमा भएको जनआन्दोलनका बलमा स्थापित भएकाले तिनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै एमाओवादी छ । र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी हुनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । खालि मैले तराई मधेशमा एक महिनामा जुन आन्दोलन र विष्फोटको नयाँ स्थिति देखा पर्यो त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो भनेर जोड दिन खोजेको हुँ ।
उसो भए कुरा नमिलेर ध्रुबीकृत हुने स्थितिमा संविधान जारी गर्ने पक्षमा नै हुन्छ त एमाओवादी ?
संविधान त जारी गर्नुपर्छ । अधिकतम माग सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने हो । सबै माग त अहिले नै सम्बोधन गर्न सकिन्न । संविधान पनि एउटा गतिशील दस्तावेज हो । जति सम्बोधन गर्न सकिन्छ अहिले गर्ने, नसकेको कुरा पछि संशोधन गर्ने गरी समझदारी गर्न सकिन्छ । तर त्यसको निम्ति आन्दोलनकारी शक्तिलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । जस्तोः सीमा नमिलेका कुरा छन्, सक्ने जति अहिले गर्ने नसके संघीय आयोगलाई दिने गरी वा संशोधन गर्ने गरी समझदारी गर्न सकिन्छ । विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् ।
(पत्रकार दीपेन्द्र कुँवरले रेडियो थाहा सञ्चार नेटवर्क ९९.४ का लागि डा भट्टराईसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
