ओलीले कुरा बुझेर बाटो खुला गरिदिऊन्

९ भदौं, काठमाडौं । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असहमति भएका कारण एमाले पुनगर्ठन सुझाव संकलन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

एमाले सचिवालयले गठन गरेको कार्यदलले महासचिव शंकर पोखरेललाई देशभर संकलन भएको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मा दिएको थियो । जसअनुसार ६५ पृष्ठको प्रतिवेदन महासचिव पोखरेलले कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापालाई बुझाएका छन् ।

थापा मार्फत प्रतिवेदन हेरेपछि रिसाएका ओलीले पुनर्गठनको पक्षमा उभिने नेताहरूलाई ‘आवारा’ को संज्ञा दिँदै कार्बाही गरिने चेतावनी दिएका छन् । ओलीले कार्यान्वयनमा लैजान नचाहेको उक्त प्रतिवेदन अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ ।

दुई खण्ड र दश परिच्छेदमा लेखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष एमाले यथास्थितिमा रहन सक्दैन भन्ने नै छ ।

निर्वाचनको समीक्षाबाट शुरू भएको प्रतिवेदनमा विगतमा पार्टी र नेतृत्वका तर्फबाट भएका गल्ती र कमजोरीहरू बुँदागत रुपमा औंल्याइएको छ ।

तर निर्वाचनकै समीक्षा गर्दा पनि एमालेले विगतमा गर्दै आएका दाबी भन्दा भिन्न तर्कहरू समावेश गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बेला छँदा आलोचकको मुख थुने, बेला बितेपछि प्रतिवेदन लेखे

ओली र उनी निकट नेताहरूले २१ फागुनको निर्वाचनमा एमाले पराजित हुनुलाई बाह्य हस्तक्षेप र षडयन्त्र भन्ने गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा २३–२४ भदौको घटनाबारे पार्टीको निष्कर्ष जनताले अस्वीकार गर्नु, विगतमा सरकारमा बसेर जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नु, पार्टीभित्र समस्या देखिनु, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नु जस्ता कारण उल्लेख गरिएको छ ।

‘चौतर्फी प्रहार भइरहेको र सिंगो पार्टीपंक्ति डिफेन्सिभ रहेका बेलामा पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने कुराले निर्वाचनमा पार्टीपंक्ति थप प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

निर्वाचनको समीक्षापछि प्रतिवेदन पार्टीको संकटमा केन्द्रित छ । र, पार्टीभित्र चरम निराशा रहेको निचोड निकालिएको छ ।

‘आमनिर्वाचन पछि सुरु भएको पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम अत्यन्तै सुस्त र कमजोर छ । कतिपय सम्पर्कमै आउन नचाहने र कतिपयले यथास्थितिमा नवीकरण नगर्ने सोच बनाएको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जनतासँगको सम्बन्ध सुधार र संगठन निर्माणका सन्दर्भमा आत्मसमीक्षाको आवश्यकता बोध गरिएको छ । ‘जनताले कुरा बुझेनन्, जनता भ्रममा परे, जनताले गम्भीर गल्ती गरे, अब जनताले दुःख पाउँछन् जस्ता कुरोले पार्टीबाट टाढिन पुगेका जनता पार्टीका पक्षमा फर्कने सम्भावना झनै कमजोर हुन पग्दछ,’ अहिलेसम्म भन्दै आएका कुरा सच्याउन भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक क्षमायाचनाकै सुझाव दिएको छ । विशेषगरी जनताले मन दुखाएका घटनाहरूमा पार्टीका तर्फबाट माफी मागिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने नवयुवा र तिनका परिवारप्रति नेतृत्वले समयमै समवेदना र सहानुभूति प्रकट नगर्दा एमाले असंवेदनशील र दम्भी पार्टी हो भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गरियो,’ प्रतिवेदनमा पश्चाताप छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले कार्यदल प्रतिवेदन : ओली प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बन्दा चुनावमा रक्षात्मक बन्यौं (पूर्णपाठसहित)

निर्वाचन पराजयको कारण पार्टीको आन्तरिक समस्या हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएपछि सुधारका सुझावहरु पनि देखिइएको छ । यसमा पनि ओलीका निम्ति पार्टीले विगतमा गरेका गल्ती सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

७० वर्षे उमेर हद, दुई कार्यकालको व्यवस्था, आयोगहरुलाई स्वायत्ततता दिने विषय, जनसंगठनहरुलाई समुदाय केन्द्रीत बनाउने जस्ता प्रस्ताव गरिनुले ओली अप्ठ्यारोमा परेको प्रष्ट हुन्छ ।

‘म होइन हामी भन्ने भावना विकासमा जोड दिनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष केन्द्रीत शक्तिको केन्द्रीकरण गरिएको वैधानिक व्यवस्थामा सुधार गरी कमिटीको अधिकार र भूमिकालाई स्थापित गरिनु पर्दछ । तल्ला कमिटीको क्षेत्राधिकार र भूमिकालाई विधानतः र व्यवहारमा समेत विस्तार गरिनु पर्दछ ।’

पार्टी नेतृत्वलाई खुशी बनाउनेगरी चलिरहेका जनसंगठनहरूको सुधारको प्रस्ताव गरेर ओलीलाई नै अप्ठ्यारोमा पारिएको प्रष्ट छ । नीतिगत सुधार, संगठनात्मक पुनर्गठन, विगतका समीक्षा र पार्टी सुदुढीकरणका हरेक व्याख्या हेर्दा ओलीलाई नेतृत्व छोड्न दबाब दिइएको देखिन्छ ।

नैतिकता नभए प्रक्रिया

नीति, विधि, निर्णय प्रक्रिया, आन्तरिक लोकतन्त्र, सरकार सञ्चालन लगायत हरेक क्षेत्रमा नेतृत्वको औंल्याइएको प्रतिवेदनले अध्यक्ष ओलीलाई राजीनामा दिन भनेर प्रष्ट भाषामा कतै भनेको छैन । तर आसय त्यही रहेको हरेकमा देखिन्छ ।

‘नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणको सहज प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा नयाँ पुस्तामा पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दो छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘त्यसमाथि ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने बहसले नयाँ पुस्तालाई पार्टीबाट थप विकर्षित बनाउने काम भएको पार्टीपङ्क्तिको बुझाइ छ ।’

यदि यो व्यवस्था कायम राख्ने हो भने भविष्यमा सकिने चिन्ता पार्टीभित्र रहेको निष्कर्ष उल्लेख गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले कार्यदल प्रतिवेदन : विशेष महाधिवेशनको मागलाई अनुशासनहीन भन्न मिल्दैन

प्रतिवेदनको खण्ड–२ अन्तर्गत ६ नम्बर बुँदामा लामो व्याख्या र उदाहरणहरु दिएर ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न सुझाव दिइएको छ ।

‘नेतृत्वको कार्यशैली भएन, दम्भ सुनियो, कमिटी प्रणाली भत्कियो, यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ पुनर्गठनको विकल्पहरू प्रस्तुत गर्नुअघि पृष्ठभूमिमा लेखिएको छ ।

निर्वाचनपछि एमाले गम्भीर संकटमा रहेको र यस्तो निराशा पार्टीभित्र कहिल्यै नदेखिएको निचोड सहितको प्रतिवेदनले ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ने विकल्प दिइएको छ । त्यसका निम्ति २०६४ सालको निर्वाचनको नतिजा र माधवकुमार नेपालले लिएको निर्णय सम्झाइएको छ ।

‘पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टीले अनपेक्षित रूपमा हार व्यहोर्नु परेपछि तात्कालिक महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको विषयबाट पनि यसले बढी चर्चा पाएको कार्यदलको ठम्याइ छ,’ सुझावमा लेखिएको छ, ‘यसपटकको निर्वाचनको परिणाम त्योभन्दा प्रतिकूल रहेका कारणले प्रमुख नेतृत्व र कार्यकारी कमिटीले नैतिक जिम्मा लिनुपर्दछ भन्ने आवाज उठ्नु स्वभाविक नै हो ।’

ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्ने सहित पार्टी पुनर्गठनका निम्ति चालिनुपर्ने १८ बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ । सँगै, ओलीले नैतिक जिम्मा लिएर राजीनामा नगरे विधानको व्यवस्था बमोजिम विशेष महाधिवेशनमा जान सकिने विकल्प पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

‘विशेष महाधिवेशन एक प्रकारले नेतृत्वको चाहनाका विपरीत आयोजना हुने वैधानिक व्यवस्था हो । यस प्रकारको वैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग अपवाद बाहेकको अवस्थामा गर्नु उचित हुँदैन,’ महासचिव पोखरेलले लेखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले कार्यदलको प्रतिवेदन : यथास्थितिमा सदस्यता नवीकरण नगर्ने सोच सदस्यमा देखियो

तर विशेष अवस्थामा उपयोग हुने यो विकल्पको माग गर्नेहरुलाई अनुशासनहीन र अराजक भन्न नमिल्ने तर्क पनि गरिएको छ । ‘यद्यपि पार्टी विधानले गरेको व्यवस्था भएको हुँदा यी दुवै अवस्थालाई अनुशासनहीनता र अराजकताको विषयका रूपमा लिन भने मिल्दैन,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले नै पार्टीपंक्तिको चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर पार्टी सुद्धिकरण, सुदृढीकरण र रुपान्तरण सहितको पार्टी पुनर्गठनको अगुवाइ गर्नुपर्दछ ।’

र अन्त्यमा, महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक आगामी असोजमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘उक्त बैठकबाट पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना पारित गरी नयाँ योजनाका र संकल्पका साथ पार्टी पुनर्जारणको अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने,’ पोखरेलको प्रस्ताव छ, ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक सम्पन्न भए लगतै सोही बैठकलाई विधान महाधिवेशनमा रुपान्तरण गर्ने र विधान संशोधन गर्ने ।’

भाषामा महाविधेशन प्रतिनिधि परिषद् भनिए पनि त्यो भेला विशेष महाधिवेशन तर्फ इंगित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले कार्यदलले गर्‍यो ७० वर्षे उमेर हद र पार्टीमा प्राइमरी इलेक्सनको प्रस्ताव

यो पनि पढ्नुहोस

विद्या भण्डारीको सदस्यता विवाद पनि एमाले पराजयको कारण