News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- एमालेको निर्वाचन समीक्षा कार्यदलले हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद र मुख्य पदमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था विधान संशोधन गरेर पुनः लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- कार्यदलले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पद लागू गर्न, शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्न र कमिटीको अधिकार तथा भूमिकालाई विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ।
- कार्यदलले सङ्गठित सदस्यहरूको आन्तरिक निर्वाचन वा स्थानीय कमिटीको सिफारिसबाट उम्मेदवार छनोट गर्न र केन्द्रको हावी भूमिका अन्त्य गर्न भनेको छ।
९ भदौ, काठमाडौं । एमालेको निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले पार्टीमा यसअघि खारेज गरेको उमेर हद र कार्यकालको सीमा पुन:स्थापना गर्नुपर्ने र निर्वाचनका उम्मेदवार प्राइमरी चुनावबाट छान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यादलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा विगतमा विधानबाट हटाइएको ७० वर्षे प्रावधान फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधानबाट हटाइएको ‘७० वर्षे उमेर हद’ र मुख्य कार्यकारी पदहरूमा ‘बढीमा दुई कार्यकाल’ को व्यवस्था पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको हुँदा त्यसलाई पार्टी विधान संशोधन गरेर पुनः लागू गर्नुपर्दछ भन्ने अधिकांशको राय रहेको छ’, प्रतिवेदनमा छ ।
दुई कार्यकालको प्रावधानले पार्टीमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणलाई सहज बनाउने मात्र होइन, पार्टीमा गतिशिलता ल्याउन र नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा जोड्न समेत सहयोग पुग्ने बुझाई कार्यकर्ताको रहेको प्रतिवेदनमा छ । अवसरको न्यायोचित वितरण नभएका कारण पार्टीमा कार्यकर्ताको समर्पण र क्रियाशीलता कम भएको उल्लेख छ ।
‘पार्टी पङ्क्तिलाई पार्टीप्रति समर्पित र क्रियाशिल बनाउनका ‘एक व्यक्ति एक पद’ को नीति लागु गर्नुपर्ने सुझावमा जोड दिइएको छ’, प्रतिवेदनमा छ,’एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा स्थानीय प्रमुख हुन नपाउने र एकपटक प्रत्यक्ष वा राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेकालाई पुनः समानुपातिकमा नराख्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ भन्ने सुझाव धेरैको छ ।’
सामूहिक नेतृत्व र शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्ने पनि एमालेको कार्यदलको भनेको छ । सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको स्थापित मान्यतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘अध्यक्षकेन्द्रित शक्तिको केन्द्रीकरण गरिएको वैधानिक व्यवस्थामा सुधार गरी कमिटीको अधिकार र भूमिकालाई स्थापित गरिनु पर्दछ । तल्ला कमिटीको क्षेत्राधिकार र भूमिकालाई विधानतः र व्यवहारमा समेत विस्तार गरिनु पर्दछ’ कार्यदलल भनेको छ ।
उम्मेदवार चयन प्रकृयामा सुधार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संगठित सदस्यहरूको चुनावका आधारमा उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनका उम्मेद्वार चयनमा केन्द्रको भूमिका हावी हुने गरेकोमा कार्यदलले त्यसलाई कमजोरी ठानेको छ ।
‘उम्मेदवार चयन गर्दा तलको सिफारिसलाई प्रमुख आधार बनाउनु पर्दछ । अन्तिम समयमा उम्मेदवार फेरबदल गर्ने कुरा अन्त्य गरिनु पर्दछ’ एमाले कार्यदलको ठहर छ,’उम्मेदवार चयन गर्दा स्थानीय कमिटीको सिफारिस वा सङ्गठित सदस्यहरूको आन्तरिक निर्वाचन (प्राइमरी इलेक्सन) मार्फत लोकप्रिय पात्र छनोट गर्ने विधि अपनाउनु पर्दछ’ एमाले कार्यादलको प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिक्रिया 4