सरकारले साउनमा लियो सवा २३ अर्ब सार्वजनिक ऋण, कुल दायित्व ३० खर्ब नजिक

९ साउन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना (साउन)मै २३ अर्ब २३ करोड हाराहारी ऋण परिचालन गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले साउनमा २३ अर्ब २९ करोड ऋण लिँदा २० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण भुक्तानी गरेको छ ।

जसले गर्दा एक महिनामा खुद सार्वजनिक ऋणमा ३ अर्ब २३ करोडको भार थपिएको थियो । तर, यस महिनामा विनिमय दरमा ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा हुँदा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको तुलनामा भने कुल सार्वजनिक ऋण ५ अर्ब ३ करोडले घटेको छ ।

असार मसान्तसम्म २९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७६ करोडमा झरेको छ । सामान्यतया आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा बाह्य ऋण परिचालन कम हुने हुँदा खुद सार्वजनिक ऋणमा ठूलो बढोत्तरी हुँदैन । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना (साउन)मा भने ४४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । जसमा ४० अर्ब आन्तरिक ऋण थियो । यस वर्ष साउनमा आन्तरिक ऋण २० अर्ब रुपैयाँ मात्र परिचालन भएको छ ।

कार्यालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा ४५.१० प्रतिशत हुन आउँछ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड अर्थात् जीडीपीको २४.२२ प्रतिशत रहेको छ ।

वाह्य ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड अर्थात् जीडीपीको २०.८७ प्रतिशत रहेको छ । साउनमा सरकारले वाह्य ऋण ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन गर्न सकेको छ । गत आवको साउनमा वाह्य ऋण ४ अर्ब ५७ करोड परिचालन भएको थियो ।

६ खर्ब ५८ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको छ । जसमा ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ४८ अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ ।

साउनमा परिचालन भएको कुल २३ अर्ब २९ करोड ऋण वार्षिक लक्ष्यको ३.५४ प्रतिशत मात्र हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ४.८८ प्रतिशत र वाह्य ऋण लक्ष्यको १.३३ प्रतिशत उठेको छ ।

ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ सवा ४ खर्ब

सरकारले अहिले नयाँ ऋण लिँदै पुरानो ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस वर्ष सरकारले ऋण सेवामा खर्च गर्न ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । साउनमा मात्र २४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ साँवा ब्याज भुक्तानी भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजित बजेटको ५.९८ प्रतिशत हो । साउनमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १७ अर्ब खर्च गरेको छ । ब्याज भुक्तानी ५ अर्ब ३४ करोड बराबर गरेको छ । यस अवधिमा वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी २ अर्ब १५ करोड र ब्याज भुक्तानी ५० करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।

यसबाट सरकारको उत्पादकत्वको तुलनामा दायित्व व्यवस्थापनमा अधिक खर्च हुने गरेको देखिन्छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनमा समेत गम्भीर चिन्ताका रुपमा उठाइएको छ । नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरू ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुनः ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्नु हो । अहिले मुलुकको अवस्था उस्तै बनेको छ ।

कसरी बढिरहेको छ सार्वजनिक ऋण ?

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमै सार्वजनिक ऋण झण्डै दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋणको भार अहिले ३० खर्ब नजिक पुगेको हो । ७ वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३८.०५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको हो ।

बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनु जस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो । विज्ञहरूका अनुसार उत्पादनमुलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

सरकारले ऋण लिएर बनाएका धेरैजसो ठूला आयोजना अपेक्षित चल्न सकेनन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसका मूख्य उदाहरण हुन् । सरकारले ऋण नै लिएर निर्माण गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सकिएन । सम्पन्न भएपछि प्राकृतिक विपद्ले थप क्षति गर्‍यो । यसरी ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित लाभ दिन नसकेपछि नेपालमा सार्वजनिक ऋणको सदूपयोगबारे प्रश्न भने उठिरहेको छ ।

२०८१ सालमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको बताएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

चालु र प्रशासनीय खर्चको परिचालनमा कडाइका साथ निषेध गर : आयोग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिक खर्चमा परिचालन गर्न कडाइसाथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋण सीमा तोक्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगले हरेक वर्ष जस्तै आगामी आवका लागि समेत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशत नबढ्ने गरी संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ । सोही सन्दर्भमा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सुझाव दिँदै आयोगले प्रशासनिक र चालु खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्न भनेको हो ।

‘आन्तरिक ऋण उपयोग रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पूँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गर्ने, चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्ने,’ आयोगले भनेको छ । आयोगका अनुसार आव २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन जीडीपीको १.४१ प्रतिशतमात्र रहेको देखिएको छ । ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएका कारण परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।

यस प्रवृत्तिका कारण पूँजी निर्माण हुने र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगको विश्लेषण छ । आयोगले आव २०७५/७६ र त्यसभन्दा पछिल्ला वर्ष गरेको सिफारिसमा सरकारलाई पूँजी निर्माणमा खर्च गर्न भनेको छ । तर, नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सोहीकारण आयोगले भनेको छ, ‘ऋण उपयोग र सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी विश्लेषण हुन सकेको छैन ।’

आयोगले आयोजनाहरूको लागत लाभ विश्लेषण, कुल वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजनामा आन्तरिक ऋण केन्द्रित गर्न भनेको छ । यसबाहेक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।

ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजना पहिचान, विकास र छनोट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नसमेत आयोगले भनेको छ । तीन वटै सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत तीन वटै तहबाट परिचालित आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ । साथै, त्यस्तो प्रणालीमा आयोगको पहुँच रहने गरी सुविधा दिन पनि भनिएको छ ।

आन्तरिक ऋण परिचालनलाई भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरेसरह मानिने भन्दै आयोगले आन्तरिक आम्दानीबाट आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा पुग्न तीन तहका सरकारले सिफारिस भएको सीमा बमोजिमको आन्तरिक ऋण परिचालन र राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।

महालेखाको निष्कर्ष : सार्वजनिक ऋणको रकम पूँजी निर्माणमा खर्च भएन

उता, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च नभएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो रकम कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु शीर्षकमा समेत खर्च भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । महालेखाका अनुसार वाह्य मौद्रिक प्रभावका कारण ऋण संरचना संवेदनशिल बनेको छ ।

विदेशी मुद्रामा हुने विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने वित्तीय उपकरणको परिचालन गर्न सकिनेतर्फ दृष्टिगत गरी उत्पादकत्व प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गर्न समेत महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

अर्कोतर्फ महालेखाले कुल राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा ८० प्रतिशत हाराहारी मात्र हुँदा आन्तरिक स्रोतमा चाप पर्ने गरेको प्रवृत्ति उल्लेख गरेको छ । ऋण सेवा (साँवा–ब्याज भुक्तानी)को बढ्दो दायित्वका कारण अन्य खर्चका लागि ऋणमा आश्रित हुनुपर्ने प्रवृत्ति बारे महालेखाले भनेको छ, ‘चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राखी ऋण रकमलाई प्रतिफल दिने योजनामा परिचालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’