सार्वजनिक ऋणको चक्रव्यूह : नयाँ ऋण काढ्दै पुरानो तिर्दै

२ चैत, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को ८ महिना (साउन–फागुन)को अवधिमा ३ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ)का अनुसार यस अवधिमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात् सरकारले यस अवधिमा लिएको कुल सार्वजनिक ऋणको ८०.६२ प्रतिशत रकम पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । जसलाई विज्ञहरू सार्वजनिक ऋणको चक्रव्यूह मान्छन् । सरकारले ८ महिनाको अवधिमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ ।

उठेको राजस्व मुस्किलले चालु खर्च सञ्चालनका लागि मात्र ठिक्क हुने देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्था र पूँजीगत खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरु ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुनः ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्नु हो । अहिले मुलुकको अवस्था उस्तै बनेको छ ।

अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द राज पोखरेल अहिले मुलुक ऋणको चक्रमा फँसेको बताउँछन् । ‘ऋण त विकास गरेर पूँजी बढाउन लिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको देखिन्छ ।’

यस्तै श्रृङ्खला दोहोरिँदा मुलुक आर्थिक रुपमा अफ्ठ्यारोमा पर्नेे उनी बताउँछन् । अबको अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक पूर्वाधार र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा मात्र खर्च गर्ने योजना ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ । नयाँ सरकारले अबको ५ वर्षपछि मात्र निर्वाचन हुन्छ भन्ने सोचेर कार्यकर्ता रिझाउने खालका योजना नल्याउने हो भने धेरै सुधार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी समेत ऋण परिचालन सही र उत्पादनशील क्षेत्रमा नहुँदा समस्या बढ्दै गएको बताउँछन् । अहिले अधिकांश ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै उनले आगामी सरकारले यी आयोजनालाई तिव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने हो भने ‘रिटर्न’ आउन थाल्ने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताउँछन् ।

जसका माध्यमबाट सरकारको राजस्व बढ्न थाल्यो भने ऋणको साँवा/ब्याज भुक्तानी आन्तरिक स्रोतबाटै गर्न सकिने उनको भनाइ छ । आन्तरिक ऋणको हकमा भने अहिले बैंकहरूमा थुप्रिएर बसेको रकमलाई सरकारले ऋणकै रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । बरु सार्वजनिक ऋणको हिसाव गर्दा आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई एकै बास्केटमा राखेर हेर्न नहुने उनको तर्क छ ।

पौने २९ खर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा सरकारले ३ खर्ब भन्दा धेरै ऋण परिचालन गरेको छ । साथै डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा त्यसको भार समेत सार्वजनिक ऋणमा परेको छ । सोहीकारण असार २०८२ मा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण ८ महिनामा २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको हो । यस अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यसअवधिमा १ खर्ब ९४ अर्ब १४ करोड भुक्तानी समेत गरिएको छ ।

सोहीकारण खुद ऋणवृद्धि भने २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । यससँगै नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड र बाह्य ऋण १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड पुगेको छ । जीडीपी अनुपातमा आन्तरिक ऋण २२.०७ प्रतिशत र बाह्य ऋण २५.०६ प्रतिशत पुगेको छ । विनिमय दरका कारण सार्वजनिक ऋणमा ९७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भार थप भएको देखिएको छ । यस्तो भार बाह्य ऋणमा देखिने गर्छ ।

कति पुग्यो सार्वजनिक ऋण ?

आन्तरिक ऋण : १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड

बाह्य ऋण : १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड

कुल : २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड

झन्डै ६ खर्ब ऋण परिचालनको लक्ष्य

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्म ३ खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ । जुन लक्ष्यको ५०.४४ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड र बाह्य ऋण ५६ अर्ब ८० करोड परिचालन भएको छ ।

यस अवधिमा सरकारले उठाएको सार्वजनिक ऋणमध्ये लक्ष्यको आन्तरिक ऋण ६७.३१ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.३१ प्रतिशत मात्र परिचालन भएको हो । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । बाह्य ऋण परिचालनको लक्ष्य २ खर्ब ३३ अर्ब बराबर छ । बाह्य ऋण परिचालनले गति लिएर भन्दा पनि नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणमा अधिक चाप परेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

साँवा–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ४२ अर्ब खर्च

फागुन मसान्तसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा मात्र २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरिसकेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ६३ अर्ब र ब्याज भुक्तानीमा ४१ अर्ब २ करोड खर्च गरेको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा ३० अर्ब ४२ करोड र ब्याज भुक्तानी ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ ।

यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋण सेवाका लागि मात्र ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण फागुन महिनामै उठाएको छ । यस महिनामा ४४ अर्ब ८५ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यसअघि साउनमा ४४ अर्ब ६६ करोड र माघमा ४१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको थियो ।

साढे ६ वर्षमै दोब्बर भयो सार्वजनिक ऋण

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो साढे ६ वर्षमा सार्वजनिक ऋण झण्डै दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋणको भार अहिले साढे २८ खर्ब नाघेको हो । साढे ६ वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३८.०५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४७ प्रतिशत नजिक पुगेको हो ।

बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनु जस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो । विज्ञहरूका अनुसार उत्पादनमूलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

सरकारले ऋण लिएर बनाएका धेरैजसो ठूला आयोजना अपेक्षित चल्न सकेनन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसका मुख्य उदाहरण हुन् । सरकारले ऋण नै लिएर निर्माण गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सकिएन । सम्पन्न भएपछि प्राकृतिक विपद्ले थप क्षति गर्‍यो । यसरी ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित लाभ दिन नसकेपछि नेपालमा सार्वजनिक ऋणको सदूपयोगबारे प्रश्न भने उठिरहेको छ ।

कसरी गर्ने सुधार ?

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको हो । सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोही कारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ । आयोगले चालु आव २०८२/८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलिन पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।