रुपैयाँ कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणमा ७७ अर्ब थप भार

८ पुस, काठमाडौं । अमेरिकी डलरको दाँजोमा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणमा ७७ अर्ब ६६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबर थप भार परेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना मंसिरसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । जसमा ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ थप भार नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा पर्न गएको हो ।

नेपालले वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी अमेरिकी डलरमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीकारण डलर बलियो हुँदा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार थपिन्छ । कार्यालयका अनुसार गत महिनाको तुलनामा डलरमा भएको विनिमय वृद्धिले नेपाली मुद्रामा तिर्न बाँकी ऋण दायित्व थप बढ्न गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मंगलबार एक डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ १४३.७५ छ ।

मंसिर मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमध्ये वाह्य ऋण १४ खर्ब ८६ अर्ब ९० करोड बराबर छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा २४.३६ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ छ ।

पछिल्लो पाँच महिनामा सरकारले १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको छ । यस अवधिमा १ खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड बराबर भुक्तानी समेत गरेको छ । तर, विनिमय दरमा आएको उतारचढावले ७७ अर्ब ६६ करोडको अतिरिक्त भार मुलुकमाथि परेको देखिन्छ ।

असार मसान्तसम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण पाँच महिनामा बढेर २८ खर्ब नजिक पुगेको हो । पाँच महिनामा सार्वजनिक ऋणको खुद वृद्धि १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड छ ।

सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको भार ५३.३२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको भार ४६.६८ प्रतिशत बराबर छ । सरकारले अहिले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । सोहीकारण सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले ऋणमा भर पर्नुपरेको छ ।

यस वर्ष ६ खर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब उठाउने लक्ष्य छ । परिचालन भने पाँच महिनामा लक्ष्यको २९.४० प्रतिशत भएको छ । १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ऋण उठाइएको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण १ खर्ब ४७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ । वाह्य ऋण २७ अर्ब ४५ करोड परिचालन भएको छ । लक्ष्यको आधारमा मंसिरसम्मको प्राप्ति आन्तरिक ऋण ४०.७९ प्रतिशत र वाह्य ऋण ११.७५ प्रतिशत उठेको छ ।

ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ६७ अर्ब खर्च

तथ्यांक अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण तिर्न सरकारले ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड भुक्तानी गरिएको छ । यो लक्ष्यको ४०.६४ प्रतिशत हो । मंसिरसम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी १ खर्ब १४ अर्ब र ब्याज भुक्तानी २३ अर्ब ४२ करोड बराबर भएको छ । वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी २४ अर्ब ४ करोड र ब्याज ५ अर्ब २८ करोड खर्च भएको तथ्यांक छ । यस अवधिमा जम्मा साँवा खर्च १ खर्ब ३८ अर्ब र ब्याज खर्च २८ अर्ब ७० करोड बराबर भएको तथ्यांक छ ।

कुन महिना कति ऋण प्राप्ति ?

सरकारले पाँच महिनामा उठाएको सार्वजनिक ऋणमध्ये सबैभन्दा धेरै साउनमा उठाएको छ । साउनमा ४४ अर्ब ६६ करोड उठाइएको छ । भदौमा ३६ अर्ब १८ करोड, असोजमा २३ अर्ब ४१ करोड सार्वजनिक ऋण उठाइएको छ । यसैगरी कात्तिकमा ३८ अर्ब ३६ करोड र मंसिरमा ३२ अर्ब ४८ करोड ऋण उठाइएको छ ।

यस्तो छ सार्वजनिक ऋण बढोत्तरी प्रवृत्ति

नेपालजस्ता मुलुकमा सार्वजनिक ऋण लिनु आवश्यक रहे पनि यसको सही सदुपयोगमा विज्ञले जोड दिँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा २०७३/७४ देखि २०८०/८१ बीचमा सार्वजनिक ऋण वृद्धिदर औसत १९ प्रतिशत थियो ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋण वृद्धिदर २२.९ प्रतिशतले भएको छ । वाह्य ऋण वृद्धिदर औसत १६.२ प्रतिशत छ । २०७६/७७ को एक वर्षमा मात्र ऋण ३६.७ प्रतिशत बढेको थियो ।

आव २०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ सम्म ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ । २०७२/७३ मा ६ खर्ब २३ अर्बमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र कोभिड–१९ को समयमा बढेको स्वास्थ्य खर्चका कारण सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ ।

सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ ।

आयोगले चालु आव २०८२/८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलिन पूँजी लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।