४ महिनामै लिइयो १ खर्ब ३८ अर्ब सार्वजनिक ऋण, दायित्व सवा २७ खर्ब

१० मंसिर, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक) मा सरकारले १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको छ ।

सोही अवधिमा विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण ४४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण दायित्व थपिएको छ ।

सोही अवधिमा सरकारले १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड बराबर ऋण भुक्तानी गरेको छ । जसले गर्दा पहिलो चौमासिकमा सार्वजनिक ऋण वृद्धि ५५ अर्ब ३६ करोड बराबर भएको छ ।

गत आव अन्तिम (असार मसान्त) सम्म २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण अब २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड हाराहारी पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा ४४.६९ प्रतिशत हो ।

अहिले सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व १२ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । जुन जीडीपीको २०.८९ प्रतिशत हुन आउँछ । वाह्य ऋण दायित्व १४ खर्ब ५३ अर्ब ४५ करोड छ । यो जीडीपीको २३.८० प्रतिशत बराबर हो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान सरकारले जथाभावी ऋण नलिएको बताए । सार्वभौम  ‘कन्ट्री रेटिङ’ का लागि आएको टोलीले समेथ यो विषय अध्ययन गरेको उनले बताए ।

‘सरकारले जथाभावी ऋण लिएको रहेनछ भन्नेमा उहाँहरू निश्चिन्त हुनुभयो,’ अर्थमन्त्री खनालले भने ।

सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । अर्कातर्फ, खर्चमा चाप छ । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार विशेषगरी चालु खर्चमा बढी चाप छ । यसको परिपूर्तिका लागि सरकारले ऋण लिनुपरेको छ ।

मासिक विवरण अनुसार सरकारले साउनमा ४४ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण लिएको थियो । भदौमा ३६ अर्ब १३ करोड, असोजमा २३ अर्ब ३५ करोड र कात्तिकमा ३४ अर्ब ५९ करोड ऋण परिचालन भएको छ ।

पहिलो चौमासिकमा कति पुग्यो सार्वजनिक ऋण ?

आन्तरिक ऋण : १२ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड

वाह्य ऋण : १४ खर्ब ५३ अर्ब ४५ करोड

कुल ऋण : २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड

चार महिनामा लक्ष्यको २३.२९ प्रतिशत संकलन

सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्य अनुसार चार महिना अवधिमा २३.२९ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिएको छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कात्तिक  मसान्तसम्म १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड परिचालन भएको छ ।

यस वर्ष आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ परिचालन लक्ष्य छ । कात्तिकसम्म १ खर्ब २० अर्ब उठाइएको छ । जुन लक्ष्यको आधारमा ३३.१५ प्रतिशत हो ।

वाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब उठाउने लक्ष्य छ । कात्तिकसम्म १८ अर्ब ७५ करोड परिचालन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८.०३ प्रतिशतमात्र हो ।

भुक्तानीमा विनियोजनको ३६.७१ प्रतिशत खर्च

सरकारले पहिलो चौमासिक मै भुक्तानीका लागि राखेको बजेटमध्ये लक्ष्यको ३६.७१ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सरकारले ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ । कात्तिकसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब १२ अर्ब खर्च गरेको छ ।

ब्याज भुक्तानीमा १९ अर्ब ३९ करोड खर्च भएको छ । यो अवधिमा वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा १५ अर्ब ३५ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको छ ।

पहिलो चौमासिकमा कुल साँवा भुक्तानी १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड र ब्याज भुक्तानी २३ अर्ब २७ करोड गरी कुल भुक्तानी १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड बराबर भइसकेको छ । जुन यस अवधिमा सरकारले लिएको ऋणभन्दा बढी हो ।

मासिक भुक्तानी विवरण हेर्दा साउनमा ३२ अर्ब ५८ करोड, भदौमा ३५ अर्ब ४४ करोड, असोजमा २८ अर्ब ३८ करोड र कात्तिकमा ३५ अर्ब २४ करोड बराबर भएको छ ।

यस्तो छ सार्वजनिक ऋण बढोत्तरीको प्रवृत्ति

नेपालजस्ता मुलुकमा सार्वजनिक ऋण लिनु आवश्यक रहे पनि यसको सही सदुपयोगमा विज्ञले जोड दिँदै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आव २०७३/७४ देखि २०८०/८१ बीचमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर औसत १९ प्रतिशत  थियो । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण वृद्धिदर २२.९ प्रतिशत छ । वाह्य ऋण वृद्धिदर औसत १६.२ प्रतिशत छ । २०७६/७७ को एक वर्षमा मात्र ऋण ३६.७ प्रतिशत बढेको थियो ।

आव २०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ सम्म ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ । २०७२/७३ मा ६ खर्ब २३ अर्बमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र कोभिड–१९ को समयमा बढेको स्वास्थ्य खर्चका कारण सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋण संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको हो ।

‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ । आयोगले चालु आवका लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजी लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।