सेयर बजारको आकार र प्रकृतिले दुइटा स्टक एक्स्चेन्ज आवश्यक छैन : अर्थमन्त्री खनाल

८ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको पूँजीबजारका लागि अर्को स्टक एक्स्चेन्ज आवश्यक नभएको बताएका छन् ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री खनालले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज नल्याउने भएर नै नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचना अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

निजी क्षेत्रबाट पनि नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउनुपर्ने तर्कसहित प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, विविध विवादका कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पुन: सुरु गर्न सकेको थिएन ।

तर, सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टीहरूबीच नै नयाँ स्टक चाहिने र नचाहिने धार विभाजित बनेपछि यो विषय अन्योलमा थियो । नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउने सन्दर्भमा हाल सञ्चालनमा रहेको नेप्सेमा पनि पुनर्संरचना आवश्यक रहेको तर्क अघि बढेको थियो ।

दोस्रो स्टक एक्स्चेन्ज आवश्यक भए/नभएको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि सरकारलाई नेप्से पुनर्संरचना र नयाँ स्टक लाइसेन्स दिन उपयुक्त भएको सुझाएको थियो ।

तर, पनि सरकारले नेप्से पुनर्संरचना नगरी नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका विषयमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू तथा धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व समेत निकै विवादित समेत बनेपछि अन्योलमा रहेको प्रक्रिया अन्तरिम सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

केपी ओली सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पहिचान र समाधान सुझाउने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो । आयोग संयोजक हालका अर्थमन्त्री खनाल नै थिए ।

आयोगको प्रतिवेदनले समेत नयाँ स्टक आवश्यक भए/नभएको उल्लेख नगरी नेप्से पुनर्संरचना गर्न सुझाएको छ । सोही आयोगको सुझाव अनुसार अर्थमन्त्री खानालले गत महिना नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समिति गठन गरेका छन् ।

समिति संयोजकमा नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापा छन् भने सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, नेप्सेका कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुली, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी र राष्ट्र बैंकका सुवासचन्द्र घिमिरे रहेका छन् ।

‘नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स आवश्यक नभएकाले नेप्से पुनर्संरचना कसरी गर्ने भनेर सुझाउन समिति गठन गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘यो समितिले नेप्से पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने सुझाए अनुसार साँच्चिकै काम गर्ने गरी गठन भएको हो ।’

नेपालको बजारको आकार र प्रकृतिका हिसाबले दुइटा धितोपत्र विनिमय बजार आवश्यक नरहेको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ ।

‘लासेन्स दिनेबित्तिकै विकृति बढ्छ, संसारमा स्टक एक्स्चेन्जहरू मर्ज हुँदै गइरहेका छन्,’ खनालले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज आवश्यक छैन ।’

नेप्से पुनर्संरचना गर्ने कुरा धेरै वर्षदेखि उठेको उनले बताए । ‘अहिले साँच्चिकै के गर्ने भनेर एउटा अध्ययन समिति मैले बनाएको छु, त्यसले सुझाव दिन्छ, कुन–कुन विधिबाट नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा राष्ट्रिय बैंकको सेयरलाई विनिवेश गर्ने तथा कस्तो प्रकृतिको पार्टीलाई त्यसको स्वामित्व दिने भन्ने सुझाउँछ , सोही अनुसार काम हुन्छ,’ खनालले भने ।

नेप्सेको सेयरधनीका रूपमा प्रवेश गर्ने पार्टी गुणस्तरीय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेप्सेको सेयर बिक्री पनि कसरी गर्ने, कस्ता संस्थालाई दिन सकिने लगायत सुझाव पनि उक्त समितिले दिने खनालले बताए । कुनै वैकल्पिक विनिमय बजार चाहिन्छ भने डेरिभेटिभको हो । तर, पछिल्लो समय स्टक एक्स्चेन्जबाटै डेरिभेटिभ कारोबार पनि हुन थालेको उनले बताए । भारतको मुम्बई स्टक एक्स्चेन्जमा डेरिभेटिभ कारोबार हुने जानकारी उनले दिए ।

नेप्से जस्तो संस्थाको हकमा प्रतिस्पर्धा नहुने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता इन्स्टिच्युसन हुन्छन्, जसको प्रतिस्पर्धी आवश्यक हुँदैन, जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिस्पर्धी चाहियो भन्ने सवाल गरिँदैनन् नि, स्टक एक्स्चेन्जका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हो,’ उनले भने ।

धितोपत्र विनिमय बजार आफैंमा एक तहको नियामक पनि भएको र आफंैले प्ले नगर्ने भएकाले पनि प्रतिस्पर्धी चाहियो भन्नु गलत रहेको उनको तर्क छ । नेप्से भनेको धितोपत्रको खरिद–बिक्री गराइदिने माध्यम मात्र हो ।