३५ वर्षपहिले प्रति व्यक्ति सार्वजनिक ऋण २८ सय थियो, अहिले ९४ हजार पुग्यो

१४ असोज, काठमाडौं। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋणभार २७ खर्ब नाघेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष पहिलो दुई महिना भदौ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ। यो २०७८ सालको नेपालको जनसंख्या अनुसार भदौ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको प्रतिव्यक्ति भार ९४ हजार ६५ रुपैयाँ हुन आउँछ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको भार निरन्तर बढ्दो छ। यस सन्दर्भमा विघटित प्रतिनिधि सभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न गरेका थिए। सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई संघीय संसद सचिवालयमार्फत प्रश्न गरेका थिए, ‘ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार कसरी पुग्यो?’

यो प्रश्नको साथमा सुवालले बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापनाको सुरुमा सरकारको सार्वजनिक ऋण के कति थियो? यो ऋण अहिले के कति पुग्यो? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सरकारको योजना के–के छन्? भनेर समेत सोधेका थिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको लिखित जवाफअनुसार ३५ वर्ष पहिले २०४७ सालमा प्रति व्यक्ति सार्वजनिक ऋण २ हजार ८ सय ४२ सय थियो। अहिले ९४ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जवाफमा उल्लेख भएअनुसार २०४७ साल असार मसान्तमा सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १४ अर्ब ६७ करोड ३१ लाख र तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋण ३६ अर्ब ८० करोड ९ लाख गरी जम्मा सार्वजनिक ऋण ५१ अर्व ४७ करोड ४० लाख रहेको थियो।

त्यस समयमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४९.८ प्रतिशत रहेको थियो भने प्रति व्यक्ति कुल सार्वजनिक ऋण २ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ थियो।

२०८१ चैत मसान्तमा सरकारको तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड र बाह्यऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रहेको छ।

हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४३.९ प्रतिशत रहेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष पहिलो दुई महिना भदौ मसान्त सम्म सार्वजनिक ऋणभार २७ खर्ब नाघेको देखाउँछ। यो तथ्याङ्क अनुसार हाल सार्वजनिक ऋणको प्रतिव्यक्ति भार ९४ हजार ६५ रुपैयाँ छ।

यस ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको प्रवृति हेर्दा प्रचलित मूल्यमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको परिणामा वृद्धि भएपनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा भने सार्वजनिक ऋण ६.८ प्रतिशत विन्दुले घटेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जवाफ छ।

यो पनि पढ्नुहोस

२७ खर्ब नाघ्यो सार्वजनिक ऋण, प्रतिव्यक्ति ऋणभार ९४ हजार

२०८१ चैत मसान्तमा प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय खर्च योग्य आय १९४० अमेरिकी डलरको एक तिहाई मात्र रहेको छ। ३५ वर्ष अघि प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय कुल खर्च योग्य आय २९९ अमेरिकी डलर थियो।

सुवालको प्रश्न थियो– ऋणको उपयोग कसरी भइराखेको छ?

जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लेखेको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्दै आएको छ।’

जवाफमा उल्लेख भएअनुुसार तलब, भत्ता लगायतका चालु प्रकृतिका खर्चहरु राजस्वमार्फत मात्र र पुँजीगत खर्च राजस्व र सार्वजनिक ऋण दुवै मार्फत बेहोरिदै आएको छ।

अगाडि लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋण पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा मात्र उपयोग भएको कारण आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा आज भन्दा ३५ वर्ष अघिको तुलनामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सामाजिक पूर्वाधारको साथै यातायात, सञ्चार, उर्जा, सिंचाइ लगायतका पूर्वाधार विकासमा पहिलेको तुलनामा उल्लेख्य विकास भएको पनि जवाफमा समावेश छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अगाडि लेखेको छ, ‘नेपालको हालको सार्वजनिक ऋण नेपालले ऋण वहन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा वाञ्छित सीमाभित्र नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको जोखिम अत्यन्त न्यून रहेको छ।’

नेपाल जस्ता अन्य देशहरुको दाँजोमा मुलुकको हालको सार्वजनिक ऋणको आकार समेत न्यून नै रहेको उल्लेख गर्दै थप भनिएको छ, ‘यद्यपि सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम उपयोग गरी आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ सरकार पूर्णत सचेत र संवेदनशील रहेको छ।’

ऋण कसरी तिर्ने त? सुवालको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी सरकारको राजस्व र अन्य आयमार्फत हुँदै आएको छ।’

जवाफअनुसार मुलुकको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको झण्डै तीन चौथाई हिस्सा स्पेसल ड्रविङ्ग राइट (एसडिआर) अंकित रहेको छ। त्यसैगरी बाँकी एक चौथाई ऋण अमेरिकी डलर, यूरो, पाउण्ड स्टर्लिङ्ग लगाययतका मुद्रा अंकित रहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय थप लेख्छ्, ‘मुलुकसँग पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोले वैदेशिक मुद्रामा ऋण भुक्तानी गर्न कुनै समस्या छैन।’

तर, सुवालले सोधेको– आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सरकारको योजना के के छन्? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मौन बसेको छ।