एक वर्षमै उठाइयो साढे ४ खर्ब सार्वजनिक ऋण, पौने २७ खर्ब पुग्यो ऋणभार

१३ साउन, काठमाडौं । सरकारले एक वर्ष (गत आव २०८१/८२) मा ४ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिएको छ । यससँगै सार्वजनिक ऋणभार २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ को अन्तिमसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड थियो । गत आव सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोडले बढेको छ । गत आव सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको छ ।

यस आवमा विनिमय दरमा आएको उतार–चढावका कारण ६६ अर्ब ९३ करोड बराबर ऋणभार थप भएको छ । सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण हिस्सा १२ खर्ब ६३ हर्ब ६ करोड र वाह्य ऋण दायित्व १४ खर्ब १ अर्ब ३५ करोड छ ।

भ्यालुएसन एडजस्टमेन्ट बन्ड (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष) को दायित्व ५ अर्ब १९ करोड रहेको समेत कार्यालयले जनाएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीको तुलनामा आन्तरिक ऋण हिस्सा २२.१४ प्रतिशत र वाह्य ऋण हिस्सा २४.५६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

लक्ष्यको ८३.२५ प्रतिशत उठ्यो सार्वजनिक ऋण

सरकारले यस वर्ष ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । भ्यालुएसन एडजस्टमेन्ट बन्डबाहेक आन्तरिक र वाह्य ऋण ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड उठाइएको छ । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये असार मसान्तसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड अर्थात् लक्ष्यको शतप्रतिशत ऋण उठाएको छ ।

यस आव २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ वाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिइएको थियो । यसमध्ये १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड उठेको छ । वाह्य ऋण भने लक्ष्यको ५७.७९ प्रतिशतमात्र उठेको छ । ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक ऋण हिस्सा ७२.४६ प्रतिशत र वाह्य ऋण हिस्सा २७.५४ प्रतिशत छ ।

साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ६२ अर्ब खर्च

एक वर्ष अवधिमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड खर्च गरेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको तुलनामा ९०.०१ प्रतिशत हो । यस आवमा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

जीडीपीका आधारमा कुल ऋण सेवा ५.९४ प्रतिशत हो । यस आवमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ६० अर्ब २७ करोड खर्च गरेको छ । वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा ४८ अर्ब ५६ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ९ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको छ । यस वर्ष साँवा खर्च २ अर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र ब्याज खर्च ७० अर्ब ११ करोड देखिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति ऋणभार ९१ हजार

नयाँ सार्वजनिक ऋणको आँकडा अनुसार प्रतिव्यक्ति ऋणभार ९१ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण साढे २६ खर्बलाई २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ जनामा भाग लगाउँदा  प्रतिव्यक्ति ऋणभार यति देखिएको हो । गत आव अन्त्यसम्म प्रतिव्यक्ति ऋणभार ८३ हजार ६ सय ११ रुपैयाँ थियो ।

ऋण उपयोग कहाँ हुन्छ ?

विज्ञहरू सार्वजनिक ऋण लिनु आवश्यक रहे पनि यसको सही सदुपयोगमा जोड दिन्छन् । गत आव सार्वजनिक ऋण ९.८९ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आर्व २०७३/७४ देखि २०८०/८१ बीचमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर औसत १९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण वृद्धिदर २२.९ प्रतिशतले भएको छ । वाह्य ऋण वृद्धिदर भने औसत १६.२ प्रतिशत छ । २०७६/७७ को एक वर्षमा मात्र ऋण ३६.७ प्रतिशत बढेको थियो ।

आव २०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ सम्म ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ । २०७२/७३ मा ६ खर्ब २३ अर्बमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र कोभिड १९ को समयमा बढेको स्वास्थ्य खर्चका कारण सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको हो ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनाइएको प्रतिवेदनमा छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ ।

आयोगले चालु आव २०८२/८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलिन पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।