जीडीपी अनुपातको ४७ प्रतिशत नजिक सार्वजनिक ऋण, पुग्यो साढे २८ खर्ब

१५ फागुन, काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २८ खर्बमाथि पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७ महिना (साउन–माघ) सम्म सार्वजनिक ऋण आकार २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ ।

गत आव अन्तिम (असार मसान्त) सम्म सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड बराबर थियो । चालु आव ७ महिनामा सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढ्नुमा नेपालले थप लिएको सार्वजनिक ऋणसँगै नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा परेको भारसमेत हो ।

कार्यालयका अनुसार नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणमा ९२ अर्ब ९६ करोड बराबर अतिरिक्त भार थपिएको छ । यस्तो भार वाह्य ऋणमाथि पर्छ ।

माघ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । वाह्य ऋण दायित्व १५ खर्ब ९ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा सार्वजनिक ऋण आकार ४६.८१ प्रतिशत पुगेको छ । जसमा वाह्य ऋणभार २४.७२ र आन्तरिक ऋण २२.०९ प्रतिशत छ ।

माघसम्म सार्वजनिक ऋण

आन्तरिक : १३ खर्ब ४९ अर्ब

वाह्य : १५ खर्ब ९ अर्ब

कुल : २८ खर्ब ५८ अर्ब

धनी नहुँदै मुलुक ऋणी

नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरू ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणी’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुन: ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्नु हो ।

अहिले मुलुकको अवस्था पनि उस्तै छ । माघसम्म नेपालले २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर थप ऋण लिएको छ । यो अवधिमा १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड ऋण भुक्तानी समेत गरिएको छ ।

सरकारले ऋण लिएर पुन: ऋण दायित्व भुक्तानी गरिरहेको छ । किनकि, ऋणबाहेक सरकारको अर्को आम्दानी वैदेशिक अनुदान र राजस्व हो । जसबाट प्राप्त रकम सरकारले चालु प्रकृतिको अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमै खर्च गर्नुपरेको छ । वित्तीय व्यवस्था र पूँजीगत खर्चका लागि पुन: ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।

७ महिनामै ६० प्रतिशत उठ्यो आन्तरिक ऋण, वाह्य ऋण परिचालन कमजोर

नेपाल वाह्य ऋण प्राप्तिको लक्ष्य ठूलो राखे पनि प्राप्ति गर्न असफल मुलुक हो । ७ महिनामा वाह्यतर्फ लक्ष्यको १६.१८ प्रतिशतमात्र  ऋण उठेको छ । अर्थात्, यस वर्ष सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ वाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । माघसम्म ३७ अर्ब ८१ करोडमात्र परिचालन गरिएको छ ।

त्यस्तै आन्तरिकतर्फ भने माघसम्म ६०.१३ प्रतिशत परिचालन भइसकेको छ । यस वर्ष ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन लक्ष्य छ । कुल परिचालन भएको सार्वजनिक ऋणमा ८५.२० प्रतिशत आन्तरिक र १४.८० प्रतिशतमात्र वाह्य ऋण हिस्सा छ ।

यस वर्ष सरकारले ६ खर्ब हाराहारी सार्वजनिक ऋण परिचालन लक्ष्य राखेकोमा माघसम्म ४२.८९ प्रतिशत परिचालन भएको छ । जुन २ खर्ब ५५ अर्ब ४८ करोड बराबर हो ।

साँवा–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब बढी खर्च

७ महिना अवधिमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा मात्र २ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड बराबर खर्च गरिसकेको छ । यस वर्ष ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट सोही प्रयोजनमा छुट्याइएको छ ।

माघसम्म ४९.५५ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ । माघसम्म आन्तरिक ऋणमा १ खर्ब ७० अर्ब र वाह्य ऋणको ३३ अर्ब ४ करोड साँवा भुक्तानी गरिएको छ । यस अवधिमा कुल साँवा भुक्तानी १ खर्ब ६३ अर्ब र ब्याज भुक्तानी ४० अर्ब १३ करोड बराबर भएको छ ।

साढे ६ वर्षमै दोब्बर सार्वजनिक ऋण

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो साढे ६ वर्षमा सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बरले बढेको छ । आव २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोडमात्र थियो । त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋण भार अहिले साढे २८ खर्ब नाघेको हो ।

साढे ६ वर्ष अगाडि जीडीपीको ३८.०५ प्रतिशतमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४७ प्रतिशत नजिक पुगेको हो ।

बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनुजस्ता कारण सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो ।

अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्वसदस्य डा. रामकुमार फुयाँल उत्पादनमूलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम नहुने बताउँछन् । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

सरकारले ऋण लिएर बनाएका धेरैजसो ठूला आयोजना अपेक्षित चल्न सकेनन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसका प्रमुख उदाहरण हुन् ।

सरकारले ऋण नै लिएर निर्माण गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सकिएन । सम्पन्न भएपछि प्राकृतिक विपद्ले थप क्षति गर्‍यो । यसरी ऋण लिएर बनाइएका पूर्वाधार आयोजनाले अपेक्षित लाभ दिन नसकेपछि नेपालमा सार्वजनिक ऋणको सदुपयोगबारे प्रश्न भने उठिरहेको छ ।

कसरी गर्ने सुधार ?

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋण संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानी अनुपात बढ्दै गएको हो ।

‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ,’ सोही प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ । आयोगले चालु आव २०८२/८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ ।

सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक ऋणबारे निर्वाचनमा होमिएका दलका प्रतिबद्धता के छ ?

राजनीतिक दलहरूले समेत सार्वजनिक ऋणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । नेकपा एमालेले अब राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयन गर्नमात्र सार्वजनिक ऋण लिने भनेको छ । सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय सामर्थ्यको सुरक्षित अनुपात भन्दा बढ्न नदिने बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक ऋणलाई जीडीपीको वाञ्छित सीमाभित्र राखी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र ऋण भारले भविष्यको पुस्तालाई थप मर्का नपर्ने गरी परिचालन गर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई विलासिताका वस्तु आयात वा प्रशासनिक खर्च धान्न प्रयोग नगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्ने नीति घोषणापत्रमा समटेको छ ।