सार्वजनिक ऋण साढे २६ खर्बमाथि, रुपैयाँ कमजोर हुँदा थप ७३ अर्ब ऋणभार

४ असार, काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २६ खर्बमाथि उक्लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ३१ जेठ २०८२ सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । वैशाखसम्म २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिना (साउन–जेठ) सम्म सरकारले ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड ऋण लिएको छ ।

यो अवधिमा विनिमय दरमा आएको उतार चढावका कारण ७३ अर्ब २ करोड ५८ लाख ऋणभार थपिएको छ । यो अवधिमा २ खर्ब ६६ अर्ब ६५ करोड भुक्तानी गरिएको छ । यसरी ११ महिनामा खुद ऋण वृद्धि २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड बराबर भएको छ । गत आव असार मसान्तसम्म ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड थियो ।

११ महिनामा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा २२.३१ प्रतिशत हो । वाह्य ऋण १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । यो जीडीपीका आधारमा २४.२३ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋण भने जीडीपीका आधारमा ४३.४७ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ ।

कति पुग्यो सार्वजनिक ऋण ?

आन्तरिक : १२ खर्ब ७२ अर्ब

वाह्य : १३ खर्ब ८२ अर्ब

कुल : २६ खर्ब ५४ अर्ब

नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा थपिँदै ऋणभार

नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण सोही मुद्रामा तिर्नुपर्छ । सोहीकारण नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा त्यसले ऋणभार समेत बढाइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

३० असार २०८१ (असार मसान्त) सम्म १ अमेरिकी डलरको मूल्य १ सय ३४ रुपैयाँ रहेको थियो । ३२ जेठ २०८२ आइपुग्दा अमेरिकी डलर बलियो बनेर १ बराबर १ सय ३८ रुपैयाँ पुगेको छ । यसले सार्वजनिक ऋणभार ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँले बढाएको छ ।

आन्तरिक ऋण भटाभट उठ्यो, बाह्यमा छैन उत्साह

जेठ मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी र खर्चबीच अहिले २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबर खाडल छ । यसको परिपूर्ति गरी खर्च चलाउन सरकारले सार्वजनिक ऋण लिनुपरेको छ । चालु आव सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो ।

कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड ऋण उठाइएको छ । आन्तरिक ऋण भटाभट उठेको छ भने वाह्य ऋण प्राप्तिमा भने उत्साहजनक प्रगति छैन । सामान्यतया सरकारले आन्तरिक ऋण चालु खर्चमा समेत खर्च गरिरहेको छ । वाह्य ऋण भने विकास निर्माणका आयोजनामा हुने कार्यप्रगति आधारमा मात्र शोधभर्ना हुने गर्छ ।

पूँजीगत खर्चले गति लिन नसक्दा वाह्य ऋण प्राप्तिको गतिसमेत सुस्ताएको देखिन्छ । जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ९५.४५ प्रतिशत र वाह्य ऋण लक्ष्यको ४५.७२ प्रतिशतमात्र उठेको छ । उठेको सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिकको हिस्सा ७६.०५ प्रतिशत र वाह्यको २३.९५ प्रतिशतमात्र छ ।

यस वर्ष जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक ऋण उठेको छ । लक्ष्य ३ खर्ब ३० अर्ब हो । वाह्य ऋण ९९ अर्ब २० करोड उठेको छ । लक्ष्य भने २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ हो ।

ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब २९ अर्ब खर्च

सरकारले चालु आव जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यस वर्ष ऋण सेवा खर्चबापत ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट भुक्तानीको लक्ष्य छ ।

अहिलेसम्म विनियोजनको ८१.८२ प्रतिशत खर्च गरिएको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा भएको खर्च कुल बजेट खर्चको ५.४ प्रतिशत हो ।

कार्यालयका अनुसार आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब २३ अर्ब ३५ करोड खर्च भएको छ । ब्याज भुक्तानीमा ५४ अर्ब ३७ करोड खर्च भएको देखिन्छ । यस अवधिमा वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा ४३ अर्ब २९ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ८ अर्ब ५७ करोड खर्च भएको तथ्यांक छ । ११ महिनामा कुल साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ६६ अर्ब ६५ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ६२ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको तथ्यांक छ ।

ऋण दुरुपयोगको आशंका

विज्ञले सार्वजनिक ऋण लिनु आवश्यक रहे पनि यसको सही सदुपयोगमा जोड दिँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आव २०७३÷७४ देखि २०८०÷८१ बीचमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर औसत १९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको वृद्धिदर २२.९ प्रतिशतले भएको छ । वाह्य ऋण वृद्धिदर भने औसत १६.२ प्रतिशत छ । आव २०७६÷७७ को एक वर्षमा मात्र ऋण ३६.७ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ४२.९४ प्रतिशत पुगेको छ ।

२०७२÷७३ मा ६ खर्ब २३ अर्बमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र कोभिड–१९ का बेला बढेको स्वास्थ्य खर्चका कारण सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवाब्याज भुक्तानी अनुपात बढ्दै गएको हो ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनाइएको प्रतिवेदनमा छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ ।

आयोगले आगामी आव २०८२/८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइका साथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना÷परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । तीन वर्ष सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ ।