कर्णालीले अब डाक्टर माग्दैन, अरूलाई दिन्छ

९ भदौं, काठमाडौं । एक दशकअघिसम्म कर्णालीमा विशेषज्ञ चिकित्सक त परै जाओस्, मेडिकल अफिसरसमेत टिकाउन कठिन थियो । उपचारको आधा संघर्ष त बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउनमै गर्नुपर्थ्यो ।

गर्भवतीलाई डोकोमा बोकेर स्वास्थ्य चौकी लैजाँदा–लैजाँदै मृत्यु हुने घटना सामान्य जस्तै थिए । हवाई टिकट खोज्दाखोज्दै विमानस्थलमै बिरामीको ज्यान जाने अवस्था थियो । धनीले जग्गा बेचेर उपचारका लागि शहर धाउन सक्थे, गरिबका लागि मृत्यु स्वीकार्नुबाहेक अर्को विकल्प नहुने अवस्था थियो ।

कर्णालीमा मेडिकल कलेजको कल्पना गर्नु यथार्थभन्दा निकै टाढा जस्तो लाग्थ्यो कुनै समय । एउटा मेडिकल अफिसर बस्न मान्दैन, विशेषज्ञ चिकित्सक कसरी टिक्लान् ? बिरामीको संख्या कम छ, मेडिकल कलेज कसरी चल्ला ? सडक, पूर्वाधार र सुविधा कमजोर छन्, चिकित्सक र प्राध्यापक कसरी पुग्लान् ? यिनै प्रश्न देखाएर कर्णालीलाई लामो समय चिकित्सा शिक्षाबाट टाढा राखियो ।

तर, आज त्यही कर्णाली आफ्नै माटोमा डाक्टर उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (कास)ले अहिले पहिलो ब्याचका १८ जना एमबीबीएस डाक्टर उत्पादन गरेको छ । यो संख्या आफैंमा ठूलो छैन, तर कर्णालीको इतिहास र स्वास्थ्य सेवाको अवस्थासँग तुलना गर्दा यसलाई परिवर्तनको संकेत मान्न सकिन्छ । राज्यसँग डाक्टर मागेर नपाएको कर्णालीले अब डाक्टर उत्पादन गर्न थालेको छ ।

अस्पताल माग्दै सुरु भएको यात्रा

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको यात्रा त्यति सहज थिएन । प्रतिष्ठानको स्थापना प्रक्रिया २०६६ मा निजी विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि अघि बढेको थियो ।

तत्कालीन सांसद नरेश भण्डारीको नेतृत्वमा कर्णालीका राजनीतिक दल, स्थानीय अगुवा र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको पहलमा अवधारणा अघि सारिएको थियो । पछि संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि प्रतिष्ठान स्थापना भयो ।

२०६८ सालमा ऐन बनेर प्रतिष्ठान स्थापना भए पनि तीन वर्षसम्म बजेटसमेत पाएन ।

काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र स्रोतसाधन जुटाउन तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ । तर जुम्लामा त्यही संरचना निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो ।

२०७१ सालमा बजेट आएपछि ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो । २०७४ सालमा भवन तयार भयो । तर भवन बनेर मात्रै मेडिकल कलेज बन्दैनथ्यो । उपकरण, प्रयोगशाला, शिक्षक र चिकित्सक चाहिन्थे ।

यही कारण कर्णालीले एमबीबीएस पढाउन थप वर्षहरू कुर्नुपर्‍यो ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्थापना भएकै वर्ष एमबीबीएस सुरु गर्‍यो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्थापना भएको चार वर्षमै एमबीबीएस पढाउन थाल्यो । तर कर्णालीले भने प्रतिष्ठान स्थापना भएको एक दशकपछि मात्रै त्यो अवसर पायो ।

यो प्रशासनिक ढिलाइ थिएन । यसले कर्णालीप्रति राज्यको प्राथमिकता कस्तो थियो भन्ने पनि देखाउँथ्यो ।

सबैभन्दा गाह्रो काम राज्यलाई ‘कर्णालीले पनि गुणस्तरीय एमबीबीएस पढाउन सक्छ’ भनेर विश्वास दिलाउनु थियो ।

राज्य संयन्त्रमा लामो समयदेखि काठमाडौं केन्द्रित सोच हावी थियो । राम्रो चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा काठमाडौं वा केही शहरी केन्द्रमा मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने मानसिकता थियो ।

विशेषज्ञ चिकित्सक र फ्याकल्टी टिकाइराख्ने चुनौतीदेखि राज्यलाई नै ‘कर्णालीले पनि गुणस्तरीय एमबीबीएस पढाउन सक्छ’ भन्ने विश्वास दिलाउनसम्म प्रतिष्ठानले लामो संघर्ष गर्नुपरेको पूर्व उपकुलपति डा. मंगल रावल बताउँछन् ।

उनी ती दिन सम्झन्छन्, ‘जुम्लामा पनि काठमाडौंका मेडिकल कलेजसरह गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुन सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन वर्षौं लाग्यो ।’

कर्णालीको मेडिकल शिक्षाको यात्रामा डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन पनि जोडिएको छ । २०७५ सालमा उनले १८औँ अनसन जुम्लामै पुगेर सुरु गरे । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरी एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको मुख्य माग थियो ।

डा. रावलका शब्दमा, कर्णालीमा एमबीबीएस कुनै न कुनै दिन सुरु हुने नै थियो । तर डा. केसीको आन्दोलनले त्यसलाई छिटो गर्न दबाब सिर्जना गर्‍यो ।

लामो प्रयासपछि प्रतिष्ठानले २०७८ सालमा २० सिटबाट एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने अनुमति पायो । त्यसपछि सिट संख्या ३० हुँदै अहिले ५० पुगेको छ ।

‘कर्णालीले अब डाक्टर माग्दैन, दिन्छ’

प्रतिष्ठान स्थापना अभियानका एक प्रमुख परिकल्पनाकार नरेश भण्डारीले कुनै समय कर्णालीले राज्यसँग डाक्टर माग्दा नपाएको पीडा देखेका थिए । अहिले उनी कर्णालीले राज्यलाई नै डाक्टर दिने थालेको बताउँछन् ।

जुम्लामा अहिले ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल छ । प्रतिष्ठानमा ४८ विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् । मेडिकल अफिसर २१ जना छन् ।

भण्डारी भन्छन्, ‘पहिला डाक्टर मागेर कर्णाली लैजानुपर्ने अवस्था थियो । अहिले आफैंले पहिलो ब्याचका चिकित्सक उत्पादन गर्न सफल भएका छौं । कर्णालीका लागि गर्वको विषय हो ।’

करिब १५ वर्षअघिको कर्णाली सम्झँदा आजको अवस्था आफैंलाई पनि अविश्वसनीय लाग्ने उनी बताउँछन् । राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नै कमजोर रहेको क्षेत्रमा चिकित्साशास्त्र पढाउने प्रतिष्ठान बनाउने सपना धेरैका लागि असम्भव थियो ।

‘त्यतिबेला कर्णालीमा पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टरसमेत थिएनन्,’ भण्डारी भन्छन्, ‘नेपालगञ्जबाट अनुनय गरेर डाक्टर लैजानुपर्ने अवस्था थियो । मानिस बचाउनका लागि डाक्टर पाइँदैनथ्यो । मृत्यु भएपछि पनि पोस्टमार्टम गरेर सहज रूपमा दाहसंस्कार गर्ने वातावरण थिएन ।’

स्वास्थ्य सेवाको चरम अभाव झेलेको कर्णालीमा मेडिकल कलेज खोल्ने अभियान सुरु हुँदा धेरैले पत्याएनन् । कयौंले यो योजना असम्भव ठाने ।

हिजो गम्भीर बिरामीलाई उपचारका लागि काठमाडौं, नेपालगञ्ज र अन्य शहर पठाउने कर्णाली आज देशलाई डाक्टर पठाउन थालेको छ । यही परिवर्तनलाई भण्डारी कर्णालीको स्वास्थ्य क्रान्तिको सबैभन्दा बलियो उदाहरण मान्छन् ।

‘हिजो बिरामी पठाउने कर्णाली आज देशलाई डाक्टर पठाउँदै छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतमा मजदूर पठाउने कर्णालीले अहिले भारतका लागि डाक्टर पठाउन थालेको छ । यो कर्णालीका लागि मात्रै होइन, देशकै लागि गर्वको विषय हो ।’

‘१५ वर्षमा कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन’

प्रतिष्ठानको विकाससँगै कर्णालीको स्वास्थ्य सेवामा पनि पछिल्लो डेढ दशकमा ठूलो परिवर्तन आएको डा. रावलको भनाइ छ ।

‘त्यतिबेला गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य अक्सिजनसमेत उपलब्ध नहुने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘आज पनि सबै समस्या समाधान भइसकेका छैनन्, तर सामान्य उपचार नपाएर ठूलो संख्यामा मानिसले ज्यान गुमाउनुपर्ने पुरानो अवस्था धेरै हदसम्म परिवर्तन भएको छ ।’

कर्णालीमा आकस्मिक उपचार र विशेषज्ञ सेवामा पहुँच उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । पहिले चोटपटक लाग्दा धामीझाँक्रीको भर पर्नुपर्ने र उपचार नपाउँदा घाउ कुहिएर अंग काट्नुपर्ने अवस्था धेरै ठाउँमा थियो ।

यद्यपि, भौगोलिक विकटताका कारण बिरामीलाई डोको वा स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने समस्या अहिले पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेको छैन । दुर्गम बस्तीमा सडक र तत्काल स्वास्थ्य पहुँचको अभाव हुँदा यस्ता घटना अझै देखिने गरेका छन् ।

जुम्लामा डाक्टर उत्पादन हुन थाले पनि हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जाजरकोट र कर्णालीका अन्य विकट बस्तीमा विशेषज्ञ सेवा सहजै पुगिसकेको छैन ।

अझै पनि हुम्ला र बाजुराबाट जुम्ला पुग्न पाँच दिनसम्म लाग्ने अवस्था छ । यस्तो भूगोलमा अस्पताल बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । अस्पतालसम्म पुग्ने सडक, यातायात, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, औषधि र आकस्मिक सेवाको बलियो संरचना पनि चाहिन्छ ।

उनका अनुसार कर्णालीका सबै जिल्ला र दुर्गम बस्तीलाई प्रतिष्ठानसँग समन्वय भएको स्थायी स्वास्थ्य सेवा सञ्जालमा जोड्नुपर्छ । त्यसका लागि दिगो वित्तीय व्यवस्था र स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको समन्वय आवश्यक छ ।

‘यो संरचना बनेमा मात्रै कर्णालीको कुनाकाप्चासम्म विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन सकिन्छ,’ डा. रावल भन्छन्, ‘बिरामीलाई डोको वा स्ट्रेचरमा बोकेर उपचार खोज्नुपर्ने अवस्थालाई न्यूनतम तहमा झार्न सकिन्छ ।’

दुर्गममा डाक्टर बन्ने संघर्ष

प्रतिष्ठानले पहिलो पटक उत्पादन गरेका एमबीबीएस ब्याचका १८ जना विद्यार्थी अहिले इन्टर्नसिपमा छन् ।

तीमध्येका एक हुन्– समीर जोशी । बुटवल जस्ता सहज पहुँच भएका ठाउँमा पढ्ने विकल्प हुँदाहुँदै उनले जुम्ला रोजे । भौगोलिक रूपमा टाढा, यातायातको असहजता र दुर्गम जीवनका चुनौतीबीच चिकित्सा शिक्षा पढ्ने निर्णय सजिलो भने थिएन ।

‘ठ्याक्कै छानेर आउने विद्यार्थीमा म पनि पर्छु,’ जोशी भन्छन्, ‘बुटवलतिर पढ्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि मैले जुम्ला रोजें ।’

तर, जुम्लासम्म पुग्ने यात्रा नै उनका लागि एउटा पाठ बन्यो । पाँच वर्षको पढाइ यात्रालाई फर्केर हेर्दा प्रतिष्ठानको सुरुवाती शैक्षिक वातावरण निकै उत्साहजनक रहेको उनको अनुभव छ ।

पहिलो वर्ष जुम्ला पुगेका बेला प्रतिष्ठानमा नेपालका अब्बल शिक्षक र प्राध्यापकहरूको उपस्थिति थियो । नयाँ मेडिकल कलेज भएकाले पनि पढाइको गुणस्तरलाई लिएर विद्यार्थीमा उत्सुकता थियो ।

‘सुरुमा एकदमै राम्रो स्तरका शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । नेपालकै अब्बल शिक्षकहरू पढाउन आउनुभएको थियो,’ जोशी सम्झन्छन् ।

तर, समयसँगै शिक्षक टिकाइराख्ने समस्या देखिन थाल्यो । एक जना शिक्षक जाने, नयाँ आउने र फेरि जाने क्रम चलिरह्यो । अहिले पनि स्थायी फ्याकल्टीको संख्या पर्याप्त नभएको उनको अनुभव छ ।

उनका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती भवन मात्र होइन, दक्ष शिक्षक र विशेषज्ञ चिकित्सकलाई टिकाइराख्नु हो । ‘प्रशासनिक र नेतृत्व तहमा सही व्यक्ति पुगेमा धेरै कुरा सुधार गर्न समय लाग्दैन,’ उनी भन्छन् ।

प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालमा पर्याप्त बिरामी आउने भएकाले विद्यार्थीले रोग पहिचान गर्ने अवसर पाउँछन् ।

तर, चुनौती जटिल बिरामीको पूर्ण उपचार प्रक्रिया हेर्न नपाउनु हो ।

‘हामीले बिरामीको पहिलो निदानसम्म राम्रो एक्सपोजर पाउँछौं । तर जटिल केसको पूर्ण व्यवस्थापन हेर्ने अवसर भने कम हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

जटिल रोग भएका बिरामीलाई नेपालगञ्ज, सुर्खेत वा काठमाडौं रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले विद्यार्थीलाई एउटै बिरामीको सुरुदेखि अन्तिम उपचारसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया हेर्ने अवसर सीमित बनाउने गरेको छ ।

चिसो, होस्टेल र किताबको अभाव

चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीका लागि जुम्लाको जीवनमा पढाइ बाहेकका चुनौती पनि छन् । प्रतिष्ठानमा आउँदा होस्टेलको अवस्था राम्रो नभएको जोशी बताउँछन् ।

जाडो मौसम पनि पढाइका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । विद्यार्थीले मेडिकल किताब र आवश्यक शैक्षिक सामग्री किन्न पनि समस्या भोग्नुपरेको उनको अनुभव छ । बाहिर जस्तो पर्याप्त स्टेसनरी वा मेडिकल किताबको पसल नहुँदा धेरै सामग्री बाहिरबाट मगाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिष्ठानको पुस्तकालय चौबीसै घण्टा सञ्चालन नहुँदा पनि विद्यार्थीलाई असहज भएको उनी बताउँछन् ।

देशका भैगोलिक कारणले अन्य मेडिकल कलेज र शैक्षिक संस्थासँग नियमित अन्तर्क्रिया गर्न कठिन हुन्छ ।

दुई–तीन वटा शिक्षण संस्थाका विद्यार्थी र शिक्षकबीच नियमित छलफल र शैक्षिक सहकार्य भए ज्ञानको दायरा फराकिलो हुने जोशी बताउँछन् । तर जुम्ला टाढा भएकाले यस्तो अन्तरसंस्थागत सम्पर्क तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ ।

‘विचार विमर्श जति फराकिलो भयो, ज्ञान पनि त्यति नै बढ्छ । टाढा भएको कारण त्यो अन्तर्क्रियामा केही कमी भएको जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन् ।

पढाइपछि कहाँ काम गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनी फरक तर्क राख्छन् ।

जुम्लाको रोगको प्रकृति तराई वा काठमाडौंको भन्दा फरक छ । उच्च हिमाली क्षेत्रको रोगको ‘डेमोग्राफी’ र तराईको रोगको प्रकृति उस्तै हुँदैन । उदाहरणका लागि जुम्लामा मलेरिया जस्ता रोग अत्यन्त कम देखिन्छन् भने तराई क्षेत्रमा त्यसको जोखिम फरक छ ।

त्यसैले जुम्लामै पढेका विद्यार्थीले पढाइपछि केही समय अन्य भूगोलमा काम गरेर फरक रोग, बिरामी र स्वास्थ्य प्रणालीको अनुभव लिनु उपयोगी हुने उनको धारणा छ ।

‘काठमाडौंबाट पढेको डाक्टर जुम्ला आएर काम गर्नु राम्रो हो । तर जुम्लामै पढेको विद्यार्थीले जुम्लामै मात्र काम गरिरह्यो भने उसको अनुभवको दायरा सीमित हुन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

तर, यसको अर्थ दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक जान नहुने भन्ने होइन । बरु नेपालका धेरै नागरिक अझै गाउँ र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले चिकित्सकले त्यहाँ गएर सेवा दिनैपर्ने उनको भनाइ छ ।

डाक्टरलाई कर्णालीमै टिकाउने चुनौती

कर्णालीले डाक्टर उत्पादन गर्ने क्षमता देखाइसकेको छ । तर अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती उत्पादन भएका जनशक्तिलाई टिकाउनु नै हो ।

दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक टिकाउन अझै आवासको समस्या छ । विशेषज्ञ चिकित्सकले भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था छ । आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन चाहने चिकित्सकका लागि पनि पर्याप्त विकल्प छैन ।

त्यसैले कर्णालीलाई अब ‘डाक्टर उत्पादन गर्ने ठाउँ’ होइन, ‘डाक्टर टिक्ने ठाउँ’ बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।

चिकित्सक उत्पादनसँगै अस्पतालको क्षमता विस्तार, विशेषज्ञ सेवा, आधुनिक उपकरण, अनुसन्धान, आवास, शिक्षा र सुरक्षित कार्य वातावरणमा राज्यले लगानी गर्नु पर्नेछ । नत्र कर्णालीमा जन्मिएका डाक्टर फेरि कर्णाली छाडेर शहरतिर लाग्ने जोखिम रहन्छ ।

रावलका अनुसार डाक्टर टिकाउन स्थानीय समुदायप्रतिको अपनत्व, सेवा गर्ने प्रेरणा, करिअर विकास र राज्यको विशेष प्रोत्साहन नीति आवश्यक छ ।

कर्णालीमा अहिले पनि अति विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि बिरामीलाई बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था छ । यसको प्रमुख कारण विशेषज्ञ चिकित्सकलाई कर्णालीमै आकर्षित गरेर टिकाइराख्न नसक्नु हो ।

नेपालमै चिकित्सक पलायन र ‘ब्रेन ड्रेन’ ठूलो चुनौती बनिरहेको बेला काठमाडौं, चितवन र बुटवल जस्ता शहरमै विशेषज्ञ चिकित्सकलाई टिकाइराख्न कठिन छ । जुम्ला जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा चुनौती अझ गम्भीर छ ।

एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक जुम्ला जाँदा परिवारको व्यवस्थापन, बालबालिकाको शिक्षा, बसोबास, आयआर्जन र व्यावसायिक भविष्यसँग सम्बन्धित धेरै कुरा त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । जुम्लामा निजी अभ्यासको सम्भावना सीमित भएकाले अधिकांश चिकित्सकको आय एउटै संस्थाको तलबमा निर्भर रहनुपर्छ ।

लामो समय कर्णालीमा सेवा गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई राज्यले पर्याप्त प्रोत्साहन दिन नसकेको भन्दै दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई करिअर विकास र बढुवामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने रावलले बताए ।

‘प्रतिष्ठानमा काम गरेको अनुभवलाई अपेक्षित रूपमा दुर्गम सेवाका रूपमा मान्यता नपाउनु विडम्बना हो,’ रावल भन्छन् ।

प्रतिष्ठानमा साढे पाँच वर्ष अध्ययन गर्दा विद्यार्थीले कर्णालीको जीवनशैली, स्थानीयको दुःख, स्वास्थ्य समस्या र रोगको प्रकृति प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने अवसर पाउँछन् । यसले बाहिरबाट आएका विद्यार्थीलाई पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने प्रेरणा दिने डा. रावलको भनाइ छ ।

‘कर्णालीबाट उत्पादन भएका चिकित्सक अन्यत्रभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

‘कर्णालीलाई हेर्ने नजर फरक हुनुपर्छ’

प्रतिष्ठानले जुम्ला मात्र होइन, कर्णालीका विभिन्न दुर्गम जिल्ला तथा सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाका बिरामीलाई समेत सेवा दिँदै आएको छ । तर थप विशेषज्ञ ल्याउनेभन्दा ठूलो चुनौती उनीहरूलाई जुम्लामै टिकाइराख्नु रहेको प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. विनम्र विष्ट बताउँछन् ।

‘विशेषज्ञ डाक्टर ल्याउन सकिन्छ, तर टिकाउन सकिँदैन । काठमाडौँ वा अन्य शहरको सुविधा छाडेर कर्णाली आउने चिकित्सकलाई त्यसअनुसारको पारिश्रमिक र सुविधा दिनुपर्छ । त्यसका लागि हामीसँग बजेट छैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार प्रतिष्ठानको आर्थिक स्रोत सीमित छ । सरकारी बजेट पर्याप्त नभएकाले एमबीबीएस विद्यार्थीबाट आउने शुल्कसमेत प्रतिष्ठान सञ्चालन र फ्याकल्टीको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण स्रोत बनेको छ ।

‘सरकारले कर्णालीको आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नगरेसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

कर्णालीको समस्या जनशक्तिमा मात्र सीमित छैन । जुम्लासम्म औषधि, उपकरण र आवश्यक सामग्री पुर्‍याउने चुनौती पनि उस्तै छ ।

नियमित हवाई उडान नहुने, सडकको अवस्था कमजोर हुने र आपूर्ति प्रणाली अनिश्चित हुँदा माग गरिएका औषधिसमेत समयमा नपुग्ने गरेको निर्देशक विष्ट बताउँछन् ।

‘कहिलेकाहीँ हप्तामा एक पटक मात्रै उडान हुन्छ । बाटोको अवस्था पनि राम्रो छैन । औषधि र सामग्री मगाए पनि समयमै आइपुग्दैन,’ उनले भने ।

प्रतिष्ठानमा सेवा विस्तार भए पनि जटिल शल्यक्रिया र सुपर–स्पेसियालिटी सेवा अझै पर्याप्त छैन । विशेषगरी न्युरोसर्जरी सेवा नहुँदा टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यत्र पठाउनुपर्ने छ ।

डा. विष्टको भनाइमा, देशका अन्य ठूला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र कर्णालीलाई एउटै मापदण्डमा हेरेर बजेट र स्रोत बाँड्नु न्यायोचित हुँदैन । भौगोलिक विकटता, यातायात खर्च, जनशक्ति टिकाउने चुनौती र ठूलो सेवा क्षेत्रका कारण कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता आवश्यक छ ।

‘कर्णालीलाई हेर्ने नजर फरक हुनुपर्छ । कर्णालीको भौगोलिक अवस्था, सेवा सञ्चालनको लागत र जनशक्ति टिकाउने चुनौतीलाई बुझेर बजेट दिनुपर्छ,’ विष्ट भन्छन् ।