२९ भदौ, काठमाडौं । असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने तयारीमा रहेको संविधानसभा र पद लम्ब्याउने दाऊमा रहेको शीतलनिवास एकाएक द्वन्द्व सुरु भएको छ ।
संविधान जारी गर्ने अन्तिम घडीमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नकारात्मक चलखेल गर्न थालेपछि मंगलबार संविधानसभाले शीतलनिवासलाई ठाडो चुनौती दिँदै संविधान जारी गर्ने मिति सर्वसम्मत घोषणा गरेको छ ।
विभिन्न बाहनाबाजी गरिरहेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई संविधान घोषणामा बाध्य पार्न संविधानसभाले सोमबार असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने मितिसम्बन्धी प्रस्ताव नै पारित गरेको हो ।
संविधानसभाको सोमबारको बैठकले संविधान घोषणा गर्न असोज ३ गते अपराहृन ५ बजे बस्ने बैठकलाई नै औपचारिक राष्ट्रिय समारोह आयोजना गर्ने गरी प्रस्ताव पास गरेको छ । नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले पेश गरेको प्रस्तावको समर्थकमा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल र एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल छन् ।
संविधानसभाले यो प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास गरेपछि अब असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन र संविधान जारी गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव बाध्य हुनेछन् ।
संविधान घोषणा गर्ने मिति तय भएपछि शीतलनिवासबाट भएको चलखेललाई असफल पार्न यो प्रस्ताव पास गर्नु परेको एक शीर्ष नेताले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने- सभामुखले समय लिँदा शीतलनिवासले ‘रिजेक्ट’ गर्यो र आज मात्र भेट्यो ।’
तर, संविधान जारी गर्न निम्तो दिन गएका सभाध्यक्षलाई विचार गरेर निर्णय दिन्छु भनेपछि सभाध्यक्ष शीतलनिवाससँग क्रुद्ध बनेका छन् ।
नेम्वाङमाथि अपमान
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सोमबार साँझ साढे ७ बजे राष्ट्रपतिलाई भेट्ने समय मागेका थिए । तर, राष्ट्रपतिले पहिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भन्दै भोलि मात्रै समय मिल्ने बताएका थिए ।
तर, यादवले सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेनन् । मंगलबार बिहान सभाध्यक्षसँग भएको भेटमा राष्ट्रपतिले आफ्नो सेरमोनियल भूमिका बिर्सेर प्रस्तुत भएपछि सभाध्यक्ष राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति थप सशंकित बनेको स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सोमबार राति नै भेटेर आफ्नो असन्तुष्टि राख्न खोजेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बिरामी छु भन्दै उनीसँग भेट्न अस्वीकार गरिदिएपछि राष्ट्रपति थप छटपटाएका छन् ।
राष्ट्रपतिले संविधान जारी नगरे के हुन्छ ?
अन्तरिम संविधानअनुसार संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानसभाको निर्णयमाथि तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । उनले विना अब्जेक्सन संविधानसभाको निर्णय मान्नुपर्नेर् हुन्छ ।
तर, राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा बांगो कुरा गर्न थालेकाले दलहरुले संविधान घोषणा गर्ने मिति संविधानसभाबाटै सर्वसम्मपतिले पारित गराएर राष्ट्रपतिलाई जवाफ दिएको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो- ‘संविधान जारी भएपछि सरकार पनि फेरिन्छ र यो प्रक्रियालाई अझै पनि पछाडि लैजाने प्रयास भएकाले यसरी प्रस्ताव पास गर्नु परेको हो ।’
अब संविधानसभाले प्रस्ताव नै पास गरिसकेकाले नयाँ निर्णय गर्न संविधानसभाबाटै अनुमोदन हुनु पर्नेछ, राष्ट्रपतिले ३ गते संविधान जारी गर्दिँन भन्न पाउने छैनन् ।
अन्तरिम संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानसभाको निर्णय नमानेको अवस्थामा व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतले महाअभियोगमार्फत राष्ट्रपतिलाई हटाउन सक्नेछन् । त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले गर्ने काम उपराष्ट्रपतिले गर्न सक्ने छन् । अथवा संसदले नयाँ राष्ट्रपति चयन गरेर भए पनि संविधान जारी गराउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
