पत्रकार नियन्त्रणको विषयमा सरोकारवालाहरूले उठाए सरकारको नियतमाथि प्रश्न

१३ कात्तिक, काठमाडौं । पत्रकारहरू पक्राउ परेपछि सामाजिक संघ संस्था र सरोकारवालाहरूले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रेस काउन्सिल, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र यससँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले पत्रकार पक्राउ गरेर के सन्देश दिन खोजेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

प्रेस काउन्सिलले विज्ञप्ति निकालेर पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पूर्जी नदेखाइएको, अदालतको अनुमति लिएको नदेखिएको तथा अपराधको जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको उल्लेख गरेको छ ।

यो अवस्थामा लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुअघि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइनु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको भनेर काउन्सिलले विरोध जनाएको हो ।

‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको पृष्ठभूमिमा भएको यस घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ काउन्सिलले भनेको छ ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार सामग्रीप्रति असहमति वा आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी भएमा त्यसको छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपालको हो ।

समाचारकै विषयमा सिधै प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा काउन्सिलको स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई काउन्सिल आग्रह गरेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको घटनाले शाही शासनकालको झल्को दिएको बताएका छन् ।

प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा पुगेर संवाददाता तथा अन्य पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरेको घटनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष मिश्रले यस्तो कार्य उचित नभएको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रहरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमा गएर संवाददाता र अरू पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिनु शाही शासनकालको झल्को दिने घटना हो ।’

उनले सरकार स्वयं यस्ता धरपकडजन्य गतिविधिमा उत्रिनु उचित नभएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रावधानको पालना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पत्रकारहरूलाई पक्राउ र दमन गरेर सरकार सफल भएको उदाहरण विश्वभर कतै पनि भेटिँदैन। यो राम्रो संकेत पनि होइन,’ उनले भने । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल समाचार कक्षबाट पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई राज्य आतंकको संज्ञा दिन्छन् ।

‘यो अस्मात राज्य आतंक सुरु भएको देखिएको छ । हरेक समाचार कक्षमा बर्दीधारी प्रहरी गएर समाचार कक्षबाट पत्रकारलाई उठाउने (नियन्त्रणमा) लिने कुरा नेपालको संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्तराष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लंघन हो’ महाससिचव दाहालले भने ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले पत्रकारहरू पक्राउ गर्ने गतिविधिले मुलुकमा संविधान नै सकिने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने यो मुलुकमा संविधान सकियो,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्दै गरौंला, पहिले संविधान जोगाउन लड्नु पर्ने भयो।’

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्यले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्नु गैरसंवैधानिक रहेको बताएका छन् ।

‘समाचारको विषयवस्तु गलत छ भने सच्याउने प्रक्रिया छन् । त्यतिले नपुगे कारवाही गर्ने छुट्टै संयन्त्र छ,’ आचार्यले भनेका छन्, ‘तर समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ पक्राउ गर्न मिल्दैन । हाम्रो संविधान र कानुनले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन ।’