मात्रिका पौडेल/विश्लेषण
२ असोज, काठमाडौं । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै एमाले नेता केपी ओलीले (त्योबेला अध्यक्ष भइसकेका थिएनन्) एमालेका आदिवासी जनजाति सभासदलाई भेला गरेर भनेका थिए-त्यो ककस सकस बनाउनेतिर लाग्ने होइन, आदिवासी जनजातिका के-के माग र मुद्दा हुन् पार्टीको च्यानलबाटै अघि बढाउने हो ।
ओलीको निर्देशनलगत्तै एमालेका आदिवासी जनजाति सभासद यज्ञराज सुनुवारले एक साप्ताहिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए- हामी यसपटक ककस बनाएर संविधान निर्माणलाई पहिलेको जस्तो सकस दिदैनौं, हाम्रा कुरा संविधानमा लागु गराउन बाहुन क्षेत्री सभासदको साथ लिन्छौं ।
संयोग नै मान्नुपर्छ संविधानसभामा जनजाति सभासदको ककस बनाउने आदिवासी जनजाति महासंघ तथा केही विदेशी दातृ निकायको प्रयास सफल हुन सकेन । एकपटक कांग्रेस एमाओवादी लगायतका आदिवासी सभासदहरुको भेलाले अनौपचारिक रुपमा ककस बनाए पनि त्यसमा एमालेका सभासद सहभागी नभएपछि बीचैमा तुहियो ।
ककस बनाउने चलखेल चलिरहेका बेला कांग्रेस र एमालेले अर्को चलाखी गरे । ककसको संयोजन गरिरहेको आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाललाई कांग्रेसले सभासद मनोनित गर्यो । महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेलाई एमालेले सभासद बनाइदियो । ‘हामीले अनौपचारिक ढंगले ककसको अभ्यास गर्यौं तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा अनावश्यक आशंका हुने गरि सकस दिएनौं’ कुमालले भने ।
आदिवासी जनजाति सभासदले ककस बनाउन नमानेपछि महासंघका पूर्व अध्यक्ष र महासचिवहरुको पहलमा पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन गठन भयो ।
तुलाधर मोर्चाले सम्झौताहीन आन्दोलन गर्ने भनेर आदिवासी जनजातिलाई आह्वान गरे पनि केही लाख रकम बिदेशबाट जम्मा गर्ने बाहेक त्यो मोर्चाको आन्दोलनमा आम आदिवासी जनजाति गएनन् ।
तुलाधर मोर्चामा किन गएनन् त आदिवासी जनजाति ? महासंघका महासचिव भोटे भन्छन्-आदिवासी जनजातिको साझा संस्था हुँदा हुँदै संविधानसभा बहिस्कार गर्ने र संविधान जारी हुन नदिनेहरु मिलेर मोर्चा बनाइएकाले त्यसमा संविधान पक्षधर जनजाति सहभागी हुने अवस्था थिएन । महासंघले पहिचानको आन्दोलन आफ्नै नेतृत्वमा अघि बढाएपछि तुलाधर मोर्चामा रहेका नेताहरु पनि हामीसँगै आउन बाध्य हुनुभयो ।
पहिलो संविधानसभा आदिवासी जनजातिको असहमति र आन्दोलनका कारण भंग भएको आरोप मेटाउन चाहान्थे यसपालीका जनजाति सभासद । त्यसैले उनीहरुले ककस बनाएनन् बरु जनजाति महासंघलाई अनौपचारिक ककस बनाएर ब्यापक छलफल चलाए । जनजाति महासंघको नेतृत्व कांग्रेस र एमालेको कमाण्डमा हुनुले पनि बाहिर नकारात्मक हल्ला कहिल्यै चलेन ।
उनीहरुले कुनै पनि हालतमा संविधान जारी हुने कुरामा बाधक नबन्ने र सविधानमा जनजातिका अधिकार अधिकतम समेट्ने र धर्म निरपेक्षता,समावेशी समानुपातिक जस्ता उपलव्धी गुम्न नदिन एकजुट हुने रणनीति बनाए ।
विशेष गरी यसमा कांग्रेस एमालेको मूल नेतृत्व धर्मराएका कांग्रेस एमालेकै जनजाति सभासदहरुले पहलकदमी लिए ।
उनीहरुले आदिवासी जनजातिका सामान्य माग पूरा नगर्दा तुलाधर मोर्चाको अतिवादी धार बलियो हुने भन्दै नेतृत्वलाई तर्कसहित विश्वासमा लिए ।
संविधानमा थारु समुदायले कुन लडाइ हारे त ? उनीहरु भन्छन्-कुनै पनि संघर्षमा शत प्रतिशत सफलता हुँदैन । यस हिसाबले आदिवासी जनजातिको पक्षमा इतिहासमै यो सबैभन्दा प्रगतिशिल संविधान हो
महासंघले प्रदेशको सीमांकन लगत्तै २ दिन नेपाल बन्दसहितको आन्दोलन घोषणा गर्यो । महासंघ नेतृत्वको आन्दोलनमा तुलाधर मोर्चाका डिजाइनर पासाङ शेर्पा, आङकाजी शेर्पा, ओम गुरुङहरु पनि सडकमा उत्रिएर गिरफ्तारी दिए । त्यही दिनबाट तुलाधर मोर्चाको औचित्य सकिएको निष्कर्ष आदिवासी सभासदहरुले निकाले ।
महासंघले जनजातिका माग र मुद्दा संविधानमा छुट्न नदिने तर संविधानको रेलबाट जनजातिलाई छुट्न पनि नदिने चलाखीपूर्ण रणनीतिमा सफलता पायो । जसका कारण ठूला नेताले मधेस र थरुहटको आन्दोलन सामना गर्नु परे जसरी आदिवासी जनजातिको आन्दोलन सामना गर्नु परेन । आदिवासी जनजातिले संविधानलाई स्वीकार गरे । यसको सन्देश संविधानसभाबाटै समेत दिए ।
आरके खम्बू, लक्ष्मण राजबंशी र शिवलाल थापा जस्ता जनजाति पार्टीका सभासदहरु संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रियताका साथ सहभागी भए । फलस्वरुप संविधानसभामा रहेका १९१ जना आदिवासी जननजाति सभासदमध्ये संघीय समाजवादी फोरमका अशोक राई बाहेक कोही पनि संविधानको विपक्षमा रहेनन् ।
कांग्रेसका दिलमान पाख्रिन, सीता गुरुङ, नागेन्द्र कुमाल, लक्ष्मी राई लगायतका सभासदले आफ्नो नेतृत्वलाई विश्वासमा लिए । एमालेका शेरधन राई, यज्ञराज सुनुवार, श्रीमाया थकाली, जयन्ती राई, टीकाराम चेम्जोङ, जमिन्द्रमान घले, पार्वत गुरुङ, गोकुल घर्तीहरु बढी खटिए । योे मोर्चामा एमाओवादीका गणेशमान पुन, श्रीप्रसाद जगेबुहरुले पनि साथ दिए ।
यी सबैको अनौपचारिक नेतृत्व एमालेका सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू कहिल्यै बाहिर नदिई गरे । पछिल्लोपटक धर्म निरपेक्षताबाट शीर्ष नेताहरु पछि हट्ने संकेत देखिन लागेपछि गुरुङले आदिवासी जनजाति सभासदहरुको गतिबिधिको नेतृत्व गरे, जसमा एमालेका भूमिसुधार मन्त्री दलवहादुर राना र एमाओवादीका नेता वर्षमान पुनले विशेष भूमिका खेले ।
पहिचानसहितका ११ प्रदेशमा सहमति हुँदासमेत आदिवासी सभासदको ककसले मानेन, जसका कारण संविधानसभा नै भंग भयो
एमालेका सभासदहरुले केपी ओली, झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई संयुक्त रुपमा राखेर धर्म निरपेक्षताबाट पछि हटे ठूलो दुर्घटना हुने तर्क प्रस्तुत गरे । उनीहरुले आदिवासी जनजाति आयोग संविधानमा राख्न शीर्ष नेताहरुलाई सहमत गराए ।
समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयालाई उनीहरुले संविधानमा लिपिबद्ध गराउन संयुक्त पहल गरे । भित्रभित्रै आ आफ्नो नेतृत्वलाई सहमत गराएर आदिवासी जनजाति सभासदले यी उपलव्धीहरु भित्र्याउन सफल भए ।
‘जनजाति आन्दोलनमा एकखाले नकारात्मक प्रवृति छ, सधैं उत्तेजक कुरा गर्ने तर उपलव्धी नहुने, तर हामीले यसपटक मूल नेतृत्वलाई विश्वासमा लियौं, बाहिर उत्तेजक कुरा नगरी जनजातिको पक्षमा उपलब्धिमूलक संबिधान बनायौं’ एमाले सभासद शेरधन राईले भने ।
सीमांकनमा समेत आदिवासी जनजातिको चित्त दुखाइ नहुने गरी मिलाउन सफल भएको उनको दाबी छ ।
संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेसवादी दल र थारु समुदायका सभासदहरु असन्तुष्ट भइरहेका बेला आदिवासी जनजाति चुपचाप छन् । यसको मुख्य कारण भनेकै सीमांकनदेखि अन्य विषयमा आदिवासीका सवाल समेट्न सफल भएका छन् उनीहरु । ‘मगरको बसोबास भएका जिल्ला दुईतिर बिभाजित भएकोमा केही चित्त दुखाइ भए पनि अरु दुई ठूला जनजातिको सघन बसोबास मिलाएर प्रदेश बनेकाले कोही असन्तुष्ट रहेनन्’ कांग्रेसकी सीता गुरुङले भनिन् ।
प्रदेशको सीमांकनमा सबैभन्दा खुसी भएको आदिवासी समुदाय हो तामाङ र गुरुङ । तामाङको ऐतिहासिक बसोबास रहेको सबै भूगोल ३ नम्बर प्रदेशमा समेटिएकाले तामाङ समुदाय संविधानको दिपावली गर्न तम्तयार रहेको एमाले सभासद शेरबहादुर तामाङले बताए । त्यस्तै गुरुङको पनि कुनै गुनासो नरहेको सीताले बताइन् ।
कैलाली, कञ्चनपुरका थारुलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र दिने हो भने थारुको पनि असन्तुष्टि सम्बोधन हुने सभासद बैजनाथ चौधरीको विश्लेषण छ ।
संविधानमा थारु समुदायले कुन लडाइ हारे त ? उनीहरु भन्छन्-कुनै पनि संघर्षमा शत प्रतिशत सफलता हुँदैन । यस हिसाबले आदिवासी जनजातिको पक्षमा इतिहासमै यो सबैभन्दा प्रगतिशिल संविधान हो । तर, राष्ट्रिय जनावर गाईको साटो गैंडा राखौं भन्ने हाम्रो प्रयास असफल भएको छ । हामीले देशको ८० प्रतिशत भन्दा ठूलो हिन्दू जनमतको सम्मान गर्दै यसमा अडान लिएनौं । सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने हाम्रो प्रयास पनि पूरा भएन ।
पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको शक्ति संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा निकै शक्तिशाली थियो ।
पहिचानसहितका ११ प्रदेशमा सहमति हुँदासमेत आदिवासी सभासदको ककसले मानेन, जसका कारण संविधानसभा नै भंग भयो । यसपटक संख्यात्मक र राजनीतिकरुपमा आदिवासी सभासदको शक्ति कमजोर थियो । उनीहरुले आफ्नो शक्ति र मुलुकको वास्तविकता बुझेर अत्यन्तै ‘ट्याक्टफुल्ली’ ढंगले मूभ गरे ।
आदिवासीका आधारमूत अधिकार नछाड्ने तर असम्भव माग तेस्र्याएर नचिढ्याउने नीति लिए । सबै आदिवासी सभासदले आ-आफ्नो दल र नेतालाई जनजातिका सरोकारमा सहमत गराए ।
आदिवासी जनजातिको माग खस आर्य सभासदहरुबाट बोल्न लगाए । जसका कारण यज्ञराज सुनुवारले भने जस्तै ककस बनाएर सकस नदिई जनजातिका अधिकार पनि दिलाए, ककस बनाउन नदिने डण्डा लिएर बसेका ओली र कृष्ण सिटौलालाई पनि मिलाए ।
