चाडबाडमा अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि र कालोबजारी

उपभोग्य वस्तुको बजारभाउ नेपालमा केही महिना यता अगाडि तीव्र गतिले बढेको छ । तरकारीको सहज उपलब्धता हुँदा हुँदै पनि विगत २ महिना यता तरकारको भाउ औसत ६० देखि ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो नै कायम छ । प्याजको भाउ १३० रुपैयाँ किलो भन्दा बढी छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले कालोबजारीले संस्थागत रूपमा झाँगिएको छ ।

बजारमा उपलब्ध वस्तुको माग र आपूर्तिको कारणले वस्तुको भाउ निर्धारण हुने सर्वमान्य बजार सिद्धान्तका विपरीत केही समय यतादेखा परेको आपूर्तिजन्य अवरोध र असामान्य कारणहरूले नेपालीहरूको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । नाकाबन्दी त मुख्य कारक छँदैछ । त्यसम पनि बजार सिद्धान्तका कारणको अवलोकन गर्दा भारतबाट आयात हुने प्याजको प्रत्यक्ष असर अन्य तरकारीमा पनि परेको छ ।

आलुको मूल्य अहिले धार्नीको १३० पुगेको छ । गतवर्ष यही समयमा आलुको भाउ ७० देखि ८० रूपैयाँ थियो । हुँदै नभएको हल्लाबाट कालोबजारीहरू असामान्य नाफा कमाउन कसरी उद्दत हुन्छन् भन्ने पछिल्लो समय भारतमा भएको प्याजको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको कहानीबाट प्रष्टिन्छ । खुला सीमाना, बेरोकटोक आवतजावत, तरकारी र अन्य खाद्य वस्तुमा भारतप्रतिको निर्भरता आदि कारणले नेपालमा मूल्य बढ्नुपर्ने आफ्नै अन्तरनिहीत कारण नभएता पनि प्रभावका कारण मूल्य बढेको पाइन्छ ।

चाडबाडको समयमा अनुगमन प्रभावकारी नहुने र बिक्री पनि धेरै हुने भएकोले यसैसमय कृत्रिम अभाव खडा गरेर ढाड सेक्ने गरी उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन्छ । अर्कोतिर, उपभोग्य तरकारी भाउको मूल्य निर्धारणमा उत्पादक पक्षको भूमिका निकै गौण हुन्छ ।

कालिमाटी तरकारी बजारमा प्याजको भाउ बढाउन यतिबेला सजिलो भएको छ । एक व्यापारीका अनुसार प्याजको भाउ निर्धारण भारतीय समाचार च्यानलले बनाइदिएको छ । त्यहाँ कति मूल्य बढ्यो भन्ने रिपोर्ट समाचार च्यानलले देखाइरहँदा नेपालका मूल प्याज र तरकारी आयातकर्ताले यसमा अनौपचारिक बैठक गर्छन् र मूल्यको तय गर्छन् । यसरी केही व्यक्ति र समूहको हातमा नेपालको केही खाद्यवस्तुको पूर्ण नियन्त्रण छ ।

उनीहरूले यी खाद्यवस्तुहरूको उपलब्धता, मूल्य, कृत्रिम अभाव सबै खडा गर्नसक्छन् । सरकारी अनुगमन फितलो र चेकजाँच नियमित नहुने कुराको भेउ कालोबजारियाहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ । चाडबाडको समयमा अनुगमन प्रभावकारी नहुने र बिक्री पनि धेरै हुने भएकोले यसैसमय कृत्रिम अभाव खडा गरेर ढाड सेक्ने गरी उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन्छ । अर्कोतिर, उपभोग्य तरकारी भाउको मूल्य निर्धारणमा उत्पादक पक्षको भूमिका निकै गौण हुन्छ । आˆनो उत्पादन नबिके लागत नउठ्ने र ऋण तिर्न नसक्ने डरले कृषकहरूले लागत मूल्यमा वस्तुहरू बिचौलियाहरूलाई बेच्न बाध्य हुन्छन् जसले बिचौलियाहरूको कमिशन सुरक्षित हुन्छ ।

आम जनतालाई राज्यका तर्फबाट दिनुपर्ने न्यूनतम सेवा, सुविधा दिन सरकार हरतरहले सम्भव हुनुपर्छ । यसबाट रोजगारी बढ्छ र मानिसहरूको क्रयशक्ति बढ्छ । आर्थिक विकासको शुरुआत यहींबाट हुनसक्छ । सरकारको भूमिका जहिले पनि लोककल्याणकारी रूपमा आउनुपर्छ । जनतालाई दिइने सेवा, सुविधा जनताले छिटो र प्रभावकारी रूप दिइने नीतिगत सुनिश्चितता हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, व्यापार, व्यवसायको श्रीवृद्धिमा सरकारको भूमिका समन्वयकारी र सहयोगी हुनुको सट्टा हस्तक्षेपकारी हुन गएमा देश आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बन्न गाह्रो पर्छ ।

माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुने बजार सिद्धान्तलाई पक्षपोषण गर्न सरकारले आर्थिक स्वतन्त्रताका नीति, नियमहरू ल्याउने र यसका पक्षमा वकालत गर्न सक्छ । यसलाई पूँजीवाद तर नियममा बाँधिएको पुँजीवाद अर्थात् रुल बेस्ड क्यापटिलज्म भन्न सकिन्छ । परिवर्तित आर्थिक परिवेशमा सरकारले निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने सबै काममा हात हाल्न हुन्न । सरकारले नीति नियममा स्थिरता र बजार स्वतन्त्रतलाई वकालत गर्ने काम गर्ने हो । प्रत्यक्ष संलग्न भएर सरकारले कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । यहाँ प्रत्यक्ष संलग्नताको तात्पर्य बजारमा प्रत्यक्ष हस्तेक्षप हो । उदाहरणको लागि सरकारले आफैं विद्यालय सञ्चालन गनुहुँदैन । निजी क्षेत्र सक्षम हुने सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुपर्छ र यसमा स्थिरता जरूरी छ । सरकारको भूमिका सुशासन र सुधारका कार्यक्रममा बढी केन्दि्रत हुनु जरूरी छ ।

नेपालमा घरेलु उत्पादन कम भइरहेको र आयात उच्च भइरहेको परिस्थितिमा कल्याणकारी आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्छ र यसले मूल्यलाई कम गर्दै लान्छ । यहाँ सुधारका कार्यक्रमसँगै सरकारको प्रशासकीय भूमिका पनि संकुचित पार्दै लैजानु भन्ने आशय हो । यसबाट आर्थिक स्वतन्त्रताको बीजारोपण गर्न सकिन्छ । मूल्यवृद्धि कम गर्नका लागि उद्योगधन्दाका बीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा बनाउन राज्य संयन्त्र बढी नियन्त्रित हुनुहुँदैन । लाइसेन्स, शुल्क र बढी प्रशासकीय झमेला खुकुलो गरिदिनुपर्छ । यसले उद्योगधन्दा अगाडि बढाउन प्रोत्साहन मिल्छ ।

सरकारी लाचारीले नाफाखोरी वर्ग र बिचौलियाहरूको हालीमुहालीसँग सम्झौता गरेको छर्लङ्ग भएको छ । बिचौलियाहरूले व्यवसायीकै आवरणमा सरकारलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेका छन् ।

अहिलेको परिस्थितिमा सरकारको कदमका बारेमा सरकारी विश्लेषकभन्दा लगानीकर्ताको विश्लेषण बढी यथार्थपरक हुन्छ । तरकारीको बजार भाउ बढ्नुमा यस क्षेत्रका विश्लेषक र व्यापारीको आˆनै तर्क छ । वैकल्पिक बजारको व्यवस्था सरकारले अहिलेसम्म नगरेको तरकारी र अन्य कृषिजन्य वस्तुको भाउ बढेको हो । वैकल्पिक बजार र कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था गरिएमा आपूर्ति सहज हुने र उत्पादनलाई पनि टेवा पुग्न जाने हुँदा मूल्य स्वभाविक रूपमा कायम हुन्छ । कार्टेलिङ्गको कुरा गर्दा व्यवसायी स्वयंले आबद्ध आफ्नो व्यवसायिक संगठनहरूको सामूहिक प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गर्दा र आचारसंहिता पालना नगर्दा मूल्य अनियन्त्रित तरिकाले बढेको हो ।

मूल्य, प्रवर्द्धन, स्थान र वस्तुमध्ये मूल्यले बजारमा निकै ठूलो भूमिका खेल्छ । सैद्धान्तिक रूपमा कुनै वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा उपभोक्ता बजार, प्रतिस्पर्धा र वस्तुको जीवनचक्रका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्तो अध्ययनबाटै कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य रणनीति तय गर्न सकिन्छ । बजारमा आधारित मूल्य सिद्धान्तलाई प्रतिस्पर्धामा आधारत सिद्धान्त पनि भनिन्छ । यस्तो सिद्धान्तमा सोही किसिमको वस्तुको बजारमा रहेको उपलब्धता र त्यसको मूल्यलाई अध्ययन गरिन्छ । एकै किसिमका वस्तु वा सेवाको उपलब्धता बजारमा भएमा त्यसको मूल्य, विशेषता र उपभोक्ताको पकडका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुनसक्छ ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्ने र घट्ने कसरी भन्छ त ? माग आपूर्तिभन्दा कम भए मूल्य बढ्छ भने मागभन्दा आपूर्ति बढी भए मूल्य घट्छ । तर, यी मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष र अनुपातिक सिद्धान्त हमेशा बजारमा लागू हुनसक्दैनन् । सिद्धान्त विपरीत नेपालमा आपूर्ति बढी भए पनि मूल्य बढी नै भइराख्ने क्रम जारी छ । सरकारको नियन्त्रण र अनुगमन कम भएर होला नेपालको बजारको स्थितिलाई आकलन गर्नेहरू यतिबेला पूँजीवादी बजारको स्वरूप लिएको बताउँछन् । यस्तो बजारमा व्यक्तिलाई असीमित नाफा कमाउने अधिकार हुन्छ ।

बेलगाम महँगीको कुनै उपाय छ त सरकारसँग यतिबेला ? कुनै कार्य योजना छ ? सरकारी लाचारीले नाफाखोरी वर्ग र बिचौलियाहरूको हालीमुहालीसँग सम्झौता गरेको छर्लङ्ग भएको छ । बिचौलियाहरूले व्यवसायीकै आवरणमा सरकारलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेका छन् । उत्पादक कृषकले आˆनो उत्पादन विभिन्न तहका बिचौलियामार्फत् अन्तिम उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्यको तह अस्वाभाविक हुनपुग्छ । यो मूल्यलाई विभिन्न किसिमका स्वार्थले अतिरंजित तुल्याइएको हुन्छ । अन्तिम विक्रेताले राख्न पाउने अधिकतम २० प्रतिशतसम्मको मुनाफाको नियमलाई जानाजानी लत्याइएको छ । यसले गर्दा नाफाखोर व्यापारी, बिचौलियाको भूमिका बेलगाम बन्न पुगेको छ ।

सरकारको वास्तविक भूमिकामा सरकार रहनुपर्ने भएता पनि विभिन्न प्रभावपार्ने समूह, तह र तप्काको आवरणमा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारको फितलो उपस्थितिले उसको भूमिका शंकास्पद भएको तथ्य जगजाहेर छ । जबसम्म उत्पादन बढ्न सक्दैन तबसम्म मुलुकले आर्थक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । उत्पादन बढ्नका लागि बजार संयन्त्रको प्रभावकारी भूमिका हुन जरूरी छ । सरकार आफ्नो कदमबाट अझै पनि सच्चिएन भने कृषकहरूको स्वभाविक विद्रोह आउनसक्छ जसले सरकारलाई आफ्नो उत्तरदायित्वमा उभ्याउन बाध्य पार्नेछ ।

pralhad.giri@gmail.com