रविन्द्र घिमिरे
१७ मंसिर, काठमाडौं । भारतीय नाकाबन्दीले अहिले नेपालमा इन्धनको चरम अभाव छ । यो अभाव सिर्जना हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थमा एकाधिकार लिएर बसेको सरकारी कम्पनी नेपाल आयल निगमलाई धेरैले दोषी मान्छन् ।
नेपालले यसअघि नै निजी व्यवसायीलाई पेट्रोलिम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरणको जिम्मा दिएको भए यो हदसम्मको समस्या नआउने तर्क धेरैले गरेका छन् । अहिलेको संकटसँग जुध्न भन्दै सरकारले सरकारले राजपत्रमार्फत निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन अस्थायी रुपमा खुला गरेको छ । त्यसै अनुरुप निगमसँग २२ वटा कम्पनीले ‘नो अब्जेक्सन’ लिएका छन् ।
यदि निजी क्षेत्रले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सके आयल निगमका पूर्वाधारलाई प्रयोग गर्न दिएर सहजीकरण गर्ने सरकारको अस्थायी योजना छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गराउने प्रक्रिया सरकारले यसअघि नै थालेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदबाट ०६८ सालमा पारित भएको पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस नियमन आदेश अनुसार तीनवटा कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र विक्रीवितरणमा सहभागी हुन भन्दै यसअघि नै सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साला प्रदीपशमशेर राणादेखि पूर्वराजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहका कम्पनीहरु छन् ।
यस्तै भारतको सिक्किमका पेट्रोलियम कारोबारी अर्जुनबहादुर कार्कीको कम्पनीले पनि सरकारसँग पेट्रोलियम कारोबारमा संलग्न हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।
पेट्रोलिमेक्स : प्रदीशमशेर राणा
भियतनाममा पेट्रोलियम कारोबार गर्ने कम्पनी हो पेट्रोलिमेक्स । सिंगापुरका लगानीकर्ताहरुसँग मिलेर प्रदीपशमशेर राणाले नेपालमा यो कम्पनी दर्ता गरेका हुन् । उनी नाताले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाका साला पर्छन् ।
राणा काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाकमा समेत लगानी गर्न चाहने भारतीय कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि पनि भएको स्रोतको दाबी छ । आफू भियतनामसहित श्रीलंका, कम्बोडिया, बंगलादेशमा पनि पेट्रोलियम कारोबारमा संलग्न रहेको पेट्रोलीमेक्सको दाबी छ ।
सिंगापुरका लगानीकर्तासँग मिलेर राणाले पेट्रोलिमेक्स मार्फत नेपालमा पेट्रोलियम कारोबारमा सामेल हुन प्रस्ताव गरेका छन् । तर, ठूलो लगानी लाग्ने भएपछि उनी लगानी बोर्डमार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारीमा लागेका छन् ।
भारतीय नाकबन्दीपछि यो कम्पनीले आयल निगमसँग हवाइ इन्धनको ठेक्का लिएको छ । तर, अझै कम्पनीले हवाइ इन्धन ल्याउन सकेको छैन । कम्पनीले नाकाबन्दी अघिदेखि नै पेट्रोलियम कारोबारको लाइसेन्स लिन विभिन्न निकायमा लबिङ गरेको थियो । तर, नाकाबन्दीपछि अनुमति पाए पनि उसले हवाइ इन्धनसम्म ल्याउन सकेको छैन ।
कम्पनीले पेट्रोलियम कारोबारको स्थायी अनुमति पाएमा डिजेल, पेट्रोल र हवाइ इन्धनको २०/२० हजार किलोलिटरको भण्डार स्थापना गर्ने दाबी गरेको छ । कम्तिमा नेपालमा ६ महिनालाई पुग्ने गरी भण्डारण राख्ने पेट्रोलिमेक्सका एक लगानीकर्ताको दाबी छ । कारोबारको स्थायी अनुमति दिए एक वर्षभित्रै सबै पूर्वाधार तयार गरेर निगमसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिने कम्पनीले बताएको छ ।
बिराट पेट्रोलियम : अर्जुनबहादुर कार्की
विराट पेट्रोलियम भारतका तेल ब्यापारी अर्जुनबहादुर क्षेत्रीको कम्पनी हो । भारतको सिक्किममा थुप्रै पेट्रोल पेट्रोलपम्प सञ्चालन गरेका क्षेत्री त्यस क्षेत्रमा पेट्रोलियम कारोबारमा अब्बल ठहरिएका व्यवसायी हुन् । उनले पूर्वी नेपालमा पनि पेटोल पम्पहरु खरिद गरेका छन्
भारतीय नाकाबन्दीपछि आयल निगमले दिएको तेल आपूर्तिको ठेक्कामा अग्रीम पेश्की लिएर पनि तेल नल्याएपछि कम्पनी विवादमा परेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले अनियमित रुपमा दिएको २० करोडको पेश्की लिएको विषयको विवादका कारण उसले आपूर्तिको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो ।
नेपाली पेट्रोलियम व्यवसायी शिवप्रसाद घिमिरेका पूर्वसाझेदार समेत रहेका क्षेत्री अहिले बिराट पेट्रोलियम मार्फत नेपालमा पेट्रोलियम करोबारमा संलग्न हुन चाहान्छन् । तर, उनको कम्पनी नेपालमा पेट्रोलियम कारोबार सुरु हुनुभन्दा पहिले नै विवादमा परेको छ ।
कम्पनीले भारत पेट्रोलियमसँग तेल लिएर नेपालमा तेल कारोबार गर्ने योजना बनाएको छ । बिराटले आयल निगमसँगका प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने दावी गर्दै सरकारसँग स्थायी अनुमति मागेको छ ।
मालिका पेट्रोलियम : दीपक तिमल्सिना
मालिका पेट्रोलियम पनि दीर्घकालीन रुपमा नै तेल कारोबारमा इच्छुक देखिएको कम्पनी हो ।
मालिकाले पनि पेट्रोलिमेक्स र बिराटले जस्तै गरी इन्धन कारोबारको स्थायी अनुमति मागेको छ । मालिकाको कार्यकारी अध्यक्ष दीपक तिमल्सिना हुन् । उनले नै सरकारका विभिन्न निकायमा पुगेर पेट्रोलियम कारोबारको अनुमति मिलाउन लबिङ गरिरहेका छन् ।
तर, कम्पनीमा पूर्वराजाका ज्ञानेन्ऽका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहको पनि लगानी रहेको एक बाणिज्य अधिकारीले दावी गरे । नाकाबन्दीपछि मालिका पेट्रोलियमले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन अस्थायी अनुमति लिइसकेको छ ।
कम्पनीले पनि स्थायीरुपमा अनुमति पाए भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तै सबै किसिमका पूर्वाधार तयार गरेर पेट्रोलिम पदार्थको कारोबारमा उत्रिने कम्पनीले सरकारसँग गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
निजी आए उपभोक्तालाई फाइदा !
आयल निगमले अहिले घाटा पूर्तिका नाममा डिजेल र पेट्रोलमा झण्डै प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ नाफा राख्ने गरेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दी हटेपछि निजी कम्पनीलाई पनि स्थायी अनुमतिपत्र मार्फत पेट्रोलियम बजारमा ल्याउन दिएमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना भएर उपभोक्ताले सस्तोमा तेल पाउनेछन् ।
यस्तै भण्डारणमा निगमले लापरवाही देखाइरहँदा निजी कम्पनीको भण्डारणले एक-दुई दिन आपूर्ति रोकिँदैमा हुने तेल अभावको समस्या हट्ने ती कम्पनीहरुको दाबी छ ।
कसरी आउँदैछन् निजी कम्पनी ?
पेट्रोलिमेक्सका कानुनी सल्लाहकार सूर्य बिमलीले भने-‘नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम एकाधिकार तोड्न सरकार नै तयार देखिएको छैन । पहिलो लाइसेन्स दिने निर्णय गरेर पनि झण्डै एक वर्ष प्रक्रिया रोकियो ।’
निजी कम्पनिलाई पनि अध्यादेशअनुरुप पेट्रोलियम कारोबार गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । नेपालमा पेट्रोलिमेक्स, बिराट र मालिका पेट्रोलियमले निगमको एकाधिकार तोड्ने गरी तेलको बजारमा प्रवेशको ईच्छा देखाएका छन् । उनीहरुको आवेदनमाथि बाणिज्य मन्त्रालयले बनाएको एक कार्यदलले अध्ययन अघि बढाएको छ । यसको नेतृत्व बाणिज्य विभागले गरेको छ ।
पेट्रोलिम कारोबारमा संलग्न हुने कम्पनीको चुक्तापुँजी कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ । त्यसैकारण सबै कम्पनीले त्यति ठूलो पुँजी पुर्याउन सक्लान् भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ ।
सरकारले ०६९ सालमै निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र कारोबारमा संलग्न गराउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो देखाएको थिएन । तर, सर्बोच्चको आदेशपछि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
