१७ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल राप्रपा नेपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउन अब बढीमा दुई सातामात्रै कुर्न सकिने ठहर गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष कमल थापा नै उपप्रधानमन्त्री रहेको सरकारले एक साताभित्रै संकटको निकास दिन नसके नेपालमा दलीय व्यवस्था नै असफल हुने राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले बताए ।
मधेसी मोर्चासँगको त्रिपक्षीय वार्ताका लागि (जुन स्थगित भयो) बालुवाटार जानुअघि बुधवार अपरान्ह संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा कुरा गर्दै गिरीले भने- ओली नेतृत्वको सरकार असफल भयो भने मुलुकमा राजतन्त्र फर्काउन बाटो खुल्छ । ओलीको विकल्प प्रचण्ड, देउवा वा कुनै मधेसवादी दलका नेता हुन सक्दैनन् ।’
संविधानमा हिन्दू राज्य कायम गर्ने आश्वासन दिएर दिल्लीबाट फर्किएका नेताहरुले भारतीय नेतालाई दिएको बचन पूरा नगर्दा भारत रिसाएर नाकाबन्दी लगाएको गिरीले दाबी गरे ।
प्रस्तुत छ कमल थापापछिको बरियतामा रहेका राप्रपा नेपालका नेता गिरीसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानीः
तपाई के आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ हिन्दू राज्य नभएका कारण भारत असन्तुष्ट बन्यो भनेर ?
हामीले सुनिरहेका छौं र नेताहरुले कतिपय अनौपचारिक कुराकानीमा भन्नु पनि भएको छ कि नेपालको संविधान जारी हुँदै गर्दा भारतका केही चासो र सरोकारहरु थिए ।
भाजपाका नेताहरुले खुलेरै नेपालमा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेका छन् । प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री तहबाटै नेपालका नेताहरुले हामीलाई एउटा कुरा भन्ने, तर अर्कै काम गरे भनेर असन्तुष्टि आइसकेका छन्
संविधान जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा पालैपालो दिल्ली जानुभएको हो । उहाँहरुलाई भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजले हिन्दू राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्नुस् भन्नुभएको कुरा आइसकेको छ ।
उहाँहरुको अर्को सरोकार भनेको संविधान जारी गर्नका लागि दुई साता पर्खिनुस, बिहारमा हाम्रो निर्वाचन हुदैछ भनेर आग्रह गरेको कुरा पनि आएकै हो । हाम्रा नेताहरुले के भनेर आउनुभयो, त्यो खुलाउनु भएको छैन, तर भारतीय पक्षले नेपालका नेता र दलहरुले धोखा दिए भनेको छ । कुरा त्यहीँबाट बिग्रिएको प्रष्टै देखिन्छ ।
तपाईको पार्टी अध्यक्ष कमल थापा परराष्ट्र मन्त्री भएलगत्तै दिल्ली जानुभयो, अहिले पनि निजी भ्रमण भनेर दिल्लीमै भेटवार्ता गर्नुभयो, भारतीय पक्षले उहाँलाई केही त भन्यो होला नि ?
औपचारिक कुरा उहाँले भनिसक्नुभएको छ । यसपटक उहाँको निजी भ्रमण हो । तर, नेपालका नेताहरु जो दिल्लीमा बसेर संविधानसभा र गणतन्त्रको मस्यौदा बनाए, उनीहरुले जनतालाई धोखा दिएका हुन् । भारतले यहिँनेर हिस्सा खोज्यो । नेताहरुले हिन्दू राज्यका बारेमा दिल्लीलाई दिएको आश्वासन के थियो ? उहाँहरुले त्यो किन गर्न सक्नुभएन । यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
हिन्दू राष्ट्रबारे ठूला दलका नेताहरु दुबिधामा थिए कि दबावमा ?
यदि धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द हटाएको भए पनि एक स्टेप अघि बढ्ने थियो । यो शब्द वास्तवमा पश्चिमाको दबावमा नेपाललाई विखण्डन गर्ने गरी ल्याइएको कुरा पुष्टि हुँदैछ
मेरो बिचारमा उहाँहरु दबावमा हुनुभयो । दिल्लीमा उहाँहरुले हिन्दू राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेरै संविधान जारी गर्छौं भन्नुभएको थियो रे भन्ने सुनियो । तर, पश्चिमाहरुको दबावले गर्दा उहाँहरुले धर्म निरपेक्षता हटाउन सक्नुभएन । हिन्दू राष्ट्रको कुरा स्वीकार गरेका छौं भन्ने देखाउनकै लागि प्रचण्डजीले राप्रपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल गर्नुभयो ।
उहाँहरुले हामीलाई सरकारमा ल्याएर हिन्दू राज्यको पक्षमा छौं भन्ने देखाउन खोजे पनि भारतले पत्याएन ।
तपाईको मतलव हिन्दू राज्य संविधानमा सम्बोधन नभएको बदला भारतले मधेस आन्दोलनको आडमा नाकाबन्दी गर्यो भन्ने हो ?
वास्तविकता के हो भन्ने कुरा बिस्तारै खुल्न थालेका छन् । भारतको सत्तारुढ भाजपाका नेताहरुले खुलेरै नेपालमा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेका छन् । प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री तहबाटै नेपालका नेताहरुले हामीलाई एउटा कुरा भन्ने, तर अर्कै काम गरे भनेर असन्तुष्टि आइसकेका छन् ।
यदि संविधानबाट धर्म निरपेक्षता शव्दमात्र हटाएको भए पनि भारत यति सारो क्रुद्ध हुँदैन थियो कि भन्ने कुरा पनि आएछ नि होइन ?
यदि धर्म निरपेक्षता भन्ने शब्द हटाएको भए पनि एक स्टेप अघि बढ्ने थियो । यो शब्द वास्तवमा पश्चिमाको दबावमा नेपाललाई विखण्डन गर्ने गरी ल्याइएको कुरा पुष्टि हुँदैछ ।
वास्तवमा नेपालका दुई छिमेकीको सुरक्षामा समेत यसले चुनौति ल्याएको छ । भारतको हिन्दूत्व र चीनको बुद्धत्व विरुद्ध नेपालमा धर्म निरपेक्षता लादिएको हो । भारतको सरकार यसमा देखिन्छ ।
तपाईको भनाइको मतलव, नेपालका दलहरु मिलेर मधेशी मोर्चासँग सहमति भए पनि भारतले नाकाको अवरोध सजिलै हटाउने देखिएन ?
मैले ठ्याक्कै त्यसो भन्न त मिल्दैन, तर हामी मिले पनि भारतसँगको सम्बन्ध पूर्ववत् बनाउन कुटनीतिक ढंगले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संविधान संशोधनको प्याकेजमा हिन्दू राज्यको कुरा पनि थपिने परिस्थिति बन्दै छ कि के हो ?
वास्तवमा त्यो आवश्यकता देखिएको छ । सीमांकन लगायतका जुन जुन विषयमा संशोधन गर्ने भनिएको छ, त्यसमा धर्म निरपेक्षता हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव आयो भने भारतको चासो पनि सम्बोधन हुन सक्छ ।
आफ्नाहरुलाई मिलाउन नसकेर विदेशीलाई मिलाउनुपर्ने दिन आए है ?
यसको शुरुवात त ठूला दलहरुले नै गरेका हुन् । इतिहास हेर्नुस, ०२७ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा त्यतिबेलाका प्रतिवन्धित दलका नेताले नाकाबन्दी अझ कडा पारिदिनुस भनेका थिए । ०४५ सालमा नाकाबन्दी लगाउँदा पनि केही दलले भारतले सेना पठाएर नाकबन्दी कडा पारोस् भनेकै हुन्, जुन कुराको तत्कालीन नेकपा मालेका महासचिव मदन भण्डारीले भण्डाफोर गर्नुभएको थियो । १२ बुँदे समझदारी दिल्लीको मध्यस्थतामा जसले गरे अहिलेको अवस्थाको दोष पनि उनीहरुलेनै लिनुपर्छ ।
त्यही १२ बुँदे समझदारीबाट शक्तिमा आएका पात्रहरुसँगै तपाईहरु सत्ता सहकार्य गरिरहनु भएको छ,अब दोषको भागिदार त तपाईहरु पनि हुनुपर्यो नि होइन ?
हामीले संविधान जारी नभएसम्म सरकारमा जादैनौं भनेर पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कुनै पनि सरकारमा सहभागिता जनाएनौं । हाम्रो असहमतिका बीच तीनदलले संविधान जारी गरे । संविधानलाई हामीले आलोचनात्मक समर्थन गर्यौं ।
तीन दल अझै दुई चार वर्ष मिलेर संविधान कार्यन्वयन गरुन् भन्ने हाम्रो चाहना थियो । हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न चाहेका थियौं । तर कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न पुगेपछि हामी सरकारमा गयौं ।
तपाईहरुको एजेण्डाका हिसाबले त कम्युनिस्टहरुको गठबन्धन भन्दा कांग्रेससँग लाग्दा राम्रो हुने थियो होइन र ? सुशील कोइरालाको साटो किन केपी ओली रोज्नुभयो ?
केपी ओलीले राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता र जनताको पक्षका लिएको अडान सही लागेर हामीले उहाँलाई साथ दिएका हौं ।
राष्ट्रियता जपेरमात्र होला र ? जनताले कहिलेसम्म धैर्य गर्ने ?
वास्तवमा अब धेरै ढिलो भइसकेको छ । जुन संकट समाधान गर्छु भनेर ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो, त्यो कार्यान्वयन गर्न अब ढिला भयो । अब सरकारसँग बढीमा दुई साता समय छ ।
दुई साताभित्र पनि उहाँले सक्नुभएन भने जनताले धैर्य गर्दैन । राप्रपा नेपाल पनि त्यो अवस्थामा सरकारमा बसिरहनुको औचित्य हुदैन । उहाँले दुई साताभित्र अहिलेको स्रंकट समाधान गर्न सक्नु भएन देश कसैले सोच्न नसकेको मोडमा पुग्छ ।
ओली असफल भएर अर्को आउँदैमा सफल हुने आधार के छ, यो संकट त ओली आएपछि मात्र शुरु भएको हो र ?
पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा देशले गरेको प्रगति बहुदल र गणतन्त्रको २५ वर्षमा सबै सिध्याए । जनताले यो सबै कुरा हिसाब किताब गरिसकेका छन्
ओली आएपछि यो संकट शुरु भएको होइन । त्यसैले उहाँ पनि असफल हुनुभयो भने देशमा राजनीतिक दलहरु सबै असफल हुनेछन् । त्यो अवस्थामा प्रमुख विपक्षी पनि असफल हुनेछ ।
आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरु पनि असफल हुनेछन् । लेखेर राख्नुस् केही समयभित्रै यो अवस्था आएमा दलीय व्यवस्था असफल हुनेछ ।
दलीय व्यवस्था असफल भएर को आउने त ? राजा छैनन्, कि त राष्ट्रपति कि आर्मी शासन हो त्यो सम्भव छ र ?
हेर्नुस् बेलायतमा पनि यसैगरी गणतन्त्र ल्याइएको थियो । ११ वर्षपछि गणतन्त्र असफल भएर राजतन्त्र फर्किएको हो । गणतन्त्रबाट जनतालाई सुख सम्वृद्धि दिन्छौं भनेर नेताहरुले आश्वासन दिएका हुन् । तर, जनताले इतिहासमा कहिल्यै नभोगको संकट भोगिरहेका छन् । देश बिखण्डको डरलाग्दो खाडमा जाकिएको छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षमा देशले गरेको प्रगति बहुदल र गणतन्त्रको २५ वर्षमा सबै सिध्याए । जनताले यो सबै कुरा हिसाब किताब गरिसकेका छन् । त्यसैले हामी देखिरहेका छौं, ओली असफल भएको खण्डमा राजतन्त्र फर्किन सक्छ वा अर्को कुनै उथलपुथल हुन्छ ।
