२९ जेठ, काठमाडौं । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छविलाई नै धमिल्याउने गरी सर्वोच्च अदालतभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु भएको छ । शुक्रबार अदालतले शेरबहादुर देउवालगायतलाई चेतावनी दिँदै वक्तव्य नै जारी गर्नुपरेको छ । कांग्रेस-एमालेवीचको शक्ति संघर्षको घर्षणका कारण न्यायालय विवादमा तानिएको हो ।
घटना-१
गत वैशाख १८ गते राजधानीमा ‘तेज-तीर्थ ट्रष्ट’ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भाषण गरे । त्यहाँ उनले राजदूत र न्यायाधीशहरुको सिफारिसमा एमालेले एकलौटी गरेको आरोप लगाए ।
सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायपरिषदले गरेको ११ न्यायाधीशको सिफारिसप्रति देउवाले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका हुन् । कांगेस सभापति देउवाको यस्तो अभिव्यक्तिसँगै नेपाली कांग्रेसनिकट अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले ११ न्यायाधीशको सिफारिस संविधान र कानूनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । तर, पौडेलले दायर गरेको रीट दर्ता भएन र त्यसलाई दरपीठ गरियो । यसैबेला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अमेरिकारतिर लागिन् ।
प्रधान न्यायाधीश अमेरिका गएबा बेला अदालतमा दरपीठविरुद्ध परेको रिटमा वैजनाथ उपाध्यायको बेञ्चले अदालतको ढोका बन्द नगर्नू भन्ने आदेश दियो, जसअनुसार ११ न्यायाधीशको सिफारिससम्बन्धी रीट दर्ता गर्ने ढोका खोलिदियो । अदालतमा ठूलै चलखेल भइरहेको सूचना पाएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की अमेरिकाको कार्यक्रम छोट्याएर नेपाल फर्किइन् ।
घटना नम्बर-२
बैशाख २५ गते फेरि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिए । कांग्रेसनिकट वकिलहरुको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुसँग देउवा छलफलमा थिए । त्यहाँ उनले ११ न्यायाधीशको सिफारिस विरुद्ध परेको रिट पेशीमा चढाउन ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
घटना नम्बर-३
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले अदालतको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएको तीन दिनपछि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति नै जारी गरेर न्यायालयको आन्तरिक विषयमा जथाभावी नबोल्न चेतावनी नै दियो । यो घटनाले देउवा र अदालतवीचको दन्तबझान औपचारिकरुपमै सतहमा आयो ।
भित्री सेटिङ
सहतबाट हेर्दाखेरि यो घटना देउवाको असन्तुष्टि र अदालतको जवाफमा मात्रै सीमित छ जस्तो देखिन्छ । तर, यसको अन्तर्यमा अर्कै मनसाय र योजनाले काम गरेको स्रोतको दाबी छ । के हो त त्यो भित्री कुरो ?
न्यायाधीशको नियुक्तिमा एमालेले एकलौटी गरेको बैशाख १८ गतेको देउवाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सामान्य विषय थिएन । ११ न्यायाधीशको सूचीमा दुई जना कांग्रेसको कोटाबाट परेका भए पनि कांग्रेस नेताहरुलाई चित्त बुझेको थिएन ।
नेपाल बारमा कांग्रेसको जीतसँगै उनीहरु यो सिफारिसलाई उल्ट्याउन चाहन्छन् भन्ने देउवाको अभिव्यक्तिले देखायो । र, यही योजना अनुसार कांग्रेसका वकीलले ११ न्यायाधीशको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रीट लिएर गए । तर, अदालतले ज्योति बानियाँकै रिटमा संसदीय सुनुवाइ छिटो गर्नु भनिसकेको आधार तेस्र्याउँदै कांग्रेसको योजनाअनुसार आएको रीटलाई दरपीठ गरिदियो ।
रिट नै दरपीठ भएपछि ११ न्यायाधीशको सिफारिस उल्ट्याउने कांग्रेसको योजना एकपटकलाई असफल भयो । स्रोतको दाबी अनुसार जब प्रधानन्यायाधीश अमेरिकातिर लागिन्, कांग्रेसले अदालतमा सेटिङ मिलायो । दरपीठविरुद्ध पुन अर्को रीट पर्यो र वैजनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले कांग्रेसले मागे अनुसार दरपीठ खारेज गरिदियो ।
स्रोतको दाबीअनुसार सुशीला अमेरिकाबाट नफर्किँदै यो रीटमाथि सुनुवाइ गर्ने र ११ न्यायाधीशको सिफारिस कानूनसम्मत नभएको आदेश गराउने कांग्रेस नेताहरुको चाहना थियो । तर, सुशीला वीचैमा फर्किएका कारण कांग्रेसका वकिलहरुले मिलाएको यो ‘सेटिङ’ असफल भयो । र, यही दोस्रो असफलताको शिकार भएपछि देउवाले अदालतविरुद्ध असन्तुष्टि पोखे ।
प्रधानन्यायाधीश अमेरिकाबाट फर्किनासाथ कांग्रेसका वकिलहरुले अर्को प्रचार गरे, ११ न्यायाधीशको सिफारिस प्रकरणको मुद्दा सुशीलाले हेर्न मिल्दैन, यो वैजनाथकै बेञ्चले हेरिनुपर्छ । न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदको बैठकमा सुशीला पनि सहभागी भएकाले यो मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने रीट निवेदकका तर्फबाट तर्क आयो ।
यो प्रकरणमा एमाले निकटका एक वकिलले अनलाइनखबरसँग भने- यो रिट प्रधानन्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भने वैजनाथले पनि मिल्दैन, किनभने उनी पनि न्यायपरिषद सदस्य हुन् ।
एमाले रोक्न खोज्ने, कांग्रेस उल्ट्याउन खोज्ने
न्यायपरिषदले गरेको ११ न्यायाधीशको सिफारिसलाई जसरी पनि उल्ट्याउने रणनीतिमा नेपाल बारका पदाधिकारी र कांग्रेसका नेताहरु एकसाथ लागि परेको एमाले पक्षका वकिलहरुको आरोप छ । एमाले नेताहरु कांग्रेसको यो योजना असफल पार्ने दाऊमा छन् । तर, अदालतमा पनि केही व्यक्तिहरु कांग्रेसको डिजाइनमा लागेको एमाले पक्षको अशंका छ । र, यो हानाथापका कारण सर्वोच्च अदालत कांग्रेस र एमालेको कोपभाजनमा परेको छ ।
