१४ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण अघिल्लो सातादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको व्यवस्थापिका संसदको गत्यावरोध हटाउन गठित कार्यदलले मंगलबार बिहानैदेखि आफ्नो काम सुरु गरेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीचको विवाद समाधानका लागि कार्यदलले मध्यमार्गी विकल्पको खोजी गर्ने कार्यदलका सदस्यले बताएका छन् । सोमबार चार दलका शीर्ष नेताको छलफलपछि गठन गरिएको कार्यदलको बैठक मंगलबार बिहान ८ बजेदेखि सुरु भएको छ ।

चार दलीय कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री भीम रावल र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ छन् भने माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा छन् । त्यसैगरी राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरी पनि कार्यदलमा छन् । कार्यदलमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशशरण महत सहभागी छन् ।

नेपाली कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग राखेर संसद अवरुद्ध गर्दै आएपछि यसबारे समाधान खोज्न सोमबार कार्यदल बनाइएको हो । एमालेले भने कांग्रेसकै पालामा बनेको कार्यविधिमा किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने भनिएकाले एकमुष्ट दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

कांग्रेसले संसदमा यसबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली संसदमा बोल्न पनि तयार भएका थिए, तर माग पूरा भएको प्रतिवद्धता नआएसम्म प्रधानमन्त्रीलाई बोद्यल्न नदिने भन्दै कांग्रेसले पाँच दिनदेखि संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ ।

यसैवीच सत्तापक्षकै अर्का नेता प्रचण्डले सोमबार एक कार्यक्रममा बोल्दै भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट रकम दिन सकिने बताएका छन् ।

के हुन सक्छ ‘मध्यमार्गी’ समाधान ?

पूर्वसभामुखसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सञ्चारकर्मीलाई दिएको प्रतिक्रियामा कार्यदलले मध्यमार्गी समाधानको उपाय खोज्ने बताएका छन् । त्यो मध्यमार्गी उपाय के हुन्छ भन्ने बाहिर आइसकेको छैन ।

भूकम्प पीडितका नाममा अब यो मुद्दा एमाले र कांग्रेसवीचको ‘जुँगा’को लडाइँजस्तो बनिसकेको छ । कांग्रेसले भनेजस्तै भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने मागमा एमाले सहमत हुने हो भने संसदको अवरोध स्वतः खुल्छ । र, यसबाट भूकम्प पीडितहरुलाई ठूलो राहत महसुस पनि हुन सक्छ ।

तर, यसो गर्दा एमाले नेताहरुलाई कांगेससँग हारेको महसुस हुन सक्छ । र, यसले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा भूकम्प पीडितहरुको सहानुभूति कांग्रेसले लिन सक्ने डरसमेत एमाले नेताहरुमा छ । त्यसैले गर्दा यो मागलाई कुनै घुमाउरो तरिकाले पूरा गरेर एमालेले ‘फेस सेभिङ’ गर्न खोजेको देखिन्छ । सम्भवतः यसैलाई उपनेता नेम्वाङले ‘मध्यमार्गी’ विकल्प भनेका हुन सक्छन् ।