सिक्टा सिंचाइको ठेकेदार कम्पनिलाई कारबाही गर्न सांसदको माग

२० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिचाईं आयोजनाको नहर औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा नआउँदै भत्किएपछि सांसदहरुले ठेकेदार कम्पनिलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

बाँके जिल्लामा निर्माण गरिएको सिक्टा सिचाईं आयोजनाको ठेक्का कालिका कन्सट्रक्सनले पाएको छ । कालिका कन्सट्रक्सन राप्रपाका सांसद बिक्रम पाण्डेको हो ।

सोमबार बसेको संसद बैठकमा विशेष र शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा अनियमितता भएको आशंका गर्दै त्यसको छानविन गर्नुपर्ने माग गरे ।

सांसद देवराज भाट लगायतले नहरको भत्किएको घटनालाई सामान्य रुपमा लिन नहुने भन्दै केन्द्रबाटै छानविन र अनुसन्धान गर्न माग गरे । उनले दोषीलाई कारबाही गर्न मागसमेत गरे । ‘आयोजना प्रमुखलाई तत्काल निलम्बन गरेर बाँध भत्किएकोमा छानविन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कालिका कन्सट्रक्सनको अनियमितताले गर्दा सिक्टा सिंचाइमा ठूलो अनियमितता भएको छ । यसको खोजबिन राज्यले गर्नुपर्छ ।’

कालिका कन्सट्रक्सनले सिक्टा सिंचाइ आयोजना निर्माणका लागि टेण्डर पाएको थियो । तर सिंचाइ आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि नै भत्किएपछि भ्रष्टाचार भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

जोखिमका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न माग

संसद बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले उच्च जोखिममा रहेका गाउँबस्तीहरूको पहिचान गरेर जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न माग गरिन् । सरकारले कृषकलाई रासायनिक मल दिन नसकेको र महिला बलात्कारका घटना नरोकिएको भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराइन् ।

दाङ जिल्लामा ३५ जना महिला बलात्कृत भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सांसद देवकोटाले भनिन्, ‘महिला हिंसाका पीडितले उजुरी दिँदा पनि दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन । यो मुलुकमा सरकार छ कि छैन ?’

कांग्रेसका सांसद अमरसिंह पुनले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाए ।

एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्न माग

यसैगरी सत्तारुढ दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका मुख्य सचेतक योगेन्द्र चौधरीले दाङको देउखुरी उपत्यकामा एकीकृत सेवा केन्द्र छिटो स्थापना गर्नु माग गरे ।

‘देउखुरीका विभिन्न स्थानमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि सरकारले निर्णय गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘निर्णय भइसकेको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान किन ढिलाइ ?’

देउखुरीको लमही र गढवामा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापनका लागि पहल भइरहेका छन् । तर सरकारले सेवा केन्द्र स्थापनाको काममा तिव्रता नदिँदा आफूहरु मर्कामा परेको स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् ।