बागमतीमा भागबन्डा मिलाउन संसदीय समिति पनि थपियो

४ जेठ, हेटौंडा । बागमती सरकारमा भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थपेको ४८ घण्टा नबित्दै संसदीय समिति पनि थप गरिएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलमध्ये पाँच वटा दलबीच संसदीय समितिको सभापतिमा भागबन्डा नमिलेपछि शुक्रबार समिति थप्ने निर्णय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

सभामुख भुवनकुमार पाठकको कार्यकक्षमा भएको पाँच दलीय बैठकले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ अनुसार विशेषाधिकार समिति थप गर्ने निर्णय गरेको ढकालले बताए ।विशेषाधिकार समितिमा १७ जना सदस्य रहने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

६ वर्षसम्म बागमतीमा प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति गरी पाँच वटा रहेकोमा हाल एउटा थप गरिएको हो । ढकालले नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर समिति थपिएको बताए ।

थप गरिएको विशेषाधिकार समिति नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले लिएको सचेतक ढकालले जनाए । प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समिति नेपाली कांग्रेसले, अर्थ तथा विकास समिति राप्रपालाई, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति एमालेलाई र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति माओवादी केन्द्रलाई भागबण्डा लागेको ढकालले जानकारी दिए ।

सभामुख पाठकले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपाका संसदीय दलका नेताहरूसँग सभापति चयनका लागि सहमतिको प्रयास गर्न बैठक राखेका थिए ।

पाँच वटा समितिमा कांग्रेसले दुई वटा र बाँकी चार दलले एक-एक वटा समिति सभापतिको अडान नछोडेपछि सहमति हुन ससकेको थिएन । बागमतीमा समिति गठन गरेको एक वर्षपछि बल्ल समिति सभापति चयन हुन लागेको हो । १२ असार २०८० मा आएर मात्रै प्रदेशका पाँच वटा संसदीय समिति गठन भएको थियो ।

प्रदेशका पाँच प्रमुख दललाई भागबन्डाअनुसार एक-एक वटा समिति लिने प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनले यसअघि राखेकोमा नेपाली कांग्रेस सहमत भएको थिएन ।

एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सत्ता गठबन्धनले सर्वसम्मत रूपमा सभापति चयन गर्न विपक्षी दल कांग्रेस र राप्रपालाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गरेको हो ।

पाँच वटा समितिमा विपक्षी कांग्रेस र राप्रपाको प्रदेश मामिला, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा स्पष्ट बहुमत छ । अर्थ तथा विकास र सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलको बराबर मत छ ।

निर्वाचनमा जाँदा विपक्षी दल कांग्रेस र राप्रपाले तीन वटा समिति सहजै जित्ने र बराबर मत रहेका दुई वटा समिति पनि गोलाप्रथाबाट चुनिँदा सभापति गुम्ने त्रास सता पक्षलाई थियो । सरकारमा रहेका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री गरेर १३ जना सभापतिको निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने भएपछि समितिमा कांग्रेस र राप्रपाको मत बलियो बनेको हो ।

तीन सदस्य रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी संसदीय समिति निर्वाचनमा सहभागी नै नहुने भएको छ । निर्वाचनमा तटष्थ रहने निर्णय भएको नेमकिपाका एक सांसदले जानकारी दिए । सरकारमै रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले निर्वाचनमा भाग नलिने भएको सत्ता पक्षका एक सांसदले जानकारी दिए ।

संसदीय समिति सभापति चयनका आज शुक्रबार मनोनयन दर्ताको समय दिउसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्मका लागि तोकिएको थियो। समितिको निर्वाचन भोलि शनिबार हुँदैछ ।