१३ भदौ, काठमाडौं । बालुवाटारमा भदौ ८ गते साँझ सीमित सञ्चारकर्मी माझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो अघिल्लो कार्यकाल (०६५ साल) बारे रोचक समीक्षा सुनाए । पहिलो कार्यकालमा मुलुकको वस्तुगत अवस्था र प्रचण्डको ईच्छावीच निकै ठूलो अन्तरविरोध रहेछ । र, त्यो अन्तरविरोध यसपटक लगभग हल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरे ।
पहिलो कार्यकालको अन्तरविरोध
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा सत्ता कब्जा गर्न खोज्नु वस्तुपरक सोचाइ नभएको स्वीकारेका छन् । मुलुकको वस्तुगत अवस्था एकातिर हुनु तर आत्मगत सोचाइ चाँहि सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ कि भन्नेतिर लाग्नु कमजोरी भएको प्रचण्डको स्वीकारोक्ति छ ।
दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री बन्दा पुष्पकमल दाहाल निकै फेरिएका छन् । अहिले उनी अरुका कुरा धेरै सुन्छन् । र, उनी विषयवस्तुप्रति अलि गम्भीर पनि देखिएका छन् ।
आफ्नो पहिलो कार्यकाल त्रुटीपूर्ण भएको प्रचण्डको प्रष्ट स्वीकारोक्ति देखिन्छ । ‘रियालिटी र हाम्रो सोच्ने तरिकामा कहीँ न कहीँ अन्तरविरोध थियो भनेर अहिले बुझ्छु म’ त्यो साँझ बालुवाटारमा प्रचण्डले पुराना दिनहरु सम्झँदै भने, ‘वस्तुगत अवस्था एकातिर हुने, आत्मगत इच्छाचाहिँ अर्कातिर हुने अन्तरविरोधहरु आन्दोलनभित्र देखा परे । …..
अहिले तुलनात्मक रुपमा हिजोको भन्दा वस्तुगत अवस्था र हाम्रो इच्छा (आत्मगत अवस्था) वीचको अन्तरविरोधलाई हल गरियो भन्ने ठान्छु म ।’
दोस्रो कार्यकालमा नयाँ अन्तरविरोध
हरेक ठाउँ र समयमा अन्तरविरोधहरु विद्यमान रहने ठान्छन् कम्युनिष्टहरु । उनीहरुको दर्शनकोषमा ‘अन्तरविरोध’ सार्वभौमिक र सर्वकालिक हुन्छ ।
उसोभए अहिले प्रचण्डको दोस्रो कार्यकालमा चाँहि उनले कुनै पनि अन्तरविरोधको सामना गर्नुपरेको छैन होला त ? कम्युनिष्टशास्त्र अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र उनको पार्टी अन्तरविरोधबाट मुक्त छ भन्नु गलत हुनेछ ।
पहिलो कार्यकालमा देखिएको अन्तरविरोध लगभग हल भइसकेको प्रचण्डको तर्क छ । अहिले नै सत्ता कब्जा गर्ने इच्छा पूर्णतः त्यागिसकेको र जनतालाई तात्कालीनरुपमा कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा आफ्नो ध्यान केन्दि्रत रहेको उनको विश्लेषण छ ।
यसैले होला, आफूभन्दा देव्रेतिर बसेकी पम्फा भुसालतिर पुलुक्क हेर्दै त्यो साँझ बालुवाटारमा प्रचण्डले भने- ‘यो परिस्थितिबाट देशलाई निकास दिने अथवा जनतालाई राहत दिने के उपाय हुन सक्छ र अलिकति दीर्घकालीन ढंगले परिवर्तनको तयारी कसरी हुन सक्छ भन्नेमा अब हामी आएका छौं ।’
प्रचण्डको यो भनाइले के पुष्टि गर्छ भने यसपटक सरकारमा रहँदा माओवादी पार्टीले विगतको जस्तो सत्ता कब्जा वा विद्रोहको भुत जगाउने छैन । त्यो विरोधभाष वा अन्तरविरोधबाट माओवादी केन्द्र अब मुक्त भइसकेको छ । ‘बुर्जुवा’ वर्गले पनि अब पहिलेजस्तै गरी माओवादीलाई शंकाको दृष्टिले शायदै हेर्नेछ ।
तर, अहिले दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा पनि प्रचण्ड र उनको पार्टी माओवादी केन्द्र एउटा ठूलो विरोधाभाष एवं अन्तरविरोधमा जेलिएकै छन् । यो अन्तरविरोधलाई प्रचण्डले देख्न सकेनन् र हल गरेनन् भने उनको अबको ८ महिने प्रधानमन्त्रित्वकाल पहिलेको जस्तै असफल हुने निश्चित छ ।
दोस्रो कार्यकालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामना गर्नुपरेको प्रधान अन्तरविरोध हो-उनको परिवर्तित एवं बदलिँदो मन र माओवादी केन्द्र नामको जड शरीर ।
प्रचण्डमा केही सकारात्मक परिवर्तनहरु अवश्यै देखिएका छन् । तर, उनको नश्वर शरीर -पार्टी संगठन) यति जड छ कि उनले सोचेको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि उनको आफ्नै शरीर (पार्टी) बाधक बन्ने खतरा मडारिइरहेको छ बालुवाटार र सिंहदरबारमा ।
चर्चित रुसी साहित्यकार निकोलाई आस्त्रोभ्स्कीले ‘अग्निदीक्षा’ मा आफ्नो पात्रमार्फत लेखेका थिए, बोल्सेभिक स्पिरिटको मन र कुँजो शरीर लिएर बाँच्नुको पीडा अकल्पनीय हुन्छ । अर्थात बोल्सेभिक स्पिरिटको मन र अपाङ्ग शरीरवीचको अन्तरविरोध अत्यन्तै पीडादायी हुँदोरहेछ । अहिले प्रचण्ड यही अन्तरविरोधको नियतिमा फसेका छन् ।
एकातिर प्रचण्डको ‘बोल्सेभिक स्पिरिट’ देखिएको छ, अर्कोतिर माओवादी केन्द्र नामको भद्दा शरीर । यही अन्तरविरोध र उल्झन नै प्रचण्डको दोस्रो कार्यकालको ऐतिहासिक भवितव्य हो ।
प्रचण्डको मनले गतिशील भएर केही न केही परिणाम निकालौं भन्ने सोचिरहेको देखिन्छ । तर, उनको आफ्नै पार्टी यति साह्रो कुँजो भैसकेको छ कि आफ्नै कार्यकर्ताहरु उनका लागि साधकभन्दा बढी बाधक बनेका छन् । मन -प्रचण्डको ईच्छा) र शरीर -पार्टी संगठन) वीचको गति मिलिरहेको छैन ।
विगतको जस्तो सत्ता कब्जा गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधाबाट त माओवादी पार्टी मुक्त भएकै छ, तर पदीय झगडा, भद्दा उपभोक्तवाद र गुटबन्दीले पार्टीलाई अर्को दुविधामा फसाइदिएको छ ।
अथः माओवादी महात्म्य !
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्र नामको यस्तो तामसी भोजनवाला संस्कृति बोकेको पार्टी बनाएका छन् कि उनका नेता कार्यकर्ताहरु सामान्य पदका लागि पनि मारामार गर्छन् ।
मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको सल्लाहकार वा पीए को बन्ने भन्नेमा माओवादीभित्र मल्लयुद्ध चलिरहेको छ । सरकारमा बस्ने म्याद ८ महिनामात्रै भए पनि सिंहदरबारको गेटभित्र माओवादी कार्यकर्ताको लामै लाइन छ, व्यक्तिगत स्वार्थ र माग पूरा गराउनका लागि ।
लोभी कार्यकर्ताहरु सिंगो पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने वा प्रचण्डलाई निष्काम सहयोग गर्ने भन्दा पनि आफ्नो उदरस्थ स्वार्थ कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने ‘घले दौड’ मा लागेका छन् । उनीहरु कुमार बन्नुभन्दा गणेश बनेर सिंहदरबार, पुल्चोक अनि पेरिसडाँडामा फन्को मारिरहेका भेटिन्छन् ।
माओवादीकै कतिपय मन्त्रीवीच आपसमा बोलचाल छैन । कसैले मन्त्री पाएकोमा मात्रै होइन कि मन्त्रीको सल्लाहकार वा पीएसमेत नपाएकोमा चित्त दुखाइरहेको भेटिन्छ । पार्टीको पोलिटब्यूरो सदस्य समेत बनिसकेका व्यक्ति मन्त्रीको पीए बनेकामा गौरब गर्दैछन् ।
एकाबिहानै मन्त्री क्वाटरमा जानोस् माओवादी र गैरमाओवादीहरुको भीड लागेको देखिन्छ । मन्त्री क्वाटर ह्वास्सै जुत्ताको हरक गन्हाइरहेको छ । कुनै मन्त्रीहरुको सचिवालय व्यवस्थित छैन । बिहान दिसा पनि गर्न नपाउँदैदेखि भेटघाटमा व्यस्त छन् मन्त्रीहरु । उनले नयाँ कुरा सोच्ने न समय पाउँछन्, न ठाउँ । मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्ष वैशेशिक रोजगार विभागको कार्यालयजस्तै भीडभाडयुक्त देखिन्छ । नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो कि सेवा दिने ठाउँ हो, छुट्याउन गाह्रो छ । माओवादीका कतिपय कार्यकर्ताहरु दलालका पछि लागेर सरुवा-बढुवा र कमिसन अभियानको गच्छदार पथमा अघि बढिसकेका छन् ।
माओवादीका केही नयाँ मन्त्रीहरुलाई मन्त्री त भइयो तर के काम गर्ने भन्ने थाहा पत्तो छैन । के गर्ने, के नगर्ने ? कार्यकर्ताहरु आउँछन्, दिनभरि धन्यवाद भन्दैमा र हात मिलाउँदैमा बित्छ । उनीहरुलाई मन्त्रालयको विषयगत दक्षता थाहा पनि छैन र अध्ययन गर्ने फुर्सद पनि छैन ।
यस्तो भद्रोगल तालले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कसरी गति दिन सक्ला ? मन्त्रीको पीए बन्न नपाउँदा झगडा गर्ने कार्यकर्ताले कसरी प्रचण्डलाई अघि बढ्ने उर्जा दिन्छन् ?
माओवादी बाहिरका पावर ब्रोकरहरुले पनि माओवादीलाई घेरामा हालिसकेका छन् । अब उनीहरुले कर्मचारी सरुवादेखिका विषय लिएर मन्त्रीलाई आफ्नो प्रभावमा पार्नेछन् र कमाऊ धन्दा अघि बढाउने छन् । यो सामान्य समस्या होइन, जसलाई प्रचण्डले नदेखेजस्तो गर्ने छुट होस् ।
यो सबै समस्याको दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक स्रोत के हो भने माओवादीभित्र कम्युनिष्ट नैतिकता हैन, उपभोक्तावाद मौलाएको छ । सर्वहारा अनुशासन हैन, अराजकता र भ्रष्ट छाडावावाद मौलाएको छ । प्रदीप गिरीले भनेजस्तो ‘भतुवा पुँजीवाद’ फस्टायो । फस्टाइरहेको छ ।
माओवादी पार्टी एउटा अन्तरविरोधपूर्ण, विरोधाभाषपूर्ण र संक्रमणपूर्ण अवस्थामा छ । राजनीतिक संस्कारका हिसाबले फेरिएर जनपक्षीय बन्ने कि संसदवादी विकारको थुप्रोमाथि चढेर अग्लो देखिन खोज्ने ? भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाउने कि बाँदर लुकेजसरी लुकेर कमिशसन एवं भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिने ? सबैलाई समेट्ने फराकिलो छाती बनाएर अघि बढ्ने कि गुटमा, कोटरीमा र आफूमा खुम्चिने ? यी गम्भीर प्रश्नहरुले थिचिएका छन् यतिबेला प्रचण्ड । र, यो फोहोरको थुप्रो नपन्छाएसम्म प्रचण्डको कार्यकाल सफल हुँदैन ।
राजनीतिक चुनौती र प्रचण्डका तीन काम
एक महिनाको अवधिमा प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाएको छ । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा, मधेसी मोर्चासँगको सम्बन्धमा सहजता देखएकिो छ । तर, प्राथमिकता दिनुपर्ने चुनाव र संविधान संशोधनको विषयमा काम हुन सकेको छैन ।
एकातिर हेरेर अर्कातिर तीर चलाउने भनेजस्तो योबेलामा जोड दिनुपर्ने विषयतिरै दृष्टि केन्दि्रत गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो सरकारले पूर्णता पाएपछि भारत भ्रमणको तयारीतिर लाग्ने या चुनावी कानून वा संविधान संशोधनको आधार बनाउनेतिर लाग्ने ? यसमा अलमल भएजस्तो देखिएको छ ।
यो कुरा पूर्वसूचित विषय नै हो कि भारत भ्रमणलगत्तै प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा जाने तयारी गर्नुपर्नेछ । दसैं, तिहार र छठले पनि यही बेलमा छोप्ने छन् । यसो गर्दागर्दै समय निकै पर घर्किने छ र, ८ महिनाभित्र चुनाव नहुने स्थिति आउने खतरा छ ।
त्यसैले, पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण तीनवटा काम छन् – चुनावको तयारी, चुनावको तयारी र फेरि पनि चुनावको तयारी ।
आशा गरौं, प्रचण्डको सक्रियता र कार्यशैली ‘काशी जानु कुतीको बाटो’ भनेजस्तो नहोस् ।
