३० असोज, नवलपरासी । गैंडाकोटमा रहेको देशकै ठूलो भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएको सात वर्ष बित्यो । कुनै समय देशको कुल मागको झण्डै ६० प्रतिशत कागज पूरा गर्ने यो धरोहर यतिबेला खण्डहरमा परिणत भएको छ ।
कारखाना बन्द हुँदा सयौंको रोजीरोटी मात्र गुमेको छैन, देश कागजमा परनिर्भर बन्दा करोडौं रकम विदेशिएको छ ।
कारखाना ०६७ फागुन १९ गतेदेखि पूर्णरूपमा व्यवस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगले सूचना टाँसेर बन्द गराएको थियो । कारखाना बन्द गर्ने औपचारिक जानकारी श्रम विभागमा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कारखाना सञ्चालकले स्वीकृति नलिइकन नै कारखाना बन्द गरेका हुन् ।
सुरक्षा चुनौति
देशको गौरव भृकुटी कागज कारखाना अहिले झाडीले भरिएर खोरीयाघारी जस्तो बनेको छ । कारखानाका सबै संरचना जीर्ण छन् । टीनका छाना कुहिएर झरेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा अस्थिपञ्चर मात्रै देखिन्छ । लाखौं मूल्य पर्ने मेशिनहरू खिया लागेर बिग्रिएका छन् ।
कारखानाका पर्खालहरु भत्किएका छन् । जो जहाँबाट पनि भित्र पस्न सक्ने अवस्था छ । केही सुरक्षा गार्डहरुले बडो मुस्किलले मूलगेट मात्रै कुरेर बसेका छन् ।
खण्डहरमा परिणत भएको कारखानामा तीन सिफ्टमा गरी १५ जना मात्रै सुरक्षा गार्ड छन् । प्रयाप्त सुरक्षाकर्मी नहुँदा कारखानामा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । चोरी र आगलागीको खतरा पनि निकै बढेको छ ।
बिजुली बत्तीको व्यवस्था नहुँदा कारखानाका सुरक्षा गार्डहरूले अँध्यारोमा ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पानीसमेत पिउन नपाउने अवस्थामा काम गर्नुपरेको एक सुपरभाइजरले दुखेसो पोखे ।
कारखानाको अहिले पनि सुरक्षा गरिरहेका सुरक्षा प्रमुख माधव घिमिरे भन्छन्, ‘यसको निकास चाँडो गरिदिए हुन्थ्यो, हामी पनि दिक्क भैसक्यौं ।’
कारखानाका दुरदिन
चीन सरकारले नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै, २०३९ सालमा भृकुटी कागज कारखाना निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । २०४९ सालमा नीजिकरण भएपछि यसका दुरदिनहरू शुरू भए ।
तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुरुप भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई सबै जमिन र संरचनासहित कौडीको भाउमा बेचेको थियो । ६० विगाहा जमिनसहित तत्कालिन अवस्थामा दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना १७ करोडमा किनेको भनिएपनि जम्मा १२ करोड ९८ लाखमा उनीहरुले भृकुटी हात पारेका थिए । पछि सञ्चालकले ८ विगाहा जमिन अलग्गै बेचे ।
भृकुटी कागज कारखानाका मुख्य सञ्चालक दिवाकर गोल्छा हुन्, जो २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको कोटाबाट समानुपातिक सभासदसमेत बनेका थिए ।
मजदुर कर्मचारीको बिचल्ली
सरकारी कामदार कर्मचारीहरूलाई निरन्तरता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन पक्षले झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ छुट सरकारसँग पाएको थियो । तर, कामदारहरुले अझैसम्म पनि श्रमको मूल्य नपाउँदा बिचल्ली भएको छ ।
कारखानामा कार्यरत मजदुरहरूले पाउनुपर्ने तलब तथा बाँकी भएको रकम अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन् । बाँकी रहेको रकम दिने भनेर मजदुर, कर्मचारी र कारखाना व्यवस्थापन पक्षका बीचमा पटक-पटक लिखित सहमति भएपनि अहिलेसम्म व्यवस्थापन पक्षले कुनै वास्ता गरेको छैन ।
कारखानामा स्थायी रूपमा काम गर्दै आएका ३ सय जना कामदार कर्मचारीहरुले २०६७ मंसिरदेखिको तलव भत्ता पाएका छैनन्
अस्थायी २२, करारमा काम गर्ने ४४ र परीक्षण स्थायी पाएका ९२ जनालाई कारखाना सञ्चालकले कारखाना बन्द हुनेवित्तिकै पाउनुपर्ने तलब दिएर हटाएको थियो । कारखाना बन्द भएको यतिका बर्ष वितिसक्दासम्म पनि स्थायी मजदुरहरु रकम नपाएर पीडित बनेका छन् । कारखानामा स्थायी रूपमा काम गर्दै आएका ३ सय जना कामदार कर्मचारीहरुले २०६७ मंसिरदेखिको तलव भत्ता पाएका छैनन् ।
कारखाना व्यवस्थापन पक्ष र पीडित मजदुरहरूका प्रतिनिधीहरूबीच ०७० साउन २ गते पूरक सम्झौता भयो । सम्झौतामा मजदुरले ३ महिनाभित्र सबै रकम पाउने उल्लेख छ । ०७० साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी १० प्रतिशत ब्याज र बन्द भएको अवधिदेखि सम्झौता अवधिसम्मको मासिक तलब स्केल दिने भन्ने थप बुँदा सम्झौतामा छ । तीन महिनाभित्र सबै रकम दिने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि सम्झौता भएको तीन वर्ष पूरा हुँदासमेत रकम दिने छाँटकाँट नदेखिएपछि पीडित मजदुरहरू निराश बन्न थालेका छन् ।
यसअघि, ०६९ पुस २१ गते मजदुर प्रतिनिधि र कारखाना व्यवस्थापन पक्षबीच कामदारको हाजिर समय समाप्त गर्दै त्यसको तीन महिनाभित्र सबै रकम भुक्तानी गर्ने पहिलो सहमति भएको थियो । सो सहमति पालना नभएपछि ०७० असार २५ गते मजदुरहरू गोल्छा अर्गनाइजेशन नै घेराउ गर्न काठमाडौं गएका थिए ।
मजदुर प्रतिनिधिसँग सहमति भएपछि कारखानामा जगेडा रहेको कागज ब्यवस्थापन पक्षले बेचेर पहिले नै अवकाश लिएका केही कर्मचारीहरूलाई दिए पनि बाँकी कर्मचारीहरूलाई भने रकम दिएको छैन ।
कारखानालाई रुग्ण उद्योगमा पारेर राज्यलाई दिनुपर्ने दायित्व छुट गराउने ध्याउन्नमा कारखाना सञ्चालकहरु लागेका छन् । यो फाइल सञ्चालकले उद्योग मन्त्रालयसम्म पुर्याइसकेको दावी गरेका छन् । ‘यो वा त्यो बहानामा कारखाना व्यवस्थापक सरकार ठग्ने दाउँमा देखिन्छन्,’ मजदुर नेता प्रदीप पौडेलले भने, ‘तर हामी त्यसो गर्न दिने पक्षमा छैनौं ।’
अहिले कर्मचारीहरू पनि तितरवितर हुन थालेका छन् । ६ जना कर्मचारीहरूको त मृत्यु नै भैसकेको छ ।
बक्यौता रकम र बैंकको ऋण
सञ्चालकले एकतर्फीरुपमा कारखाना बन्द गर्नुअघि नै विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम घटाउने काम कारखानाले नगरेपछि सेवा बन्द गरेका थिए । आवास र कारखाना क्षेत्रमा बिजुली नहुँदा खानेपानी समेत उपभोग गर्न कामदार कर्मचारीहरु वञ्चित भएका थिए । अहिले बिजुली र टेलिफोनको बक्यौता रकम झण्डै ३ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।
शुरूमा १३ मेट्रिक टन क्षमता भएको कारखानाको क्षमता बिस्तारका नाममा बैंकबाट झण्डै १५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर बैंकलाई समेत सञ्चालकहरूले ठगी गरेको मजदुरहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । भृकुटीलाई क्षमता बिस्तारका लागि भन्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआइडीसी र हिमालयन बैंकले ऋण रकम दिएका थिए ।
बेलायतमा सन् १९७० मा बन्द भएर कवाडीमा राखिएको ७० टन क्षमताको मेशिन ल्याउनका लागि उनीहरूले सो रकम बैंकबाट लिएका हुन् । कागज उत्पादनभन्दा पनि क्राफ्ट उत्पादन गर्दै आएको सो मेशिनले कहिल्यै पनि क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकेन ।
‘१२ करोडमा राज्यसँग किनेको उद्योगलाई ५६ करोडसम्म ऋण दिने यी वित्तीय निकायहरूलाई राज्यले कारर्बाही गर्ने कि नगर्ने ?’ एक मजदुर नेता हेमराज पौडेलले आक्रोश पोखे । उनले, ‘तपाईं हामीले बैंकबाट लिएको ऋण समयमा तिर्न नसक्दा पटक-पटक चिठी पठाउने, कालो सूचीमा राख्ने, पत्रिकामा नाम निकालेर बेइज्जत गर्ने तर १५० करोड ऋणको सावाँ त के ब्याज समेत नतिर्ने किन कालो सूचीमा नपर्ने ?’
श्रम कार्यालयमा मुद्दा
पटक-पटकका सम्झौताहरु लागू नगरेको र अहिलेसम्म पनि मजदुरहरुले रकम नपाएको भन्दै ०७२ पुसमा भृकुटी कागज कारखानामा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरुले श्रम कार्यालय बुटवलमा कारखाना व्यवस्थापन पक्षका बिरुद्ध मुद्दा हालेका छन् । तर मुद्दाको छिनोफानो कार्यालय प्रमुख नभएका कारण अहिलेसम्म भएको छैन ।
श्रम कार्यालयले कारखाना व्यवस्थापकलाई स्पष्टीकरण भने लिइसकेको छ । स्पष्टीकरणको जवाफ नफर्काएपछि सिंगो गोल्छा अर्गनाइजेशन नै बन्द गराउन सक्नेसम्मको चेतावनी श्रम कार्यालय बुटवलले दिएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक दर्शन सापकोटाले भने, ‘मुद्दाको किनारा छिटो लगाएर मजदुरलाई न्याय दिए हुन्थ्यो ।’
यसअघि २०६८ भदौ २६ गते र २०६८ माघ २३ गते श्रम कार्यालय बुटवलले कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने रकममा ५० प्रतिशत हर्जना समेत पाउने गरी रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसलाई समेत कारखाना व्यवस्थापकले बेवास्ता गर्दै आएको पीडित कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
श्रम कार्यालयको आदेश अनुसार रकम भुक्तानी नदिएपछि श्रम ऐन २०४८ को दफा २५ को ५ बमोजिम कारखाना काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरूले कारखानाको जग्गा मालपोत कार्यालयमा रोक्का गरेका थिए ।
तर, सबैको दबावमा व्यवस्थापकले समस्या समाधान गर्ने शर्त गरेपछि २०६९ चैत्र २७ मा मजदुरहरूले नै जग्गा फुकुवा गरिदिएका थिए । अब फेरि जग्गा रोक्का गर्ने प्रयास अघि बढाइएको संघर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले बताए ।
जग्गामा लोभिए कारखाना सञ्चालक
पछिल्लो समयमा चितवन र नवलपरासी गैंडाकोट क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार निकै आकासिएको छ । भृकुटी कागज कारखाना निजीकरण गर्दा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले गोल्छा अर्गनाइजेशनसहितको जोइन्ट भेञ्चर कम्पनीलाई कारखानाले चर्चिएको १ हजार ८० कठ्ठा जग्गासहित कारखानाका औजार उपकरण बेचेको थियो ।
नारायणगढसँग जोडिएको बजार क्षेत्रबाट ७ सय मिटर पर पूर्वपश्चिम राजमार्गमै रहेको भृकुटी कागज कारखाना क्षेत्र वरपरको जमिनको भाउ पनि अत्यधिकरुपमा महंगिएपछि सञ्चालकहरु कारखाना चलाउनभन्दा जग्गा जमिन बेचेर नाफा कमाउनेतर्फ लालायित देखिएका छन् ।
अहिले औसतमा यो क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य करीब ४० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । कारखाना क्षेत्रमा त एक हात कै ४ लाख रुपैयाँसम्म जग्गाको मूल्य पर्न आउँछ । भृकुटी कागज कारखानाको कारखाना र आवास क्षेत्रमा गरी ५२ विगाहा जमिन छ ।
कारखाना सञ्चालकहरूले कारखाना सञ्चालन गर्नभन्दा कारखानाले ओगटेको जमिन बेच्दा फाइदा हुने देखेपछि बिभिन्न बाहानाबाजी गर्दै कारखाना बन्द गराएको मजदुरहरुको आरोपमा केही सत्यता पनि छ ।
कागजमा परनिर्भरता बढ्यो
नेपाली बजारको ६० प्रतिशत कागजको माग पूरा गर्ने भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएपछि कागजमा भारतीय परनिर्भरता बढेको छ । साझा प्रकाशन, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, गोरखापत्र लगायत बिभिन्न सरकारी निकायहरूले यहिँबाट कागज लैजाने गर्दथे ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थ पराल, बाँस, बाबियो, गहुँको छ्वाली, निकुञ्जको काँस, झुत्रा कागजबाट दैनिक १२ हजारदेखि १५ हजार मेट्रिकटनसम्म कागज उत्पादन गर्दै आएको कारखाना एकाएक बन्द हुँदा भारतीय उत्पादनका कागजहरूले नेपाली बजार लिन थालेका छन् ।
भृकुटीले वार्षिक रूपमा जापानमा एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन कच्चा कागज र भारतमा तीन हजार मेटि्रक टनसम्म कागज निर्यात गर्दै आएको थियो ।
उत्पादनले बजार पाइरहँदा कारखाना बन्द गरेर भारतीय व्यापारलाई बढावा दिने यो खेलबाट राज्य सतर्क बन्न नसकेको मजदुर नेता हरिप्रसाद ढकालले बताए ।
भृकुटी कारखाना बन्द हुँदा कागजका लागि नेपालबाट हरेक महिना नौं करोड रुपैयाँ बाहिरिने जानकारहरु बताउँछन् ।
सुवास पण्डितको सहयोगमा
