बुधबार, १६ चैत, २०७३
OnlineKhabar.com

कार्यव्यवस्थामा एमालेले भन्योः नभए संसद खुल्दैन

अनलाइनखबर

२४ पुस, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढ्न नदिने बताएको छ । तर, सत्तापक्षले भने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।

CPN-UML-Flagसभामुख ओनसरी घर्ती मगरले आहृवानमा आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विपक्षी एमालेले सरकारले अहिलेसम्म कुनै सम्वाद नगरेको बताएको छ । सर्वोच्चले समेत प्रदेशको सीमांकन हेरफेर असंवैधानिक हुने भनेको दाबी एमालेले यथास्थितिमा संशोधन अघि बढाए संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएको छ ।

सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावलाई फिर्ता लिए संशोधनका तीन विषय भने अघि बढ्न दिने बताएको छ ।

तर, सत्तारुढ दलहरुले भने विषयबस्तुमा सहमति नभए प्रक्रियामा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘सभामुखले हिम्मत गरे प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

कार्यव्यवस्था लगतै सभामुखले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरिरहेकी छन् ।

२०७३ पुष २४ गते १३:४२ मा प्रकाशित
अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
४ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Dawa sherpa लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २४ गते १३:५८

    एमालेले कि त प्रजातान्त्र, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया कुनै पनि मान्दैनौ भन्नु पर्यो होइन भने निर्वाद संसद शुचारु गर्न दिनुपर्छ | यदि अझै संसद अबरोध गरेमा ,एमालेलाई बाहिर निकालेर भए पनि संसद शुचारु गर्नुपर्छ,संबिधान जस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा त जारी गर्दा बिपक्षी जतिलाइ बाहिर निकालेर जवर्जस्ती जारी गरियो ,यो त के हो र ? आफ्नो चुनावी क्षेत्र जोगाउने व्यक्तिगत स्वार्थको रुवाबासी मात्र न हो यो बिरोध |

    4
    7
    Share

  • दुर्गा बराल लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २४ गते १४:१८

    सिमा अवरोध हट्यो अव पालो स‌ंसद अवरोधकाे । दुवै अवरोधकहरुमा भएको समानता भनेकाे नेपाल र नेपालीलाइ अविकासको अवस्थामा राख्‍ने र नेपाली जनतालाइ दुख दिने । सत्ता प्राप्तिका लागी मरी मेट्ने र सत्ता पाउन सके मोज गर्ने ।

    3
    4
    Share

  • रमेश लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २४ गते १४:३३

    झुठो इतिहास पढाइएका मूर्ख जनतालाई खोक्रो राष्ट्रवादले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर छिमेकीविरुद्ध घृणा फैल्याउँदै प्रतिगमन गराउने ग्रान्डडिजाइन छ |यस्ता माले/पुड़ेहरुलाई जनताले बिस्तारै बुझ्ने छन् |

    3
    5
    Share

  • saru लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २४ गते १५:१८

    UML is blackmailing with people for govt.

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this