Comments Add Comment

बैंकको तरलताः दुई सातामै हट्छ

किन भयो बैंकहरुमा कर्जा दिन पुँजी अभाव ?

अहिले तरलता मध्यमस्तरमा रहेको छ । पोहोर-पराहार बैंकिङ प्रणालीमा अनिवार्य नगद मौज्दातबाहेक अधिक ८० देखि १२० अर्बको हाराहारीमा तरलता रहने गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि न्यून व्याजदरमा वित्तीय साधन परिचालन गरिरहेका थिए भने केही उपभोग्य कर्जा पनि न्यून व्याजदरमा दिइरहेका थिए । तर, यो वर्षको शुरुवातदेखि अधिक तरलतामा पनि सुधार आउन थाल्यो ।

यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि आपूर्तिमा सुधार आएका कारण उद्योग, व्यवसायको गतिविधि सन्तोषजनक अवस्थामा फर्कियो । आयातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि रह्यो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा आयातमा ७८ प्रतिशतले वृद्धि भयो, जबकि गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा ३२ प्रतिशतले आयात घटेको थियो । आयात वृद्धिले तरलतामा चाप पर्छ ।

त्यस्तै रेमिट्यान्सको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष १९.४ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत मात्र बढ्यो । तरलता सुधार गर्ने माध्यम रेमिट्यान्स पनि हो । तर, यसको वृद्धि दर घटेकाले पनि समस्या भयो ।

यस वर्षको शोधानान्तर बचत पनि १२८ अर्ब १० करोड रहेकोमा घटेर २८ अर्ब ७८ करोडमा सीमित भयो । यसले पनि तरलता व्यवस्थित बनायो ।

आयात बढेपछि, आर्थिक गतिविधिमा सुधार भयो र बैंकहरुबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा पनि सुधार भयो । यो अवधिमा कर्जा विस्तार ३०.४ प्रतिशत रह्यो । ०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार २० प्रतिशत लक्ष्य तोकिएको थियो । ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षामा कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएको थियो । तर, वास्तविकतामा ओभर सुट गर्‍यो । त्यसैले कर्जा विस्तारको गति केही धीमा गर्नैपर्छ भन्ने हो ।

अहिले निक्षेपमा २०.६ प्रतिशत वृद्धि छ भने कर्जा विस्तार ३०.४ प्रतिशत बिस्तार हुँदा स्रोत परिचालन र स्रोत उपयोगमा खाडल बढ्यो ।

अहिले तरलतामा दबाव पर्नुमा कम्पनीहरुको नयाँ सेयर (एफपीओ) निष्कासनमा भएको लगानी पनि हो । ५२ अर्ब रुपैयाँ आवेदन परेको नेपाल लाइफको रकम केही दिन राष्ट्र बैंकमा रह्यो । तर, हालै धितोपत्र बोर्डले ६ दिन अनिवार्यरुपमा यस्तो रकम राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । तर, बीचमा यसले पनि समस्या पर्यो ।

नेपाल सरकारको कोषमा रहेको रकम २ सय ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकमा यो रकम नगदको रुपमा नै रहेको छ ।

निक्षेपको व्याजदरमा कस्मेटिक वृद्धि

हालै नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनले अब निक्षेपको व्याज दर १२ प्रतिशत माथि नदिने सहमति गरेको समाचार पढ्न पाइएको छ । उनीहरुले संस्थागत निक्षेपलाई प्राथमिता दिएर व्याज दर १२ प्रतिशतसम्म दिने गरेर निक्षेप योजना ल्याइरहेका छन् ।

बैंकहरुले निक्षेपको व्याज दर बढाइरहँदा अब कर्जाको व्याज दर पनि बढ्छ भनेर व्यवसायी पनि चिन्तित भएका छन् । नेपालमा अव व्यवसाय गर्न खर्चिलो हुने भयो भन्ने डर उनीहरुमा देखिएको छ र राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिन थालेका छन् ।

यसलाई बुझ्न बैंकहरुको पुँजी कोष लागत पनि हेर्नुपर्छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको औसत ब्याज दर ४ प्रतिशतभन्दा माथि गएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २१ खर्ब निक्षेप परिचालन गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । यसमा अहिले मुद्दति निक्षेपमा ८/९ प्रतिशत वा केहीले १२ प्रतिशत दिएर लिएको पुँजीको हिस्सा कति होला ? तथ्यांक उपलब्ध त छैन, तर मेरो विचारमा यो १/२ अर्ब हाराहारी होला ।

यसले के देखाउँछ भने पुँजी कोष लागत उनीहरुको कम छ । कुल निक्षेपमा वचत निक्षेपको हिस्सा ४३ प्रतिशत छ र चालु खातामा ८/९ प्रतिशत हिस्सा छ । यसले देखाउँछ कि बैंकहरुले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै पुँजी लगभग सित्तैमा पाइरहेका छन् । यस्तो निक्षेपको व्याज दर १ देखि १.५ प्रतिशत छ । केहीले ३ प्रतिशतसम्म दिन थालेका छन् । तर, तरलता अभाव हुन्थ्यो भने यसको व्याज दर किन बढाउँदैनन् ? यसलाई चलाउनै नहुने के छ त्यस्तो ?

यस्तो बचतमा रकम राख्ने भनेका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नजानेका, निक्षेपका बिभिन्न योजनाको जानकारी नहुनेले हो । तर टाठाबाठाले मात्रै लाभ पाउँने गरेर निश्चित योजनामा मात्र व्याज दर बढाउने ? ०६८ देखि बचत खाताको ब्याज दर बढ्न सकेको छैन । धेरै पैसा हुने केहीलाई मात्रै अधिक व्याज दर दिने, सामाजिक न्याय कँहा छ ?

अहिले निक्षेपमा जसरी व्याज दर बढाइएको छ, यो कस्मेटिक हो । सम्पूर्ण निक्षेपमा व्याज दर किन नबढाउने ? कर्जाको ब्याज दर बढाउन केही निक्षेपमा मात्रै व्याजदर बढाएका हुन् । अहिले पनि व्यवसायीलाई कर्जाको व्याज दर २/३ प्रतिशतसम्म बढेको एसएमएस बैंकहरुले पठाइरहेका छन् ।

हाम्रा बैंक अप्रतिस्पर्धी

अब ४ प्रतिशतमा पुँजी लिने अनि स्प्रेड दर (कर्जा र निक्षेपको व्याज दर अन्तर) ५ प्रतिशत राख्दा पनि कर्जाको व्याज दर १२ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनु नपर्ने हो । अन्य मुलुकमा स्प्रेड दर २ प्रतिशत राखेर पनि बैंकहरु प्रतिस्पर्धी रुपमा चलिरहेका छन् । हाम्रोमा बल्ल बल्ल यो दर ५ प्रतिशतभित्र राख्न तोकिएको छ । तर, समस्या पर्दा पनि यो दर घट्न नहुने ? के हाम्रा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बार्षिक करोडौं तलब खाँदा पनि नपुगेको हो ?

अहिले यही मौका हो प्रणाली बाहिरको अनौचारिक बैंकिङमा रहेको पुँजी भित्र्याउने । ६०/७० हजार हुनेले त्यही पुँजीबाट जीवन चलाउनुपर्ने होला । तिनको पुँजीले बैंकबाट कहिले पनि बार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढि व्याज दर नपाउने ? यस्ता मानिस जाने नै अनौपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा हो । उनीहरुलाई असन बजार, भोटाहिटी बजारमा कारोबार गर्न बाध्य पारिहने ? ती मानिसले जोखिम लिएर ऋण लगानी गर्न परिरहेको छ । बैंकभन्दा बाहिर प्रत्येक महिना ३ देखि ५ प्रतिशत व्याज पाउँछन्, त्यसैले उनीहरु जोखिम मोलेरै लगानी गरिरहेका छन् ।

हाम्रो बैंकहरुको व्यवसाय मोडल पनि खर्चिलो भयो । त्यसैले देशको वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्नेखालको हो कि होइन बिचार गर्नुपर्ने भएको छ । पुँजी लागत घट्ने हो भने हाम्रो सामान अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन्छ ।

बैंकहरुले प्रविधिबाट लाभ लिइरहेका छन् । तर, बढी नाफामुखी हुनाले त्यसलाई अथतन्त्रमा सार्न सकेका छैनन् । अर्थतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम भएको छ ।

बैंकर र व्यवसायीबीच मिलेमतो

तरलतामा दबाब ०६५/६६ ताका पनि देखिएको थियो । अहिले त्यही अवस्था देखिएको जस्तो देखिन्छ । अहिले कर्जा लगानी सट्टाबाजी जस्तो भयो । उद्योगका लागि भनेर ५०/६० करोड ऋण लिने तर १०/१५ करोड जग्गा वा सेयरमा लगानी गर्ने पनि भएको देखिएको छ । नेपाल लाइफकै एफपीओमा बैंकहरुले कति लगानी गरेका छन्, त्यसबाट पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कुन बैंकलाई कस्तोखालको तरलता समस्या पर्‍यो भनेर भनेर तरलता बढाउने उपकरणहरु पनि दिइरहेको छ । तर, यो समस्या अल्पकालीन समस्या हो ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले पैसा दिँदैन

राष्ट्र बैंकले ०६६ साल पुस २० गते बृहत्तर विवेकशील नियम लगाएको थियो । यसमा कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने, जोखिम भारित सम्पत्तिमा लगानी (एक्सपोजर) २५ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, घरजग्गा लगायतमा कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) तोकिएको छ । यो वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न ल्याइएको थियो । यसलाई लक्ष्मण रेखाको रुपमा राखेर बैंकहरुले काम गर्नुपर्ने थियो, बैंकहरुले त्यो काम गरेनन् ।

सबै बैंकमा तरलता समस्या गहिरिएको छैन । यो समस्या केही ४/५ वटा बैंकमा मात्र हो । तर, यदि ८० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात पुगेको छ भने ती संस्थालाई कारवाही गर्नुपर्छ । जोखिम क्षेत्रमा लगानी गरेर यो अनुपात बढाउँने ? यस्तो बैंकमा ऋण लिन व्यवसायीहरु पनि जानुहुँदैन ।

बिशेष गरेर बैंकहरुलाई तरलता समस्या पर्ने नयाँ कर्जा लगानीको लागि र दायित्व पूरा गर्न हो । राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने भनेको दायित्व भुक्तानी गर्न हो । तर नयाँ कर्जा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले पुँजी दिँदैन । राष्ट्र बैंकले सेयरको धितोमा जाने कर्जा, सवारी कर्जा, रियल स्टेट कर्जाका लागि पुँजी दिन सक्दैनन् ।

जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा लिन आउनुपर्यो । अहिले यस्तो कर्जाको अवधि पनि १ वर्ष बनाइएको छ । एकै क्षेत्रलाई दिन सकिने कर्जाको सीमा पनि बढाएको छ । सहुलियतपूर्ण व्याज दर (४ प्रतिशतसम्म) मा दिइरहेको छ । यसका लागि हामी ६/७ अर्ब पनि दिन सक्छौं । यतिले पुग्दैन भने साधारण निक्षेपको पनि व्याज बढाऊ अनि मात्र लगानी गर ।

आफ्नो पुँजीमा ३०/४० प्रतिशत प्रतिफल, बचतमा २ प्रतिशत !

बैंकहरु बलियो बनाउँने योजना अनुसार चुक्तापुँजी वृद्धिको निर्णय लिइएको हो । बैंकहरुले तीन माध्यमबाट पुँजी पाउँछन् । चुक्ता पुँजी वा भनौं स्वपुँजी । अर्को निक्षेप र तेस्रो सापटी । बैंकहरुको यी पुँजीबीच सम्बन्ध हुन्छ । चुक्ता पुँजीभन्दा निक्षेप र सापटीको दायित्व बढि हुन्छ । निक्षेप वृद्धि बार्षिक २०/३० प्रतिशतले बढिरहेको थियो तर स्वपुँजी बढेको थिएन । यसलाई सन्तुलित गर्न चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय लिइएको हो ।

अहिले बैंकहरुले प्रतिफल स्वपुँजीमा मात्र दिइरेहका छन् । तर, प्रतिफल अन्य साधानमा जोडिएको छैन । बैंकहरुको  स्वपुँजीले ३०/४० प्रतिशतसम्म प्रतिफल पाउँने तर बचत निक्षेपले २ प्रतिशत प्रतिफल पनि नपाउँने । देशकै प्रतिफल वा वृद्धि १ प्रतिशत पनि छैन्, त्यसलाई वृद्धि गर्न खै बैंकहरु लागेका ? यो विवेकशील चिन्तन होइन ।

समाधान के हो ?

बैंकहरुले लगाानीको क्रममा लक्षण रेखा कोर्नै पर्छ । स्वनियममा बस्ने वा नियमनकारी निकायले तोकेकोमा बस्ने ? राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा निक्षेप अनुपातभित्रै रहेर कारोबार गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जाको विविधिकरण भएन भनेर उत्पादनशील कर्जामा कुल कर्जाको २० प्रतिशत, उर्जा र कृषिमा १५ प्रतिशत, विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा २ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न भनेको छ । यी कुरामा लगानी नहुने तर सरकार र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा नराखेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने ?

त्यस्तै, मेरो व्यक्तिगत विचारमा सरकारले पुँजीगत खर्च पनि बढाउँनुपर्छ । सरकारले यस्तो खर्चको लक्ष्य ३११ अर्ब तोकेको थियो । तर ६ महिनामा खर्च ४० अर्ब नाघेको छैन । सरकारको खर्च न्यून रहेको छ । सरकारी क्षेत्र चुस्त हुनुपर्ने खाँचो यसले देखाउँछ । सरकारको वित्तीय सञ्चालनको कारण पनि यो तरलताको समस्या मुख्य रुपमा आएको हो ।

सरकारले यो वर्ष १११ अर्ब पुँजी उठाउने भनेको छ, त्यो उठाउनु पनि पर्छ । बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गरेर बाँकी राख्नुपर्ने तरलता अनुपात मिलान गर्न यसले उपकरण प्रदान गर्छ ।

तर, सरकारको पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्यको ७०/८० प्रतिशत हुनुपर्छ । यसको उपाय छ । सरकारले भूकम्प पीडितलाई दोस्रो किस्ता वितरण गर्‍यो भने १ लाख ५० हजारको दरमा रकम दिँदा ७० अर्ब बजारमा जान्छ । काम अगाडि बढेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १ खर्बभन्दा बढी अहिले खर्च गर्न सकिने अवस्था छ । आयोजनाहरुका लागि जग्गा अधीग्रहणमा खर्च गर्न सुरु गर्नुपर्‍यो ।

यो तरलता संकट लम्बिँदैन । सरकारको खर्च पनि बढ्छ । असारसम्म सरकारले पेन्सनरहरुलाई दिन पर्ने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइसकेको छ । हामी बैंकहरुबाट ऋणपत्र बिक्रीको माग गरिरहेका छौं । तरलता बढाउने उपकरणहरु दिइरहेका छौं । यो दुई साताभित्र  तरलताको समस्या हट्छ ।

(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । यो सामाग्री अनलाइनखबरका लागि विजयराज खनाल र सुदिल पोखरेलले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको हो ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment