News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सर्वोच्च अदालतले भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) को व्यवस्था खारेज गरेको छ।
- यस आदेशपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितोमा लिएको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
- तीन वर्षभित्र नबेचेमा सरकारको अनुमतीमा मात्र बेच्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटेको छ।
२१ वैशाख, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले धितोमा लिएको जग्गा सकार गर्दा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च)को व्यवस्था खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा आफूले लिएको जग्गा तीन वर्षभित्र बेच्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
अनि तीन वर्षभित्र नबेचेमा सरकारको अनुमतीमा मात्रै बेच्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटेको छ ।
उक्त दफाको खारेजीपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सरकार गरेर पनि तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म आफ्नो नाममा राख्न पाउनेछन् ।
अधिवक्ता सागर अधिकारी लगायतले संविधानसँग बाझिनेगरी ऐन जारी गरेको भन्दै संघीय संसद, कानून मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpg "Land for Sale in Lubhu")
%20-%20Copy.jpg "4 BHK House for Rent at Bhaisepati")
.jpg "Residential Land for Sale at Imadol")
प्रतिक्रिया 4