८ भदौ, काठमाडौं । माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले सम्हालेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले अगाडि बढाएको पुनर्निर्माणको काम अलपत्र हुँदै गएको छ ।
माओवादी द्वन्द्वको समयमा अर्बौ मूल्यका सरकारी संरचना क्षति गराउने शक्ति नै सरकारमा भएका बेला पुनर्निर्माणको काम ओझेलिँदै गएको आशयको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
द्वन्द्वका बेला भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणमा अझै १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ७४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।
संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयको बजेटलाई तुलना गर्दा द्वन्द्वोत्तर पुनर्निर्माण बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण छैन, भूकम्प र बाढीपिडितका अवस्था पनि द्वन्द्वपीडितका जस्तै छन्।’
सरकारले १० वर्षको अवधिमा असार मसान्तसम्म चार हजार दुई सय ६९ सरकारी संरचनाका मात्र पुनर्निर्माण सकेको छ । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार अहिले पनि पाँच हजार पाँच सय ५७ संरचना पुनर्निर्माणको काम बाँकी छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराईले ‘शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम’ स्थानीय निकायलाई दिएकाले मुख्य निर्माणका कामबाहेक अरू मन्त्रालयबाट नहुने बताए ।
‘अर्थले यो आर्थिक वर्षदेखि हामीलाई बजेट दिएन,’ उनले अन्नपूणर्र््ित भने, ‘शान्तिका लागि विकास कार्यक्रमबाट हुने स्थानीय संरचना क्षतिको पुनर्निर्माण अब स्थानीय निकायले गर्नेछन् ।’
द्वन्द्वमा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति क्षतिमध्ये अझै पनि ६६ प्रतिशत पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । ५ मंसिर ०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण विषय अगाडि बढेको थियो ।
