२ असोज, काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकका लागि एउटा कडा निर्णय गरेको छ । कसैको उपचारमा लापरवाही भएमा सो वापत सम्बन्धित चिकित्सकले नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने गरी सरकारले कानून निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कुनै पनि चिकित्सकले कुनै बिरामीको शल्यक्रिया गर्दा केही भएमा कुनै प्रकारको दाबी गर्ने छैन भनेर बिरामीमा आफन्तसँग कागज गराउने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन छ । तर, अब सरकारले विरामीको उपचारमा लापरवाही गरेरमा सम्बन्धित डाक्टरबाट खर्च भराउने नयाँ व्यवस्था हुन लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबारको निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यसो भने- ‘हस्पिटलहरुमा धेरै व्यक्तिहरु चिकित्सकको लापरवाहीको कारणले मृत्यु हुने र गम्भीर घाइते हुने परिस्थिति जन्मिन थालेको हुनाले ती पीडितहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकहरुबाटै भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सदनमा पेश गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’
चिकित्सकमा त्रास
विभिन्न अस्पतालहरुमा भर्ना भएका विरामीहरुको मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्ति पाइने बाहनामा अनावश्यक हुलदंगा गर्ने र क्षतिपूर्ति माग्ने विकृतिसमेत बढिरहेका बेला सरकारले डाक्टरबाटै क्षतिपूर्ति भराउने गरी कानून ल्याउने निर्णय गरेपछि चिकित्सकहरु झस्किएका छन् ।
दुई साता पहिले भक्तपुरको नागरिक अस्पतालमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको शल्यक्रिया गरेका मृगौला रोग विशेषज्ञ डा. राकेश बर्मा ले अनलाइनखबरसँग भने- ‘निजी वा सरकारी दुबै स्वास्थ्य संस्था र विज्ञ चिकित्सकहरुको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । खराब डाक्टरहरु छन् भने उनीहरुमाथि कारवाही हुनुपर्छ, तर चिकित्सा क्षेत्रलाई नै असुरक्षित महसुस गराउने सरकारी निर्णय सही होइन ।’
अहिले सरकारले सम्पूर्ण जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको र विभिन्न विज्ञहरुले देशभित्रै बसेर जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको भन्दै डा. बर्माले निजी वा सरकारी दुबै स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने डाक्टरहरुको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्- संविधान कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो
यसैवीच स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले आफू काठमाडौं बाहिर भएकाले बैठकमा सहभागी नभएको भन्दै यो निर्णयबारे आफूले बुझ्ने बताए ।
तर, आफूले ०६४ सालमै स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कानून ल्याएको मन्त्री पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्र भन्नासाथ निजी र सरकारी अस्पतालका साथै डाक्टर र व्यवस्थापन पक्षलाई पनि बुझ्नुपर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । ‘डाक्टर पनि सही र गलत छन्, सबैलाई सोलोडोलो रुपमा बुझ्नु हुँदैन, मन्त्री पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकातिर अस्पतालमा पनि जोखिमहरु आउने क्रम सुरु भएको छ भने अर्कातिर संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । म संविधानलाई केन्द्रविन्दुमा राख्छु र हामीले संविधानको कार्यान्वयन गराउने क्रममा नयाँ नीति बनाउन आवश्यक छ ।’
संविधान अनुसार नयाँ स्वास्थ्य नीतिले चिकित्सक, सेवाग्राही एवं संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार सबैलाई सम्वोधन गर्ने भएकाले यसमा सबैपक्ष समेटिने मन्त्री पोखरेलले बताए । नयाँ स्वास्थ्य नीतिले कुनै एक पक्षलाई मात्रै पक्षपोषण नगर्ने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे ।
यो पनि पढ्नुहोस्
चिकित्सक संघको चेतावनीः ७२ घण्टाभित्र निर्णय फिर्ता नभए स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्ने
