-अरुण बराल
चार दलप्रति जनतामा बढेको असन्तोष, कमल थापा लगायतका पूर्वराजावादीप्रतिको बढ्दो आकर्षण अनि गणतन्त्र पक्षधर ३३ दलीय मोर्चामा रहेको जनमतलाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिएको अवस्थामा दोस्रो संविधानसभामा राजावादीलाई सोझो फाइदा पुग्ने देखिएको छ । कमल थापाको दल राप्रपा नेपालले एकतिहाइ सीटमा थप एउटा विजय हासिल गर्यो भने राजतन्त्र पुनस्थापना नै त नहोला, तर दुईतिहाइको अभावमा गणतन्त्रात्मक संविधान पारित नहुने पक्कापक्की हुनेछ । भावी संविधानसभामा राप्रपा नेपाल, अखण्ड नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समेत मतका कारण संघीयताले पनि दुई तिहाइ नपाउने अर्को खतरा छ ।
वैद्य माओवादीलाई समेत चुनावमा भाग लिन दिइएको भए संविधानसभामा गणतन्त्रवादीको सीट बढी हुन गई राजावादी र संघीयताविरोधीहरु कमजोर हुने थिए । वैद्यविना गरिने चुनाव राजावादीका लागि सुनौलो अवसर र गणतन्त्रवादीहरुका लागि खतरनाक चुनौती बन्न पुगेको छ । कमल थापाले भनेजस्तै राप्रपा नेपालको पक्षमा अप्रत्याशित -एकतिहाइ) मत आयो भने मंसिर ४ पछि गठन हुने दोस्रो संविधानसभा गणतन्त्रवादीहरुका लागि सुसाइड (मृत्युपत्र) सावित हुनेछ ।
आसन्न निर्वाचनको मुखमा ठूला र साना सबै दलका नेताहरुको गतिविधि हेर्दा यिनै दलका नेताहरुले मुलुकमा शान्ति, सुशासन र सुव्यवस्था ल्याउलान् भनेर आशा गर्न सकिने अवस्था देखिएको छैन । लोकतन्त्रमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा चुनाव लडेका दलहरु आपसमै कुटाकुट र गालीगलौच गरिरहेका छन् । चुनावमा जुन दलले जिते पनि सबै लोकतान्त्रिक हुन् भन्नुपर्नेमा एउटाले आफूलाई पाण्डव र अर्कोलाई कौरबका रुपमा व्याख्या गर्ने अनि चुनाव जित्नका लागि जुनसुकै अनैतिक हथकण्डा अपनाउने खेलमा दलहरु लागिरहेका छन् । यो कुनै लोकतान्त्रिक चरित्र हैन, विगतमा लालुप्रसाद यादवले अभ्यास गरेको विहारीपथ हो ।
आफूले चुनाव हारियो भने देशै सकिन्छ त्यसैले जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने नेताहरुको मनोग्रन्थीले उहीहरु लोकतान्त्रिक छैनन् भन्ने सन्देश दिन्छ । कुनै एउटा नेताले चुनाव हार्दैमा लोकतन्त्रले हार्दैन, देशले हार्दैन । चुनाव भनेकै एउटा नेताले हार्न र अर्कोले जित्नका लागि गरिने प्रक्रिया हो । एकातिर जनयुद्धबाट आएको शक्तिलाई चुनावमा आउन नदिनु र अर्कातिर खुलेखाम गणतन्त्रको विरोध गर्ने शक्तिलाई निर्वाचनका बेलामा समेत धार्मिक अभियान चलाउन दिनुले चारदलका नेताहरुले राजतन्त्रलाई फर्किन बलियो आधार बनाइदिएको प्रष्टै छ ।
बिग्रियो एमाओवादी
भ्रष्टाचारमा मुछिएका र सँपत्ति शुद्धीकरणले समाउनुपर्ने धनबहादुर मास्कीहरुलाई समानुपातिकको उँमेद्वार बनाइनु, नागरिकता विवादमा तानिएका ल्हारक्याल लामालाई रातारात इमान्दार कार्यकर्ताको नाममाथि टिपेक्स दलेर टिकट प्रदान गर्नु, चुनावमा अदृश्य स्रोतबाट आएको पैसाले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर फजुल खर्च गर्नु अनि नैतिक प्रश्नले घेरिएका आफ्नै परिवारका सदस्यलाई जवर्जस्त सभासदको उँमेद्वार बनाएर नेपाली नागरिकको अपमान गर्नु जस्ता क्रियाकलापका एकीकृत माओवादीले आफूलाई ‘अग्रगामी शक्ति’ भनेर गरेको दाबा खण्डित भैरहेको छ ।
एजेन्डाकै हिसावले पनि एमाओवादीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैमा कार्यकारी अधिकार रहने शासकीय स्वरुप प्रस्ताव गरेको छ, जसले नेपालमा शान्ति र स्थायित्व दिन सक्दैन । यसले दुईवटा शक्तिकेन्द्रहरु जन्माउने खतरा रहन्छ । मुलुकलाई आर्थिकरुपमा सँवृद्ध बनाउने र विकास गर्ने उसको दावालाई आफ्नै पार्टीभित्र आर्थिक अनियमितताको आरोपमा छानविनको दायरामा परेका व्यक्तिहरुलाई संविधानसभामा पुर्याउनका लागि दिइएको टिकटले खण्डित गरिरहेको छ । आर्थिक विकास र भ्रष्टाचार सँगै जान नसक्ने विषय हुन् ।
लडाकूको भ्रष्टाचार र पार्टीभित्रको सँपत्ति छानविनमा दोषी देखिएका व्यक्तिलाई किन उँमेद्वार बनाइयो ? ल्हारक्याल लामालाई उँमेद्वार बनाउनुको कारण के हो ? के यस्तै संस्कृतिले नेपालको कायपलट गर्न सकिन्छ ? के यस्तो संस्कति बोकेको पार्टीलाई अग्रगामी मान्न सकिन्छ ? यी प्रश्नहरु एमाओवादीभित्र उब्जएका छन्, जसको जवाफ नदिइकनै एमाओवादीले भोट मागिरहेको छ । जनतालाई यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बोध एमाओवादी नेताहरुले गरेकै छैनन् । भ्रष्टाचारीलाई, अनैतिक र दागीहरुलाई संविधानसभामा लगेर एमाओवादीले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ या सामाजिक फासीवादको ?
विकल्प बन्न सकेनन् कांग्रेस र एमाले
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लोकतन्त्रका लागि दह्रो विकल्प बन्ने सकेनन् र फेरि पनि उनीहरुले त्यो वैकल्पिक शक्तिका रुपमा भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । चुनावमा आउने गणितमा यसपालि केही तलमाथि होला, तर यसैका आधारमा यी दलहरुले देशको जिँमा लिन सक्ने स्थिति देखिँदैन । आपसी खिचातानी, कमाऊ धन्दा, भ्रष्टाचार र नातावाद कृपावादको चंगुलमा देशलाई डुबाएर कमाइ खाने भाँडोका रुपमा कांग्रेस एमालेले मुलुकको दुरुपयोग नगरेको भए मुलुकले यस्तो दुर्गति भोग्नुपर्ने थिएन । सत्तानका लागि सबथोक गर्ने, पार्टीमा डनवादी संस्कृति भित्र्याउने, आपसमा झगडा गर्ने र जनताप्रति गैरजिँमेवार बन्ने कांग्रेस र एमालेभित्रको गँभीर रोग हो । यही कारणले गर्दा जनताले कांग्रेस र एमालेको भरपर्दो विकल्प खोजिरहेका छन् ।
विगतको चुनावमा यही विकल्पका लागि जनताले एमाओवादीलाई मतदान गरेका थिए । तर, एमाओवादी पनि कांग्रेस र एमालेजस्तै जनताप्रति गैरजिँमेवार र भ्रष्ट भएर निस्किएपछि जनता यतिबेला तेस्रो विकल्पको खोजीमा छन् । एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी जस्ता दलहरु यिनै नेतृत्व रहँदासँम सुध्रने र जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने सँभावना ०६४ यताको ४ वर्षले समाप्त गरिसकेको छ । एउटै औषधिको पटक-पटक परीक्षण हुँदैन ।
राजतन्त्र जाग्ने खतरा
प्रमुख राजनीतिक दलहरुभित्र देखिएको गैरजिँमेवार भ्रष्ट र एकाधिकारवादी समान्तवादी संस्कारको विकल्प खोजेका छन् जनताले । तर, अहिले त्यस्तो विकल्प दिन सक्ने बलियो शक्ति देशमा छैन ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन विकल्प दिन सक्ने शक्ति नबनिसकेको अवस्था हुन लागिरहेको छ । भन्नका लागि त कमल थापाले वैकल्पिक मार्गचित्रको कुरा नगरेका होइनन्, तर, उनले उही पुरानो राजतन्त्र र भद्दा संसदीय लोकतन्त्रकै वकालत गरेका छन् । अहिलेको चुनावमा कमल थापालाई जनताले बढी मत दिएर चौथो शक्ति बनाए भने उनले संविधानसभामा दुईतिहाइ बहुमत पुग्नबाट रोक्ने प्रयास गर्ने छन् र दुई तिहाइ मत नपुग्ने अवस्थामा संविधानसभाले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई पारित गर्न सक्दैन । त्यो अवस्थामा नेपालमा आइसकेको गणतन्त्र धरापमा पर्न गई दोस्रो संविधानसभा असफल हुनेछ र मुलुक थप द्वन्द्वमा पर्ने अवस्था आउने छ ।
तर, चारदलको गलत व्यवहार र संस्कारले गर्दा गणतन्त्रवादीहरु कमजोर बन्दै गएका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अदुरदर्शिताका कारण वैद्य माओवादीजस्तो गणतन्त्रवादी शक्तिलाई संविधानसभा बाहिरै राखिएको छ । वैद्य माओवादीको मत गणना नभएको अवस्थामा संविधानसभामा गणतन्त्रविरोधी र संघीयताविरोधीहरुलाई फाइदा पुग्ने प्रष्ट देखिएको छ । खुलेआम गणतन्त्रको विरोध गर्नेलाई चुनावमा भाग लिन दिनु अनि गणतन्त्रको पक्षधर वैद्य माओवादी र ३३ दललाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिनुले भावी संविधानसभामा राजावादीहरुको बाहुल्यतालाई राम्रो मौका दिएको छ ।
यो निश्चित छ कि यसपालिको चुनावमा गणतन्त्रलाई दुईतिहाइ बहुमतबाट रोक्न सकियो र संविधानसभालाई तुहाइयो भने अर्कोचोटि राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गराउन सजिलो हुने कमल थापाहरुको विश्लेषण हुन सक्छ । त्यतिबेलासँम कांग्रेसमा खुमबहादुर खड्काहरु हावी भैसक्ने छन् र दलहरुप्रतिको वितृष्णाका कारण ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ को पक्षमा जनमत बढ्दै जानेछ । कयौं मानिसहरु अहिल्यै पूर्वराजाको समर्थनमा लाग्न थालिसकेका छन् ।
विगतमा पूर्वराजाले मधेसमा गरेको भ्रमण र कमल थापाले गरेको रथयात्रालाई गणतन्त्रवादी भनाउँदा दलहरुले कमजोर आँकिरहेका छन् । तर, यस्तो जटिल स्थिति निँत्याउने अरु कोही नभएर एमाओवादी, एमाले, कांग्रेस र मधेसी मोर्चा नै हुन् । पहिलो संविधानसभामार्फत इतिहासले एक युगमा, एकचोटि दिएको मौका गणतन्त्रवादी दलहरुले गुमाए । शायद यसको मूल्य अब त्यति सहज छैन ।
निर्वाचनको मुखमा गणतन्त्रवादी शक्तिहरु आपसमा मारपिट गरिरहेका छन् । राजावादी शक्तिहरु योजनावद्ध किसिमले अप्रत्याशित रुपमा शक्तिमा आउने दाबी गरिरहेका छन् । राजावादीहरुबाट यो संविधानसभालाई ‘गणतन्त्र कि संवैधानिक राजतन्त्र’ भन्ने जनमत संग्रहका रुपमा प्रयोग गर्न खोजिँदैछ । गणतन्त्रवादी एउटा शक्तिलाई बाहिर राखेर प्रमुख दलहरुले राजावादीहरुका लागि मंसिर ४ को चुनाव ‘बाख्राको पुच्छर काटी बोकालाई सजिलो’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै बनाइदिएका छन् ।
चौथो विकल्प बन्ने दाबी
त्यसो त चार राजनीतिक दलको विकल्प बन्ने दाबी गर्ने गणतन्त्रवादी दलहरु पनि देखा नपरेका होइनन् । वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले आफूहरुलाई चौथो विकल्पको दाबी गरेका छन् । तर, निर्वाचनबाट बाहिर बसेर वैद्यपक्षले राजावादीलाई सहयोग पुर्याएको छ । खिलराजको राजीनामाको अडान छाडेर वैद्य माओवादी चुनावमा आइदिएको भए संविधानसभामा गणतन्त्रवादीहरुको सीट थपिन्थ्यो । तर, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी तीनै दलले माओवादी, संघीय समाजवादी र फोरमलाई अघि बढ्न नदिने संकीर्ण नीति लिए ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रवादीवीच तालमेलको कुरा गरे पनि एक्लै जित्ने दँभका कारण उपेन्द्र यादव र अशोक राईहरुसँग तामेल गरेनन्, यसले गर्दा गणतन्त्रवादीहरु नै आपसमा भिड्ने र पछारिने अवस्था आएको छ । गणतन्त्रवादीहरुको अदुरदर्शिताले गर्दा चौथो शक्ति बन्ने दाबी गरिरहेका यी तीन दलहरुको भूमिका आगामी निर्वाचनमा गणतन्त्रवादीलाई जिताउन भन्दा पसिन हराउनमा बढी प्रभावकारी देखिने भएको छ । संघीय समाजवादीका कारण एमाले र एमाओवादीका धेरै उँमेद्वार हार्दैछन् । त्यसैगरी उपेन्द्र यादवको फोरम नेपालका कारण मधेसमा ‘गणतन्त्रवादी’को मत बाँडिने र घाटा पुग्ने प्रष्ट छ ।
