२४ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पाँच उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिव रहने गरी ल्याइएको विधान संशोधन प्रस्ताव केपी ओली पक्षले पारित हुन नदिने भएको छ ।
‘पाँच उपाध्यक्ष र सचिव किन चाहियो ? उपमहासचिव पनि राख्न जरुरी छैन,’ केपी ओली पक्षका गोकुल बास्कोटाले अनलाइनखबरसँग भने ‘कोको मान्छेलाई पद चाहिएको छ भन्दैमा अनावश्यक संख्या थप्न मिल्दैन, यस्तो प्रस्तावलाई असफल बनाइन्छ ।’
केन्द्रीय सदस्यका समेत दाबेदार रहेका बास्कोटाले पाँच/पाँच उपाध्यक्ष र सचिवहरु बनाएर जात्रा देखाउन लागिएको आरोप लगाए । सचिव र महासचिवको व्यवस्था विधानमा भइसकेपछि उपमहासचिवको कुनै जरुरत नपर्ने उनले बताए ।
नेकपा एमालेको बन्दसत्रमा सचिव युवराज ज्ञवालीद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिवको प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक पारदर्शिताको कुरा गरिरहेको एमालेले विधानमा कोषाध्यक्षको प्रावधान राखेको छैन ।
हाल तीन उपाध्यक्ष र तीन सचिव छन् भने उपमहासचिवको व्यवस्था छैन । शुरुमा दुवै पक्षको सहमतिमै बिधान संशोधनको प्रस्ताव आए पनि पछिल्लो समयमा ओली पक्ष पदाधिकारी नथप्ने अडानमा पुगेको हो ।
ज्ञवालीद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल नहुँदै माधव नेपाल र केपी ओली समूह विधानको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । नेपाल पक्षले पदाधिकारी बढाउने गरी प्रस्तुत भएको विधान जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ भने ओली पक्षले पदाधिकारीहरुको संख्या थप्नुको औचित्य नरहेको भन्दै पुरानै विधानअुनसार पदाधिकारी निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
‘नेपाल पक्षमा पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै भएकाले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ, ओली पक्षमा त्यस्तो समस्या छैन’ स्रोतले भन्यो ‘त्यसैले नेपाल पक्षमा समस्या पार्न ओली खेमाले अत्तो थापेको हुन सक्छ’ ।
समूहगत छलफलमा विवाद
समूहगत छलफलमा पनि ओली पक्षले पदाधिकारी थप्नुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै अहिलेको प्रस्तावित विधान जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । नेपाल पक्षले भने हुबहु पारित हुनुपर्ने बिचार राखेका छन् । मंगलवाार विहानदेखि टोली नेताहरुले आ आफ्नो समूहको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा पनि यो भावना प्रतिबिम्बित भएको छ ।
नेपाल पक्षका टोली नेताहरु प्रवासका अशोक थापा, महाकालीका दिपक भट्ट, कोशीका जीवन घिमिरे र सेतीका हर्कवहादुर सिंहले बिधान संशोधन प्रस्ताव हु बहु पारित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । महासंघहरुको संरचनाका टोली नेता ओली पक्षधर खगेन्द्र राईले भने आफ्नो समूहको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा पदाधिकारी बढाउनुको औचित्य सावित हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल पक्षको बाध्यता
नेपाल पक्षमा पदाधिकारीका आकांक्षी नेताहरु धेरै छन् । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल दुवैतिरका नेतालाई पदाधिकारीमा सन्तुलन मिलाउनका लागि भने पनि प्रस्तावित बिधान जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाल समूहलाई छ । उता ओली समूहमा भने पदाधिकारीका आकांक्षी तुलनात्मक रुपमा कम छन् । पदाधिकारी संख्या यथावत राख्दा नेपाल पक्षमा नेताहरुको व्यवस्थापनमा विवाद हुने र त्यसमा खेलेर आफ्नो पक्ष मजबुत बनाउन सकिने ओली पक्षको निष्कर्ष हुन सक्छ ।
आजै टुंगो लाग्ने
महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजहरुमाथि समूहगत छलफलको क्रम मंगलवार सकिदैछ । सोमवार १० समूहले प्रस्तुत गरेकामा मंगलवार अपरान्हसम्म ५ समूहको प्रस्तुति सकिएको छ । समूहगत छलफल सकिएपछि अध्यक्षले जवाफ दिने र बिधान संशोधनलाई टुंगो लगाएर निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गर्न बाटो खोल्ने सहमति भएको नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिए ।
