३० असार, काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री एवम एमाओवादी सचिव वर्षमान पुन अनन्तले सभासदलाई एक करोड दिने व्यवस्था संशोधनका लागि संसदमा प्रस्ताव लैजाने बताएका छन् । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई १-१ करोड दिने घोषणा गरिएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पुनले सभासदलाई एक करोड दिने ब्यवस्थाले गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने बताए । उनले भने-‘यो विगतका प्राडो पजेरो जस्तो विकृतियुक्त घटनाको पुनराबृत्ति मात्र हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिनु हुँदैन ।’
पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न शीर्षकमा पाँच करोड दिने कुरा सभासदहरुलाई लठ्याउने भाषामा आएको भन्दै रकम सभासदलाई नदिई जिविसमार्फत खर्च गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ऐन नीति नियममा संशोधन गरेर बजेट योजना लागु गर्न खोज्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताए र कृषिमा जोड दिएको, अनुदान र छुटको ब्यवस्था गरेको, उर्जा मुखी, लोडसेडिङलाई अन्त्य गर्ने योजना आएकोले बजेट सकारात्मक भएको उनले बताए । तर, कृषिमा रहेको ब्यापार घाटा कम गर्ने योजना नहुनु, यूवालाई लिएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने योजना नबनाउनु उचित नभएको उनको भनाइ छ
कांग्रेस नेता एवम पूर्व अर्थमन्त्री दिपकुमार उपाध्यायले बजेटको आकारले कार्यान्वयन नहुने स्थिति देखिए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा दृढतापूर्वक बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । नेपालमा बढी भएको बेला विहार र यूपीमा विजुली बेचेर ब्यापार घाटालाई कम गर्न सकिने उनको तर्क छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । उनले यही लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढे मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पनि विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शकंर शर्माले बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर लगानी बढाउन संकेत देखाएको बताए सरकारले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा लगानीको सुरुवात गरेको भन्दै उनले भौतिक पूर्वाधारको विकास दु्रत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास ब्यक्तगरे ।
