शंकरप्रसाद कोइराला, पूर्वअर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई कसैले पुरानै किसिमको उदारवादी र कसैले समाजवादीको संज्ञा दिएका छन् । वास्तवमा यो बजेटको चरित्र के हो ?

मुलुकले ०४८ सालमा अवलम्वन गरेको उदार अर्थात खुल्ला बजार नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । बजेट पुँजीबादी प्रकृतिको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । त्यसका बाबजुत पनि यो बजेटमा केही मिश्रति चरित्र छन् । ०४८ सालमा कांग्रेसले ल्याएकोजस्तो भए निजीकरणको बारेमा र निजी क्षेत्रको भूमिकाको विषयमा यो भन्दा बढी बोलिने थिए । तर, सत्ता साझेदारसँग सन्तुलन मिलाउन र मुलुकको विद्यमान आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रित भएकाले बजेटमा निजीकरणका बारेमा कम बोलिएको छ । यो बजेट पूर्णरुपले पुँजीबादी, समाजवादी र साम्यवादी नभई पुँजीवाद केन्द्रित मिश्रति बजेट हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

नेपालमा उदारवादको प्रारम्भ गर्ने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतमा वैचारिक विचलन आएको हो ?

डा. महत पुँजीवादी अर्थतन्त्रकै पक्षधर हो । तर, मुलुकको विद्यमान आवश्यकता र अरु दलहरुको सुझावका आधरमा मिश्रीत चरित्रको बजेट ल्याउनुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसलाई वैचारिक विचलन भन्न मिल्दैन ।

तपाईसँग अर्थमन्त्री भएर बजेट ल्याएको अुनभव छ, यो बजेटले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ला ?

निश्चय पनि यो सरकारसँग जनताले बढी अपेक्षा गरेका छन् । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछिका बजेटमा जनताका अपेक्षा बढी हुन्छन् । ०४८ सालमा एउटा व्यवस्था परिवर्तनपछि नयाँ सरकार आएको थियो, जनताका धेरै अपेक्षा थिए । दोस्रो जनआन्दोलन पछिको प्रचण्ड सरकारको बजेटमा पनि जनताका अपेक्षा बढी नै थिए । र, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि राज्यसत्ता सञ्चालनको अनुभव भएका दुई ठूला लोकतान्त्रिक दलको संयुक्त सरकार गठन जनताले क्रान्तिकारी बजेटको अपेक्षा गरेका थिए । किनभने मुलुक राजनीतिक स्थीरतामा निकै अघि बढिसकेको छ । अहिलेको सरकरले ल्याएको बजेट देशको आर्थिक विकासका लागि क्रान्तिकारी छ । यसको कार्यान्वयन हुन सक्यो भने बजेटले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

प्रतिपक्षीले बजेटले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् नि ?

राजनीतिमा टीका टिप्पणीहरु हुन्छन् । हामीले त्यस्ता टीका टिप्पणीलाई भन्दा पनि बजेटका प्राथमिकता र बजेटले लिएको नीतिका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको कृषि, उर्जा, पूर्वाधार र औद्योगिक विकास हो । यो बजेट कार्यान्वयन भए यी क्षेत्रको विकासले गति लिनेमा शंका गरिरहनुपर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । यद्यपि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मूख्य पाटो हो ।

बजेट मधेस विरोधी भएको भन्ने मधेशी नेताहरुको आरोप छ नि ?

यसमा मैले गम्भीर अध्ययन गरेको छैन । राज्यले बजेटमार्फत तराईमा भेदभाव गरेजस्तो मलाई लाग्दैन । सरसर्ती हेर्दा तराइकेन्दि्रत परियोजनाहरु पनि पर्याप्त देखेको छु । राज्यको स्रोत नै सानो भएकाले सबैलाई दामासाही हिसाबले बाँडफाँट गर्दा मागेबमोजिम चाहीँ कसैले पनि नपाएको अवस्था भने सत्य हो ।

अर्थमन्त्रीले आफ्नो चाहाना अनुसारका आयोजनामा बजेट खन्याएको आरोप छ । अर्थमन्त्रीले आफ्नो इच्छाअनुसार बजेट दिने कस्तो संभावना हुन्छ ?

अर्थमन्त्रीलाई केही सुविधा र केही ठाउँहरु हुन्छन् । गत वर्ष मैले बजेटमार्फत ल्याएका योजनाहरुलाई नै अहिलेका अर्थमन्त्रीले निरन्तरता पूरा गर्न बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ । बजेटमा कुनै नयाँ योजना छैनन । अर्थमन्त्री क्रान्तिकारी हुने नाममा भइरहेका योजनाहरुलाई बन्द गरेर नयाँ योजना ल्याउन पनि सम्भव छैन । र, त्यो राम्रो पनि होइन । मैले ल्याएको भन्दा यो बजेट १ अर्ब १ अर्ब रुपैयाँले बढी भएकाले ठूला आयोजनामा विनियोजन गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर, अर्थमन्त्रीले पूरानै योजनालाई निरन्तरता दिएकाले ९० प्रतिशत बजेट पुरानैमा गएको छ । बाँकी १० प्रतिशत बजेटमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्न सक्छ । आफ्नो प्राथमिकतामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पर्छ या ठूला परियोजना त्यो अर्थमन्त्रीको कुरा हो ।

सरकारले देशभरका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, यसले मुलुकलाई कता लैजाला ?

निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट दिनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो । तर, सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेकाले अब यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र सफल बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन् । यो अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिले विकास निर्माणप्रति चासो देखाउनु सकरात्मक र स्वभाविक हो । राजनीतिक दृष्टिकोणबाट निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि यसअघि बोलिए पनि विकासको प्राविधिक इकाइकारुपमा अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र छैन । सभासदहरुले पैसाको कुरा उठाएकाले समस्या भएको हो । मेरो बिचारमा उहाँहरुले बजेट नमागेर यति रकम बराबरको विकासको सुनिश्चितता प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुपर्ने माग गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । बजेटले पनि त्यसरीनै सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

 निर्वाचनमा सभासदहरुको करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ, त्यो असूल गर्न निर्वाचन क्षेत्रको बहानामा बजेट माग गरिएको भन्ने आरोप छ नि ?

निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट सभासदले प्रत्यक्षरुमा रकम नै पाउने र उसको इच्छाअनुसार खर्च गर्ने भन्ने यो कार्यक्रम होइन । यो कार्यक्रममा सभासदको भूमिका भनेको योजना छनौटमा मात्रै रहन्छ । प्राविधिक र खर्च गर्ने काम जिल्ला विकास समितिले गर्ने हो । सांसद विकास कोषको १० ला खरुपैयाँलाई बढाएर १५ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यो रकम मात्रै सभासदलाई आफ्नो तजविजमा खर्च गर्ने अधिकार छ । निर्वाचन क्षेत्रका नाममा छुट्याइएको बजेट संसद विकास कोषको जस्तो ‘लुज मनी’ चाहिँ होइन ।

यो मोडल सफल होला त ?

नेपालका लागि विकासको यो मोडल नयाँ हो । प्राविधिकरुपमा नआएर राजनीतिकरुपमा आएकाले भोलीका दिनमा यो कार्यक्रम कति सफल होला भन्नेचाहीँ अहिले नै भन्न सकिँदैन । यद्यपि संयन्त्र र अनुगमनलाई बलियो बनाएर अघि बढ्ने हो भने कार्यक्रम सफल नहुने भन्ने होइन । संसद विकास कोषमा गएको रकम केही प्रतिनशत दुरुपयोग भएको भएता पनि अधिकांस रकम स्थानीयस्तरको विकास र पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा जाने भएकाले यो रकम दुरुपयोग हुने संभावना मैले देखेको छैन । तर सिद्धान्ततः यस्तो कार्यक्रमप्रति मेरो सहमति छैन ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको संयन्त्रका बारेमा तपाईको सुझाव के छ ?

योजनाको छनौट सभासदहरुले गरुन र त्यसको कार्यानवयन राज्यका संयन्त्रबाट होस मेरो सुझाव यही हो । यसरी अघि बढे पुँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले सरकारको खर्च बढाउँछ, जसले गाउँमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन । र, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । स्थानीयस्तरमा जनताको चाहना अनुसारको विकास निर्माण हुन्छ ।

यो बजेटले किसानहरुका लागि अनुदान र उद्योगीहरुका लागि कर छुट लगायतका सुविधा दिएको छ । तर, खेती किसानी नगर्ने र उद्योग पनि नभएकाहरुले बजेटलाई कसरी हेर्ने ?

मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो । बजेट यी दुबै कुरामा केन्दि्रत छ । बाली तथा पशुपंक्षीको बीमा गराउँदा बीमाशुल्कको ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने कृषकलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

नेपालको इतिहासमै कृषिको विकासका लागि यो बजेट सबैभन्दा बढी क्रान्तिकारी छ । त्यसैगरी ठूला उद्योगमा लगानी भित्र्याउन सरकारले करलगायतमा सहुलियतको घोषणा गरेको छ । लम्बिँदो राजनीतिक संक्रमणका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा विगतका वर्षहरुमा लगानीकर्ताहरु आकषिर्त हुन सकिरहेका थिएनन । यो बजेटले ठूला लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न केन्द्रित छ । कृषि, जलविद्युत र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा तपाई हामी कहीँ न कहीँ जोडिएका छौं । हामीले यहीँबाट पर्याप्त लाभ लिन सक्छौं ।

प्रस्तुती-पुष्प दुलाल