सोमबारका पत्रपत्रिकामा विजनेश खबर

सोमवार राजधानीबाट प्रकाशित आर्थिक दैनिक तथा अन्य दैनिकका आर्थिक पेजमा फरक-फरक समाचारहरुलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कारोवार दैनिकले संरक्षण नभए ‘५ वर्षमा यार्चागुन्बु लोप’ शीर्षकको समाचारलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २९ औं वाषिर्क साधारणसभामा कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुले ‘तामाकोसी शेयर बाँडफाँड नसच्चाए आन्दोलन गर्ने’ चेतावनीको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

यस्तै, ९१ प्रतिशत नेपाली दूरसञ्चारको पहुँचमा, विषदीका कारण काभ्रेमा पाँच रुपैंयाँ किलोको दरमा पनि तरकारी विक्री नभएको तथा काठमाडौ-तराई द्रुतमार्गमा लागत भित्राउने सरकारी पहल स्वरुप लगानीकर्तालाई न्युनतम आवागमन र आम्दानी ग्यारेन्टी गरिदिने भएको समाचारलाई छापेको छ ।
आर्थिक दैनिकले गोल्छा हाउसले प्रभावमा पारेर कमसल धितो राख्दै दर्जन बैंकबाट दुई अर्व बढी ऋण लिएको विषयलाई आफ्नो प्रमुृख खबर बनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणको वाषिर्क साधरणसभाकै सन्दर्भको समाचारलाई ‘विद्युतको वाषिर्क तीन प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्न माग’ शीर्षकमा खबर छापेको छ । चुक्ता पूँजीको विषयलाई लिएर वैकहरुमाथि कारवाही सुरु, प्रभावहिन भन्दै पुरानो खाद्य ऐन लगायतका समाचार पनि आर्थिक दैनिकमा छन् ।

अन्नपूर्ण पोष्टको ‘अर्थतन्त्र’ पृष्ठमा बंगलादेशले तेस्रो मुलुक वा आफूसँगको कारोबारमा मालसामान ढुवानीलाई द्रूत र सहज बनाउँन रेलमार्ग प्रयोगमा ल्याउन नेपाललाई सुझाव दिएको खबरलाई प्रमुख खबर बनाएको छ । उड्डयन संस्थाहरुलाई जोखिममा पारेर उड्डयनमन्त्री भीम आचार्यले राजनीतिक नियुक्ति गरेको खबर पनि छापिएको छ । ‘प्राधिकरणको वाषिर्क घाटा पाँच अर्ब’ र ‘तरलता ब्यवस्थापन गर्न निक्षेप संकलन गरिने’ शीर्षकमा बिजनेस खवर छापिएका छन् ।

नागरिक दैनिकले गहनामा मापदण्डविपरीत नाफा लिन ब्यवसायीलाई छुट दिने गरि निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको विषयलाई प्रमुख खबर बनाएको छ । सरकारले २७ प्रतिशत नाफा सुनिश्चित हुने प्रावधानसहित सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य धातुका गहना (अनुगमन तथा नियमन) निर्देशिका २०७१ तयार गरेको छ । यस्तै, सहकारी संस्थाहरुविरुद्ध दैनिक उजुरी पर्ने गरेको समाचार पनि प्राथमिकताका साथ छापिएको छ । विद्युत प्राधिकरणमै सौर्य ऊर्जाको विरोध भएको र ग्लोवल टेन्डरबाट मल खरिद गर्न निर्देशन शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा बिजनेस खवर छापिएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकको अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा सुनचाँदी तथा गरगहना उत्पादन, कारोबार तथा अनुगमन मापदण्डको विषयलाई प्रमुख खबर बनाएको छ । डिजाईन र तौल अनुसार गहनामा २० प्रतिशतसम्म जर्ती मान्यता दिनुपर्ने ब्यवसायीहरुले दवाव दिएका छन् ।