संसदमा नाराबाजीकै बीच बजेट ल्याउने पूर्वअभ्यास !

७ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार चौथो पटक विश्वासको मत लिएका छन् । तर संघीय संसदको गतिरोध अन्त्य नगरी विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभाको दृश्य यसअघि तीन पटक विश्वासको मत लिँदा भन्दा निकै फरक थियो ।

सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा पुग्न मर्यादापालकले सुरक्षा दिनुपर्‍यो । उनले रोष्ट्रमबाट विश्वासको मत माग्दै गर्दा वेलमा कांग्रेसका सांसदहरु ‘सहकारी ठगलाई कारबाही गर, संसदीय समिति गठन गर’ भन्ने नारा लगाइरहेका थिए भने अरु विपक्षी दलका सांसदहरु पनि वेलमा उभिएका थिए ।

सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्नबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको कांग्रेसले पछिल्लो समय संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसदीय समिति बनाउन सत्तारुढ दलहरु सहमत भएपनि कार्यादेश टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

कार्यादेशमा सहमति नगरी प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेपछि कांग्रेस सांसदहरुले वेल घेराउ गरे । सुरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।

त्यसपछि बसेको बैठकको सुरुमै सभामुखले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गरेपछि कांग्रेस बाहेकका विपक्षी दलहरु राप्रपा, लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल वेलमा आएका थिए भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी विरोधमा उभिएका थिए ।

विपक्षीको विरोध, अवरोध र नाराबाजीकाबीच भएको मतदानमा १५८ जना सांसद सहभागी भए । त्यसमध्ये प्रचण्डले १५७ मत पाए । विपक्षमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल एक्लैले मतदान गरे ।

८९ सिटसहित संसदको सबभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु मतदानमा सहभागी भएनन् । संसदमा अवरोध गरिरहेको राप्रपा, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि मतदानमा भाग लिएन ।

यसअघि प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा यस्तो तनाववूर्ण अवस्था झेल्नुपरेको थिएन । २६ पुस २०७९ मा प्रचण्डले पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधि सभामा २७० सांसद उपस्थित थिए । त्यसमध्ये २६८ जनाले उनलाई समर्थन गरेका थिए ।

२०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएर गठबन्धन फेरबदल भएपछि ६ चैत २०७९ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । त्यतिबेला सदनमा उपस्थित २६२ सांसद मध्ये १७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ मत परेको थियो ।

तेस्रो पटक ३० फागुन २०८० मा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा १५७ सांसद देखिएका थिए । चौथो पटक विश्वासको मत लिँदा पनि प्रचण्डले १५७ सांसदकै समर्थन प्राप्त गरे ।

गलत अभ्यास अभिलेख

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा नेपालको संसदीय इतिहासमा अप्रजातान्त्रिक अभ्यास अभिलेखित हुन पुगेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार सांसदहरुको नाराबाजीका बीच विधेयकहरु बहुमतले पारित भएको उदाहरण छ । ‘तर नेपालको संसदीय अभ्यासमा वेल घेराउ र नाराबाजीकाबीच प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको दृश्य पहिलो पटक देखा परेको हो’, थापाले अनलाइनखबरँग भने ।

संसदको अवरोध नखुल्दै विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सदनलाई द्वन्द्वतिर धकेल्न खोजेको उनको आशंका छ ।

‘प्रचण्डजीसँग बहुमत छ भन्ने आम बुझाई थियो । तथापि एउटा दलले सरकार छाडेकाले परीक्षण गर्छु भन्न खोजेको हो भने पनि समय बाँकी थियो’, पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘३० औं दिन विश्वासको मत लिन खोज्दा विपक्षी दलहरुले अवरोध गरेका थिए भने उनीहरुमाथि नै प्रश्न उठ्थ्यो । तर, सोमबार गरेको जबर्जस्तीले राम्रो सन्देश गएन ।’

पार्टी विभाजनपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर ३१ वैशाखमा समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३१ जेठ २०८१ सम्म विश्वासको मत लिन सक्थे ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद अवरोध गरिरहेका बेला उनले सोमबार नै विश्वासको मत लिए । विपक्षी दल वेलमा रहेका बेला विश्वासको मत लिएर सरकारले बहुमतको दम्भ प्रस्तुत गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक बताउँछन् ।

‘… नेपालको संसदीय इतिहासमा, संघीय संसदमा, प्रतिनिधि सभामा एउटा नौलो र दुःखदायी घटना सरकारबाट मञ्चन भएको छ । यसले संसदीय मुल्य, मान्यता, परम्परालाई कमजोर गर्छ’, संसदीय दलको बैठकपछि लेखकले भने, ‘…संघीय संसदलाई ब्यारेक जस्तो बनाएर विश्वासको मत लिने नाटक सरकारले गरेको छ । यो खेदजन्य छ ।’

सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको सुविधाको विषय भएको बताउँछन् । विश्वासको मत लिन खोज्दा विपक्षी दलहरुबाट कस्तो व्यवहार भयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको उनको तर्क छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्छु भन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुलाई आपत्ति के ? किन असंसदीय अवरोध ?’ प्रमुख सचेतक बर्तौलाको प्रश्न छ ।

गतिरोध कहिलेसम्म ?

२८ वैशाख २०८१ देखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनको सबै बैठक सहकारीको मुद्दाले प्रभावित भएको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै कांग्रेसले अवरोध गर्दै आएको छ ।

कांग्रेसको अवरोधका कारण संसद नभएको बेला आएको अध्यादेश समेत टेबल हुन सकेको छैन । २ वैशाख २०८१ मा संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । अधिवेशनको पहिलो दिन नै अध्यादेश टेबल हुनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म भएको छैन ।

अवरोधकाबीच सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त केही पत्र पढेर सुनाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउन पाएका छैनन् । १ जेठको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव समेत पेश भएको छैन ।

संसदको क्यालेन्डर अनुसार जेठ ३, ४, ६, ७ र ८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर ९ गते पारित हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म छलफल नै हुन सकेको छैन ।

संविधान अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने छ । तर संसदको गतिरोध हटेको छैन । कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतका अनुसार सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान कायमै छ । यसमा सहमति नभए अरु विपक्षी दललाई समेत साथ लिएर सडकमा जाने कांग्रेसको चेतावनी छ ।

सत्तारुढ दलहरु भने कांग्रेसले भनेजसरी संसदीय समिति बनाउन नसक्ने प्रष्ट अडानमा छन् । कानुनमन्त्री पदम गिरी संसदीय समिति बनाउन आफूहरु तयार रहेको भन्दै आफ्नो नीतिमाथि समीक्षा गरेर सहमतिमा आउन कांग्रेसलाई आग्रह गर्छन् ।

यदि कांग्रेस सहमतिमा नभए नाराबाजीकै बीचमा बजेट आउनसक्ने सत्तारुढ एक सांसद बताउँछन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्पमा पनि छलफल भएको थियो ।

तर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा संसद किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्ने भएकाले विपक्षीलाई नाराबाजीकै बीच सदन अगाडि बढाउने विकल्पको परीक्षण सोमबार भएको थियो ।

यसले विपक्षीलाई वेलमा मर्यादापालकले घेराउ गरेर पनि बजेट पेश गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएको उनले सुनाए । ‘विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, त्यो मिसन पनि पूरा भयो’, माओवादीका एक सांसद भन्छन्, ‘बजेटको ट्रायल पनि भयो ।’