सहकारीका समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्ने तयारी

१९ भदौ काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतमले सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गरी सहकारीमा विद्यमान रहेका समस्या सम्बोधन गर्न लागिएको बताएका छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज-सिजेएन)को चौथौं स्थापना दिवसका अवसरमा भएको कार्यक्रममा सचिव गौतमले ऐन संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा रायमा पठाएको बताए । ऐन संशोधन पश्चात सहकारीमा अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सके ब्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए । ‘सहकारीको आन्दोलत व्यवस्थित गरेर लैजान आवश्यक छ । अहिले सहकारी निर्वाहमुखी भएको छ, राष्टियस्तरमा सहकारीले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ’ उनले भने ।

कृषिका विभिन्न बीउमा परनिर्भर भइरहेको उनले बताए । ‘फजुल खर्च भइरहेको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ, यसो गर्न सके देश छिट्टै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ’ गौतमले भने ।

सहकारी विभागका रजिष्टार विष्णुहरि पौडेलले सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्न सहकारी ऐन २०४८ संशोधन गर्न लागिएको बाताए । समग्र सहकारीको विकासका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन गृहकार्य भइरहे पनि तत्काल समस्यामा देखिएका सहकारीकोे समस्या समाधान गर्न ऐन परिवर्तन भइरहेको बताए ।

निर्देशन पालना नगरेका कारण सहकारी समस्यामा परेको चर्चा गर्दा ती सहकारीको समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गरी अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन समिति बनाउन लागेको जानकारी दिए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्दि्रय सहकारी संघका अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले पल्र्स सिदान्तमा नचल्ने सहकारी समस्यामा परेको बताए ।

सहकारीको सुदृढिकरणका लागि प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । अप्राकृति ब्याजदर फरक पर्ने सहकारी, जखेडा कोषमा प्रयाप्त जम्मा नगर्ने सहकारी धराशायी हुने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल मौरीपालन केन्दि्रय सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको बताए । ‘उत्पादन क्षेत्र जताततैबाट अपहेलियत भएको छ, यसले देश उभो लाग्न सक्दैन्’-उनले भने ।

नेपाल जुनार केन्दि्रय सहकारी संघका अध्यक्ष दिपक कोइरालाले बित्तीय क्षेत्रको कारोबार गर्ने सहकारीको हाबी भएको बताए । पैसाको किनबेचले मात्र आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताए ।